×

X
Nic Asia
Dabur
Prabhu Bank
Khukuri

प्रदेश सरकार गठन

कांग्रेस–माओवादीले समान ९ सिट जितेको कर्णालीमा को होला अबको मुख्यमन्त्री ?

सुर्खेत | मंसिर १२, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
मुख्यमन्त्रीका दाबेदारहरू जीवनबहादुर शाही (कांग्रेस), यामलाल कँडेल (एमाले) र राजकुमार शर्मा (माओवादी केन्द्र)
Premier Steels
TVS INSIDE

प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सम्पन्न भएसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार गठनका विषयमा चासो बढेको छ । चोक, चौतारा, चिया पसलहरूमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनको भविष्य, प्रदेश सरकारको नेतृत्व, प्रदेशमा बन्न सक्ने सम्भावित समीकरणबारे चर्चा हुन थालेको छ ।  

yONNEX
LAxmi BAnk
nabil BANK inside

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा २४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भइसकेका छन् । १६ जना समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिँदैछन् । समानुपातिकको मतगणना जारी छ । निर्वाचन आयोगको सोमवार बिहानसम्मको अपडेटअनुसार ५ लाख ७७ हजार ८२९ मतमध्ये नेकपा (एमाले) ले १ लाख ८३ हजार ९५०, नेपाली कांग्रेसले १ लाख ७० हजार ७५६, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले १ लाख ३७ हजार ६२९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ३५ हजार ८२६ र राप्रपाले २५ हजार १८६ मत प्राप्त गरेका छन् । समानुपातिकका १६ सिटमध्ये हालसम्मको परिणामले एमालेले ५, कांग्रेस ५, माओवादी केन्द्र ४, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले १/१ सिट पाउने देखिन्छ । समानुपातिक मत परिणाम हेर्दा प्रत्यक्ष चुनाव नजितेका एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको पनि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना बढेको हाे ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

प्रत्यक्षका २४ सिटमध्ये कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समान अर्थात् ९/९ सिट जितेका छन् । एमालेले ५ र स्वतन्त्र १ जना छन् । यस हिसाबले हेर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायमै रहेमा सजिलै सरकार बन्नसक्छ । 

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही पुनः प्रदेश सभामा दोहोरिएपछि उनले नै प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ । तर, माओवादी केन्द्रले अन्य प्रदेशभन्दा कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै गठबन्धन दलबीच पहिले नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । माओवादी केन्द्रबाट रुकुम पश्चिमका राजकुमार शर्मा, सुर्खेतका विन्दमान विष्ट मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार मानिन्छन् । 


Advertisment
cg elex island
Saurya island

कांग्रेसमा वर्तमान मुख्यमन्त्री शाहीसँगै जाजरकोटका राजीवविक्रम शाह पनि दाबेदार छन् । तर, शाह आफूले मुख खोलेका छैनन् । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँगै चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न हुम्ला पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चुनाव जिताएर पठाएमा जीवनबहादुर शाहीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । गठबन्धनका प्रमुख नेताकै मुखबाट सार्वजनिक आश्वासन पाएपछि प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व आफूले नै पाउनेमा शाही ढुक्क छन् । 

अहिलेकै सत्ता गठबन्धन कायमै रहेमा कांग्रेसले पहिले र त्यसपछि माओवादीले गरी आधा–आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने सहमति हुनसक्छ । तर, यो निर्णय दलहरूले प्रदेशस्तरमै गर्न सक्दैनन् । 

Vianet communication
IME BANK INNEWS

राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल दलहरूले प्रदेश संरचनालाई स्वायत्त गराउन नचाहेको बताउँछन् । ‘संघीयता भनेको शक्तिको हस्तान्तरणमात्र होइन, स्थायी रुपमा शक्तिको प्रयोग गर, आफै निर्णय गर, शासन गर भनेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको सहायकजस्तो बनाइयो ।’ 

‘केन्द्र सरकार निर्माणमा हुने दलहरूबीचको गठबन्धनले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख÷उपसभामुख, मुख्यमन्त्रीलगायतका पदहरूमा प्याकेजमै सहमति गर्ने हुँदा प्रदेशमा हुने छलफलले खासै अर्थ राख्दैन’, ढकाल भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूले संघीयतालाई आत्मसात गरे पनि प्रदेशस्तरमा स्वायत्त निर्णय गर्न दिएको पाइँदैन, विगतका पाँच वर्षको अनुभवले त्यही भन्छ ।’ 

अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायम नरहेमा वा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एकले अर्काको अस्तित्व नस्वीकार्ने अवस्था सिर्जना भएमा मात्र तेस्रो शक्ति अर्थात एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार निर्माण हुने उनी बताउँछन् । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा कांग्रेस–माओवादी त्यो बाटोतर्फ अग्रसर छैनन् । एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएमा यामलाल कँडेल प्रमुख दाबेदार हुन् । उनी एमालेको निवर्तमान प्रदेश सभा संसदीय दलको नेता पनि हुन् । यद्यपि, प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले पनि दलको नेता हुन चाहेका छन् । उनी दैलेख–२ (२) बाट निर्वाचित भएका छन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक डा अर्जुनबहादुर ऐडी केन्द्रमा बन्ने गठबन्धनले नै प्रदेश सरकारको रुपरेखा तय हुने बताउँछन् । ‘प्रदेशका संसदीय दल र प्रदेश सभालाई स्वायत्त निर्णय गर्ने दिने अवस्था छैन, केन्द्रका नेताहरूको प्रदेश संरचनालाई नियन्त्रणमा राख्ने नियत देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘पार्टीहरूका प्रदेश संरचनाले आफैँ निर्णय गर्न पाउँथे भने प्रदेश सरकार गठनका लागि यतिबेला दौडधुप चलिसक्थ्यो ।’

कांग्रेस–माओवादी, कांग्रेस–एमाले, एमाले–माओवादी कसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बन्ने कुराको निर्क्यौल केन्द्र सरकार बनेपछि मात्रै प्रष्ट हुनेछ । एमाले प्रदेश इञ्चार्ज एवं सुर्खेत २ (१) का नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेल आफूहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘सत्ता गठबन्धन दल कसरी अगाडि बढ्छन् धेरै कुरा त्यसमै निर्भर रहन्छ, अहिले नै हामी अनावश्यक चासो दिँदैनौँ’, निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेका थिए । 

माओवादी केन्द्र प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसीले कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना रहेको बताइन् । ‘केन्द्रमा अहिलेकै गठबन्धनको सरकार बन्ने कुरा छ, प्रदेशमा पनि हामीसँग पर्याप्त बहुमत छ’, उनी भन्छिन्, ‘दलका नेता कसलाई अघि सार्ने भन्ने विषयमा पार्टीले प्रदेश सभा सदस्यहरूको राय सुझाव लिएर एउटा धारणा बनाउँछ ।’

नेपालको संविधानको धारा १६८ उपधारा (१) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी प्रावधान छ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ मा यदि उपधारा १ बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । 

प्रदेश सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाएपछि ३० दिनको सीमा शुरू हुन्छ । 

यसरी बनेका थिए २०७४ मा महेन्द्र र २०७८ मा जीवन शाही मुख्यमन्त्री

२०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा २० सिटसहित एमाले पहिलो दल बनेको थियो । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेसका छ र राप्रपाका एक सांसद थिए । चुनावी तालमेल सफल भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । नेकपामा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा भागबण्डा भयो । कर्णाली प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा पर्‍यो । 

प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त दलको सिफारिसमा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन माओवादी केन्द्र र चार मन्त्रालय एमालेले पाएको थियो । 

जब तत्कालीन नेकपाभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच मनमुटाव बढ्दै गयो तब कर्णालीमा ओली पक्षधर नेता यामलाल कँडेलको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउने कसरत चल्यो । कर्णालीको यो विषयले दाहाल थप संशकित बने । यसले ओली–दाहाल दूरीमात्रै बढेन देशभर तरंग ल्याइदियो । सात वटा प्रदेश सरकारमध्ये सबैभन्दा पहिले त्यो पनि आफ्नै पार्टीभित्रबाट अविश्वासको प्रस्ताव आएको यो पहिलो थियो । 

ओली पक्षधरले आफूविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले कँडेलनिकट गुलाबजंग शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट बर्खास्त गरे । कर्णालीको विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षलाई काठमाडौं बोलाइयो । ओली–दाहालले कर्णालीका नेताहरूसँग अलग–अलग भेटघाट गरे । विवाद साम्य भएन । अदालतले नामको विषयलाई लिएर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि अन्ततः दुवै पार्टी आ–आफ्नो बाटो लागे ।

सरकारमा रहेका आफ्ना सांसदलाई फिर्ता बोलाउँदै २०७७ चैत ३१ गते एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । २०७८ वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसका ६, एमालेका माधव नेपालनिकट ४ सांसदको सहयोगमा विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिनुपूर्व छ महिनापछि महेन्द्र शाहीले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति बनेको थियो । 

यही सहमतिको जगमा २०७४ को आम निर्वाचनपछि केन्द्र र प्रदेश सबैतिर प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसको सत्तारोहण सुरु भयो । २०७८ कात्तिक १६ गते कर्णाली प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही नियुक्त भए । 

मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदारहरू 

कांग्रेस : जीवनबहादुर शाही, राजीवविक्रम शाह
माओवादी केन्द्र : राजकुमार शर्मा, विन्दमान विष्ट
एमाले : यामलाल कँडेल, विनोदकुमार शाह

hAMROPATRO BELOW NEWS
Maruti inside
NLIC
TATA Below
माघ १६, २०७९

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले ७ राजनीतिक दलको साझा नीतिका आधारमा सरकार निर्माण भएको हो भन्दै सरकार सञ्चालन पनि साझा नीति र कार्यक्रमबाट हुने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा सोमवार सञ्चारकर्मीसँग ...

माघ १६, २०७९

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले सोमवार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् । भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, लोकतन्त्र, विकास र...

माघ १६, २०७९

राष्ट्रिय योजना आयोगमा रिक्त ३ सदस्य नियुक्त गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले सदस्यहरू नियुक्त गरेको हो । स्रोतका अनुसार सदस्यमा सुशील ज्ञवाली, अञ्जान शाक्य र कुशेन्द्रबहादुर महतलाई नियुक्त गरिएक...

माघ १६, २०७९

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउँदो फागुन २५ गते बिहीवार र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी चैत ३ गते शुक्रवार हुने गरी मिति तोकेको हो ।&n...

माघ १६, २०७९

नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले आसन्न २३औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । अनेरास्ववियुले केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न १ हजार १११ सदस्यीय सम्मेलन जनपरिचालन कमिटी गठन गरेको ...

माघ १६, २०७९

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेसको दाबी कायमै रहेको बताएका छन् । भरतपुरमा प्रेस युनियन चितवन शाखाले सोमवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता केसीले राष्ट्रपति...

डा. केआई सिंहको बर्खास्तगी, प्रचण्डको ‘नायकत्व’ र प्रेमप्रसादहरूको आत्मदाह !

डा. केआई सिंहको बर्खास्तगी, प्रचण्डको ‘नायकत्व’ र प्रेमप्रसादहरूको आत्मदाह !

माघ १५, २०७९

डा. इन्द्रजित सिंह कुँवर अर्थात डा. के.आई. सिंहले २०१४ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए । आफूले एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री भएका उनले गोप्यरूपमा भ्रष्टा...

हिटलरको बर्बरता र होलोकास्ट : सम्झनामा मानव इतिहासको त्यो त्रासदी

हिटलरको बर्बरता र होलोकास्ट : सम्झनामा मानव इतिहासको त्यो त्रासदी

माघ १३, २०७९

मानव सभ्यताको इतिहासबाट युद्ध निकालिदिने हो भने त्यो पूर्ण हुने छैन । परापूर्वकालदेखि अहिलेसम्म पनि विभिन्न परिणामका युद्धहरू भइरहेका छन् । एकाथरि विद्वानहरू मानव विकासको प्रमुख आधार नै संघर्ष वा युद्ध हो भन्ने ...

जयमुकुन्द खनालको नजिर– सूचनाको ‘कालो कारोबार’ र गोपनीयताको शपथ

जयमुकुन्द खनालको नजिर– सूचनाको ‘कालो कारोबार’ र गोपनीयताको शपथ

माघ ८, २०७९

जयमुकुन्द खनाल—नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रको त्यस्तो नाम हो, जो कहिल्यै विवादमा परेन, कुनै 'स्क्यान्डल' मच्चाएन । प्रचारमा आउन पटक्कै मन नपराउने र आफ्नै पाराले मिहीनरूपमा काम गर्ने खनाल कृषि तथा पशुपन्...

ad
x