लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आफ्नो प्रदेशको राजधानी दाङको देउखुरी सार्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । शंकर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले राजधानी सो ठाउँमा सार्ने निर्णय गरेकाले वर्तमान सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो । 

मंगलवार बुटवलमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले मन्त्रालयको भवनहरू बन्ने क्रम जारी रहेकाले सबै मन्त्रालयहरू क्रमशः सो ठाउँमा सार्दै जाने पनि स्पष्ट पारे । तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले दाङमा प्रदेशको राजधानी सार्ने कामलाई अघि बढाइएको उनले बताए । 

‘सबै दलको सहमतिमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले प्रदेशको राजधानी सार्ने निर्णय गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम मात्रै वर्तमान सरकार हो । यसमा कसैले पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण छैन’, मन्त्री खड्काले भने । 

मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले दलहरूलाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेको भन्दै सचेत रहन पनि सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने छापामारा शैलीमा मन्त्रालयहरू दाङमा सार्ने कामको शुरुवात गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल समेत नगरी सेवाग्राहीलाई असर पर्ने गरी मन्त्रालयहरु दाङमा सार्ने काम गरिएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग माग गरे । 

‘दलहरूसँग सहमतिसमेत नगरी जनताको सेवामा काममा असर पार्ने गरी प्रदेशको राजधानी सार्ने काम प्रदेश सरकारले गरेको छ । दाङमा प्रदेश सरकारको राजधानी सार्ने काममा मुलुकमा थप आर्थिक भार समेत पर्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल फिर्ता गर्न म प्रदेश सरकार र त्यसका मुख्यमन्त्रीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु’, सांसद श्रेष्ठले भने । 

प्रदेश सांसद श्रेष्ठले पूर्वाधारको अभावमा जनताले सेवा पाउने काम सहज नहुने भएकाले पनि प्रदेश राजधानी लुम्विनीबाट अन्यत्र सार्न नमिल्ने जिकीर गरे । लुम्बिनी प्रदेशको मख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको फर्निचर गएराति दाङको देउखुरीमा सार्ने काम गरिएपछि रुपन्देही एमालेका सांसदहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् ।