प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग निलम्बन फुकुवा गर्ने संसद सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले गैरकानूनी ढंगले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पठाएको पत्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन् । 

रिटमा उक्त पत्र बदर नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउनका पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको अभिवक्ता टिकाराम भट्टराईले जानकारी दिए । उनले संसदको फुल हाउसमा सो महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई उन्मुक्ति दिने काम संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया समेत दिए ।

‘सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको तर्फबाट रिट निवेदन अहिले दर्ता प्रक्रियामा छ । त्यसमा संसद् सचिवालयले पठाएको पत्र गैरकानूनी छ । क्षेत्राधिकार बाहिर छ । संविधानवादको आधारभूत मूल्यमान्यता विपरीत छ । महाअभियोग छानबिन समितिले महाभियोग लगाउने भनेर निर्णय गरेर फूल हाउसमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको सन्दर्भमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा विचाराधीन विषयलाई प्रशासनिक तहमा काम गर्ने एउटा कर्मचारीले निष्क्रिय बनाउन सक्दैन’, भट्टराईले भने, ‘त्यसैले त्यो क्षेत्राधिकारविहीन पत्र बदर गरी पाउँ । त्यो बदर नहुन्जेलसम्मका लागि त्यो पत्र कार्यान्वयन गर्नबाट रोकी पाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।’

संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाएलगत्तै कानून व्यवसायीहरूले त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना दिन थालेका छन् ।