काठमाडौँ, २९ साउन - व्यवस्थापिका संसद्ले शुक्रबार विद्युत् नियमनसम्बन्धी आयोग विधेयक पारित गरेपछि विद्युत् महसुल वृद्धि गर्ने कुरा तत्काल अघि नबढ्ने देखिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्ने र विद्युत् महसुल नियमन गर्ने अधिकार सहितको आयोग निर्माण गर्ने विधेयक पारित भएपछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरिरहेको काम कारबाहीमा वैधानिक प्रश्न उठेपछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत् महसुल बढाउने सम्बन्धमा गरिरहेको गृहकार्य हाललाई रोकिने सम्भावना बढेको हो ।
चार वर्षे कार्यकाल रहेको महसुल निर्धारण आयोगको वर्तमान पदाधिकारीको म्याद आगामी कात्तिक महिनामा समाप्त हुने भएको खबर गोरखापत्रमा छ ।