चुनावी सफलता हात पारी मन्त्रालय फर्केलगत्तै शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मन्त्रालयका काममा आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । 

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी, सहायक नदी तथा उपसहायक नदीहरूको कोरिडोर खाली गर्ने सन्दर्भमा सुकुम्वासी व्यवस्थापनको समस्या सडकसम्म पुगेपछि मन्त्री चौधरीले सुकुम्वासीका मुद्दा सदाका लागि समाधान गर्ने गरी सक्रिय भएको बताएका छन् । 

शुक्रवार बिहानै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सुकुम्वासी राख्न बनाएको इचंगुनारायणका भवन निरीक्षण गरेलगत्तै मन्त्री चौधरीले शुक्रवारै ११ बजे मन्त्रालय मातहतका प्राधिकरण, विभाग र विभिन्न समितिका उच्च पदस्थ कर्मचारीको बैठक राखेका थिए ।  

असली सुकुम्वासीको पहिचान, तिनका जीविकोपार्जनका उपाय लगायतका समस्या समाधान गर्नेमा समेत ध्यान दिन मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिएका थिए । 

बैठकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कार्यलाई सरोकारवाला सबै निकायले प्राथमिकताका साथ तत्काल कारबाही अगाडि बढाउने, सुकुम्बासी राख्न बनाइएका संरचनालाई मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए तत्काल बस्न योग्य बनाउने, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले आफ्ना कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गर्ने लगायतका निर्णय गर्नुका साथै नदी किनारमा बसिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीका सन्दर्भमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकिर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा समिति गठन समेत गरेको छ ।

समितिको सदस्यमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सीडीई जगदिश लामिछाने, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका इन्जिनीयर कमल अर्याल र मन्त्रालयका उपसचिव जीवनराज सेढाईं छन् ।