मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनलाई जुम्लाले नराम्ररी चक्मा खुवाएको छ । कर्णाली प्रदेशका नौ जिल्लामा राम्रो सफलता प्राप्त गर्दा गठबन्धनका लागि जुम्ला अपवाद बनेको छ । यहाँ प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाका तीनवटै सीटमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवारहरू पराजित हुन पुगे । कर्णालीका जुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा गठबन्धनले सफलता प्राप्त गर्‍यो ।  

प्रतिनिधि सभातर्फ राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र) गठबन्धनका उम्मेदवार नेकपा (माओवादी केन्द्र) की गोमा गौतम कुँवरलाई दोब्बर मतान्तरले पछि पार्दै निर्वाचित भए । ज्ञानेन्द्रले २२ हजार ८१९ मत ल्याएर विजयी हुँदा गोमा ११ हजार ९५९ मतमा सीमित भइन् । नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार रतननाथ योगीले ६ हजार ५२८ मत प्राप्त गरे । गठबन्धन र एमालेले समेत राप्रपा उम्मेदवार ज्ञानेन्द्रले यति फराकिलो मतान्तरले जित्लान् भन्ने कल्पना गरेका थिएनन् । जुम्लामा आएको अप्रत्यासित परिणामले गठबन्धन दलका नेताहरू स्तब्ध छन् । 

प्रतिनिधि सभामात्र नभई प्रदेश सभाका दुई क्षेत्रमा पनि गठबन्धनका उम्मेदवार नराम्ररी पछारिए । प्रदेश सरकारका बहालवाला मन्त्रीदेखि कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश सभापतिले हारको पीडा सहनुपर्‍यो । जुम्लामा प्रदेश सभा १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार देवेन्द्रबहादुर शाही (धारा चिन्ह) ले गठबन्धनका उम्मेदवार कांग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीलाई १ हजार ८९९ मतान्तरले पराजित गरे । 

२०७४ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका गजेन्द्रबहादुर महतसँग पराजित भएका देवेन्द्रले यसपटक कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि गठबन्धनविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका थिए । देवेन्द्रले ९ हजार ६५४ मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा ललितजंगले ७ हजार ७५५ मत प्राप्त गरे । मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका ललितजंगको पराजयले जुम्ला कांग्रेसमा खैलाबैला भएको छ । 

प्रदेश सभा २ मा पनि एमालेका युवा नेता टेकराज पछाईले गठबन्धनलाई चक्मा खुवाइदिए । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री एवं नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का पदम रोकायालाई पराजित गर्दै पछाईले प्रदेशमै एमालेको पहिलो खाता खोल्न सफल भए । विगतमा आफ्नै कार्यकर्ता रहेका पछाईले ७ हजार ८१५ मतले विजयी हुँदा रोकाया ६ हजार ७२२ मतमा सीमित हुनुपर्‍यो । पछाईको यो पहिलो संसदीय जीत हो ।

सत्ता गठबन्धनमा पाँच दल भए पनि कर्णालीमा स्थानीय प्रभावका आधारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सीट संख्या बाँडफाँट गरेका थिए । सिट बाँडफाँट गर्दा गठबन्धन संयन्त्रले स्थानीय प्रभाव, दलीय सन्तुलनका साथै नेता व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै ख्याल गरेको थियो । त्यस हिसाबले जुम्लामा प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्र र दुई वटा प्रदेशमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई भाग लगाइएको थियो । 

दलीय सन्तुलन मिलाएर सीट बाँड्दा गठबन्धनको पक्षमा शतप्रतिशत नतिजा आउने आँकलन थियो । तर, गठबन्धन दलका लागि अप्रत्यासित नतिजा आयो । जुम्लाको यो नतिजाले गठबन्धन दलहरू निराश छन् । २०७० मा संविधान सभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका पार्टीका प्रदेश सभापति नै पराजित हुँदा कांग्रेस र राम्रो सांगठानिक पकड भएको क्षेत्रमै बहालवाला मन्त्री नै पराजित हुँदा एकीकृत समाजवादीमा सन्नाटा छाएको छ । 

वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा जुम्लामा राप्रपाका वडाध्यक्षहरूले पाएको मत ४५० थियो । त्यही राप्रपा ३६ हजार बढी मत भएको गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध जीत निकाल्न सफल भयो । जिल्लाकी प्रभावशाली नेतृ, त्यो पनि दोब्बर बढी मतान्तरले पराजित भएपछि माओवादी केन्द्र पनि अचम्मित छ । माओवादी केन्द्रकी गोमा संविधान सभा सदस्य र पूर्वराज्यमन्त्री हुन् । कर्णालीमा उनी गठबन्धन दलबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामासमेत प्रत्यक्षतर्फ एक्ली महिला उम्मेदवार थिइन । एमालेले पनि महिला उम्मेदवार उठाएको थिएन । 

माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी र इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्लले जुम्लाबाहेकका जिल्लामा गठबन्धन सफल भएको भन्दै विज्ञप्ति मार्फत मतदातालाई धन्यवाद दिएका छन् । सार्वजनिकरुपमा धारणा सार्वजनिक नगरेपनि आफ्ना प्रदेश अध्यक्षकै हारले कांग्रेस खिन्न छ । 

प्रतिनिधि सभाका १२ सिटमध्ये गठबन्धनले ११ सीट (जुम्लाबाहेक) मा सफलता प्राप्त गर्दा प्रदेश सभाका छ सीट गुमायो । गुमाएका एक सीटमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए भने बाँकी पाँचमा एमाले । प्रतिनिधि सभाका १२ मध्ये ११ र प्रदेश सभाका २४ मध्ये ६ सिट गुमायो । तीन पार्टीका प्रभावशाली उम्मेदवारलाई हराएर आखिर जुम्लाले गठबन्धनलाई चक्मा खुवाइदियो । 

गठबन्धनमा गडबड

जुम्ली जनताले गठबन्धनलाई किन रुचाएनन् ? गठबन्धनमा भएको गडबडी के हो ? राप्रपादेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारको जीत कसरी सम्भव भयो ? कथा यस्तो छ :

जुम्लाको लागि प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका सल्लाहकार मनऋषि धितालले टिकट लिएर सुर्खेत पुगिसकेका थिए । मनऋषिले टिकट पाएपछि केन्द्रीय सदस्य गोमा कुँवर, उनका पति एवं जुम्ला जिल्ला अध्यक्ष वीरबहादुर कुँवरले एमाले प्रवेश गर्ने भन्दै प्रदेश पार्टी नेतृत्वलाई धम्की दिए । टिकटका विषयमा ठूलो विवाद उत्पन्न भएपछि प्रदेश नेतृत्वले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई रिर्पोटिङ ग¥यो । 

प्रचण्डले सहमति बनाउन प्रदेश इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्ललाई निर्देशन दिए । टिकट आफूले पाउनैपर्ने नत्र पार्टी छाड्ने धम्कीपछि मनऋषिले पाएको टिकट अन्ततः गोमालाई दिइयो । माओवादी केन्द्रमा टिकटका लागि मनऋषि, गोमासँगै नरेश भण्डारी, डा.कलबहादुर रोकाया पनि आकांक्षी थिए । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन गोमा सुर्खेतमै थिइन् । उनले वारेसनामार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराएकी थिइन् । 

गोमाको उम्मेदवारी दर्तापछि टिकटका अन्य आकांक्षीहरूले ऐक्यबद्धता जनाउन सकेनन् । ‘एक त गठबन्धनले उम्मेदवारको टुंगो ढिला लगायो, ज्ञानेन्द्रले चुनावको मिति घोषणा भएसँगै जुम्ला आएर प्रचार–प्रसार थालिसकेका थिए’, जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका–५ लाम्राका स्थायीबासिन्दा माधव चौलागाई भन्छन्, ‘गठबन्धनको कमजोर चुनावी परिचालन, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसभित्रको चरम असन्तुष्टिको लाभ ज्ञानेन्द्रले लिए ।’ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका थुप्रै कार्यकताहरू चुनावी अभियानमा समेटिनुका साटो जिम्मेवारीविहिन देखिन्थे । यसले ज्ञानेन्द्रलाई आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन मद्दत मिल्यो । 

प्रतिनिधि सभाको टिकट माओवादी केन्द्रलाई दिन नहुने मत राख्ने समूह जुम्ला कांग्रेसमा ठूलो थियो । कांग्रेसको चाहनाविपरीत माओवादी केन्द्रले टिकट लिँदा ठूलोपंक्ति परिचालित भएन । उल्टै गठबन्धनविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दियो । माओवादी केन्द्रका नेताहरू एकताबद्ध भएर परिचालित हुन सकेनन् । ज्ञानेन्द्रको चुनावी अभियान नियालिरहेका चौलागाईं भन्छन्, ‘जतिबेला ज्ञानेन्द्रले आफ्नो पक्षमा माहौल बनाइसकेका थिए, उसका आमसभामा ठूलो जनलहर देखिन थाल्यो तब गठबन्धन दलका नेताहरू तातिन थाले, त्यतिबेला परिस्थिति निकै अघि बढिसकेको थियो ।’ ​

सोसल मिडियामा अभ्यस्त युवाहरूले पनि ज्ञानेन्द्रको पक्षमा माहौल बनाइसकेका थिए । प्रविधिको प्रयोग गर्न नसक्नु, गठबन्धनका मुख्य दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसमा अन्तरविरोध साम्य नहुनु नै गठबन्धनको हारको कारण भएको उनी बताउँछन् । खरो, हक्की स्वभावका ज्ञानेन्द्र मतदातामाझ भने नरम रुपमा प्रस्तुत हुन्थे । 

गठबन्धनका नेताहरूले काम गर्न नसकेको, गोमाले मन्त्री भएर जिल्लाका लागि केही गर्न नसकेको लगायतका कुराहरूलाई उनी सरल ढंगबाट प्रस्तुत गर्थे । जुम्ला सिञ्जा घर भई सुर्खेतमा क्रियाशील पत्रकार रेवतीरमण उपाध्याय ज्ञानेन्द्रले आफूलाई राजावादीका रुपमा प्रस्तुत नगरेको बताउँदै भन्छन्, ‘राप्रपाको धार्मिक एजेण्डामा बुढापाकाहरूको समर्थन रहे पनि उनले हिन्दू धर्म, राजसंस्था पुनःस्थापनाको कुरा कहिल्यै उठाएनन्, जुम्लाले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने भन्दै मत दिन आव्हान गरे, जसले गर्दा माओवादी, कांग्रेस, एमालेकै कार्यकर्ताले पनि ज्ञानेन्द्रलाई साथ दिए ।’

प्रदेश सभा १ मा कांग्रेस प्रदेश सभापति ललितजंगविरुद्ध कांग्रेसकै देवेन्द्रबहादुर शाही र २ मा एकिकृत समाजवादीका पदम रोकायाविरुद्ध धनबहादुर बस्नेतको बागी उम्मेदवारी थियो । रोकायाको उम्मेदवारीप्रति ‘चार्म’ थिएन । गठबन्धनकै बलमा जित्न सकिन्छ भन्नेमा ‘ओभर कन्फिडेन्स’ थियो । उनीहरूसँग जुम्लाको विकासको ठोस प्रतिबद्धता पनि थिएन । मतदाताले ज्ञानेन्द्र, प्रदेशमा टेकराज र देवेन्द्रलाई विकल्पका रुपमा अघि बढाए । ज्ञानेन्द्र र टेकराज युवा अनुहार हुन् ।  

पत्रकार न्यौपानेका अनुसार जुम्लाको इतिहासमा हालसम्म एकै व्यक्ति सांसदमा दोहोरिएको रेकर्ड छैन । जुम्लाबाट २०४८ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) बाट डिल्लीबहादुर महत, २०५१ मा नेमकिपाकै भक्तबहादुर रोकाया, २०५६ मा एमालेका देवीलाल थापा, २०६४ मा माओवादीका नरेश भण्डारी, २०७० मा कांग्रेसका ललितजंग शाही र २०७४ मा माओवादीकै गजेन्द्रबहादुर महत निर्वाचित भएका थिए । पटक–पटक लाभको पदमा पुगेका उम्मेदवारलाई नपत्याएर नयाँ अनुहार रोजेर जुम्लाबासीले त्यही रेकर्ड कायम राखे । संविधान सभा सदस्य भइसकेका माओवादी केन्द्रका गोमा कुँवर, कांग्रेसका ललितजंग शाही र प्रदेश मन्त्री पदम रोकायालाई दोहोरिन दिएनन् ।