सरकारले हाल जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तालगायतको मुद्दा फिर्ता लिनेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । 

ती मन्त्रीका अनुसार रेशम चौधरी र उनका पार्टीका नेता कार्यकर्ताका मागको सम्बोधन गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो । यस्तै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मूलधारको राजनीतिमा ल्याएपनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताको समेत मुद्दा फिर्ता हुन नसकेको छैन । यी दुबै पार्टीका मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको बताउँदै उनले अध्यादेशमा उल्लेख हुने भाषा मिलाएर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय भएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । 

ती मन्त्रीले रेशमलाई नै छुटाउने भनेर नभनिएपनि राजनीतिक कारणले थुनामा रहेका तथा शान्ति प्रक्रियामा आउन चाहने र आउने प्रतिबद्धता गरेकाहरुको मुद्दा समेत फिर्ता लिन सकिनेगरी अध्यादेश  ल्याउने निर्णय भएको बताए । 
टीकापुर घटनामा जन्मकैदको फैसला सुनाइएका रेशम चौधरीका मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यहीबीचमा आम निर्वाचनबाट सो पार्टीले ३ सिट जितेर सरकारमा जान खोजिरहेको छ । तर, त्यसका लागि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने रेशमको पार्टीले माग गर्दै आएको छ । यस्तै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्रीसहितका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेर मुद्दा फिर्ता लिन पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ । 
सरकारले पठाएको यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।