पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग मारवाडी सेवा समितिले गरेको सम्झौताविपरीत पशुपति गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा पसल, चमेना गृह, अस्पताल सञ्चालनका लागि मापदण्ड पूरा नगरी बनेका संरचना सांकेतिकरुपमा भत्काउन थालिएको छ ।
 
कोषले भत्काउन लाग्दा मारवाडी समुदायले अवरोध गरेपछि शनिवार भत्काउन भने बन्द गरिएको छ । त्यसक्रममा केहीबेर भनाभनसमेत भएको थियो । कानूनअनुसार पशुपतिनाथको जग्गा उपयोग गरिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । 

धर्मशाला क्षेत्रमा कोषसँग समितिले गरेको सम्झौताविपरीत दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने गरेकाले व्यापारमा प्रयोग भएका कानूनविपरीतका संरचना सांकेतिकरुपमा भत्काउन थालिएको हो । विसं १९९९ साल जेठ २ गतेको पुर्जीअनुसार साँढेलाई गौचरण राखी जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण रामकुमारलाई एक रोपनी आठ आना जग्गा दिइएको त्यसबेलाको पुर्जीमा उल्लेख गरिएको कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले जानकारी दिए । 

गौचरण एवं जुनेलो घाँस लगाउन दिइएको जग्गा २०२१ सालको नापीमा दुई कित्ता भएको थियो । नापीका समयमा पशुपति गाउँ विकास समिति वडा नं २ (क) कित्ता नं ८३ को चार रोपनी १० आना जग्गा कायम भएको थियो । हाल नापीमा नगर ८ सिट नं १०६७–२१ कित्ता नं १५ को चार रोपनी आठ आना एक पैसा र कित्ता नं १६ को तीन रोपनी १४ आना तीन पैसा तीन दाम गरी आठ रोपनी सात आना तीन दाम जग्गामा गाईगोठ र धर्मशालाका नाममा उल्लेख भएको छ । 

पशुपतिनाथलाई फूल चढाउने बगैँचा मासेर संरचना निर्माण

परम्परादेखि पशुपतिनाथलाई फूल चढाइने भण्डारखाल बगैँचालाई समेत प्रभावित पार्ने गरी मारवाडी सेवा समितिले संरचना बनाएपछि भत्काउन बाध्य हुनुपरेको कोषले जनाएको छ । नापीमा उल्लेख भएको भन्दा पनि बढी जग्गा हाल धर्मशाला र गौशालाका नाममा मारवाडी समुदायले उपयोग गरिरहेका छन् । कोषअन्तर्गत श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीका नाममा कायम रहेको र मारवाडी सेवा समितिका नाममा उक्त जग्गाको मोही दर्ता रहेको भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार भइरहेको कोषका प्रवक्ता अधिकारीले बताए । 

सो जग्गाका विषयमा कोष सञ्चालक परिषद्को २०६० जेठ ९ गतेको निर्णयअनुसार पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि त्यसै वर्ष जेठ १२ गते सम्झौता भएको थियो । समितिले त्यसविपरीत संरचना निर्माण गरेको भन्दै कोषले त्यस्ता संरचना भत्काउन कात्तिक ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको ३५ दिनभित्र कानूनविपरीत निर्माण भएका संरचना नहटाएपछि कोषले शनिवार डोजर प्रयोग गरेर सांकेतिकरुपमा संरचना भत्काउन शुरु गरेको हो । 

गौशाला धर्मशालामा सम्झौताविपरीत भएका काम
सम्झौताको बुँदा नं ४ मा गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्दा प्रचलित नियम तथा स्वीकृत मापदण्डविपरीत हुने कुनै काम दोस्रो पक्षले गर्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । साविक बनेको धर्मशालाको संरचनामा तला थप गर्न स्वीकृत माग भएकामा कारबाही हुँदै जाँदा पुरातत्व समेतबाट सहमति लिइ संरचना बनाउनुपर्नेमा समितिले आफूखुसी काम गरेको कोषले जनाएको छ । 

समितिले कोषको मापदण्डविपरीत १८०९६ वर्गफिटको नक्साबमोजिमको संरचना गरेको छ । संरचनाको उचाइ ३२.३ छ । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचिकृत पशुपति क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को पालना गर्नुपर्नेमा समितिले बेवास्ता गरेको छ । यो काम कोष ऐन, २०४४ को दफा १७ (३) (५) को विपरीतसमेत रहेको छ । 

विसं २०६० मा भएको सम्झौताको बुँदा नंं ५ मा समितिले कोषलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रु ५१ हजार सहयोग रकम उपलब्ध गराउँदै जाने उल्लेख गरिएको छ । दुवै पक्षको सहमतिमा सो रकममा संशोधन गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । संशोधनका लागि समितिलाई छलफलमा बोलाउँदा नआएको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले बताए । २० वर्षसम्म सो रकम संशोधन नगरिएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि संशोधनको सुझाव दिँदै आएको छ । १५ वर्षअघि नै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छ महिनाभित्र गौशाला धर्मशाला कोष आफैँले सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशन पनि पालना भएको छैन ।
 
पशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छोडिएका साँढेलाई परम्पराअनुसार संरक्षण गर्न समितिले सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कोषको भनाइ छ । विसं २०६० को सम्झौताको बुँदा नं. ६ मा प्रत्येक महिनाको पूर्णिमाका दिनमा डामेर छाडिएका साँढेलाई समितिले संरक्षण गरेर गौशालामा राख्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पनि प्रवक्ता अधिकारीले बताए । 

संरक्षित क्षेत्रमा कानूनबमोजिम मात्र तला थप गर्ने सम्झौता पनि २० वर्षअघि दुवै निकायबीच भएको थियो । सम्झौताको ७ नं बुँदामा यो विषय उल्लेख गरिएको छ । विसं २०३८ मा निर्माण गरिएको धर्मशालामा तला थप गर्न कोष तथा पुरातत्व विभागको सहमति लिइएको छैन । धर्मशालाको उत्तरतिर कुनै पनि निकायको स्वीकृति नलिइ भवन निर्माण गरेकाले त्यसलाई भत्काउन कोष लागिपरेको छ । 
 
समितिले सम्झौता उल्लंघन गरेमा कोषले रद्द गरी छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने बुँदा नं ८ मा लेखिएको छ । संस्थालाई सेवामुखीभन्दा आर्थिक उपार्जनको थलो बनाएकाले तत्काल सम्झौता रद्द गरी नयाँ व्यवस्था गरिने कोषले जनाएको छ । कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापा आइतबार नै समितिसँग भएको सम्झौता रद्द गरी थप प्रक्रिया कानूनअनुसार अघि बढिने बताए ।