भौतिक पूर्वाधार बिना काम चलाउ सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्न हतारिएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । सेवा प्रवाह गर्ने संरचनाबिना सरकारले राजधानी सार्न खोजेपछि कर्मचारीहरू बिरोधमा उत्रिएका हुन् ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले बुधवार प्रमुख सचिवमार्फत मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल आफूहरू दाङ गएर सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने जनाए । उनीहरूले त्यसबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवार प्रदेश सरकार रहने चेतावनीसमेत दिए । प्रदेश सरकारले चुनावको मौका पारेर हतार–हतारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवलबाट दाङ सार्ने प्रयास गरेको छ । 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले प्रदेश राजधानी तोकिएको २ वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधार बन्न नसक्नु दुःखद भएको बताउँदै सरकारले अहिले हतारमा राजधानी सार्न खोजेको बताए । 

‘स्थायी संरचनाहरू बनेपछि सार्ने कुरामा हाम्रो विमति हुन सक्दैन, तर पूर्वाधार तयार नहुँदै यसरी हतार गर्नुका पछाडि अब बन्ने प्रदेश सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गलत नियत लुकेको प्रष्ट छ’, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनमा प्रदेश उपाध्यक्ष मदन गौतमले भने, ‘भर्खर चुनाव सकिँदैछ, अब यसपछि बन्ने सरकारले सोच्ने विषयमा कामचलाउ र म्याद सकिएको सरकारले हतार गर्नु अनुचित हो ।’ 

बुटवलमा समेत कर्मचारी काम गर्न अनिच्छुक भएको अवस्थामा स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यकामा बस्ने व्यवस्था नभएकाले पूर्वाधार बनाएर मात्रै कार्यालय सार्न कर्मचारीहरूले सुझाव दिने गरेका छन् ।

यस विषयमा राजनीतिक सहमति पनि हुनुपर्ने कर्मचारीले बताएका छन् । यसअघि पनि ग्रामीण तथा पर्यटन मन्त्रालय स्थापना गरे पनि कर्मचारी जान नमानेपछि बुटवलबाटै काम हुँदै आएको छ । यसअघि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले हतारमा मन्त्रालयहरू सार्ने काम भए बाटैबाट खोसेर ल्याउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।