×

NMB BANK
Dabur

अनियमितताको जालो

मधेश सरकारको दुग्ध अनुदानमा अनियमितता : नक्कली किसान खडा गरेर ३५ लाख झ्वाम

भेटेरिनरी अस्पतालका पदाधिकारी र सहकारीको सेटिङ, बाँडेर लिए पैसा

मंसिर २६, २०७९

NTC
Premier Steels
Marvel

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनुषाका पदाधिकारीहरूले सहकारी संस्थासँगको मिलेमतोमा सरकारी अनुदानको ३५ लाख रुपैयाँ झ्वाम पारेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक कृषकलाई दिने अनुदानमा यस्तो अनियमितता भएको पाइएको हो ।

Sagarmatha Cement

किसानसँग १ लिटर दूध खरिद गर्दा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिने प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा विज्ञ केन्द्रका पदाधिकारी र दुईवटा सहकारीले मिलेर ३५ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

विज्ञ केन्द्र र सहकारी संस्थाले कागजमा नक्कली किसान र नक्कली बिक्रेता खडा गरेर त्यसबापत आएको सरकारी अनुदानको रकम एक आपसमा भागबण्डा गरी झ्वाम पारेको तथ्य खुलेको हो ।


Advertisment
SBL

कागजात मिलाएर धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकास्थित लोकतन्त्र कृषि सहकारी संस्थालाई १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र शहीदनगर- ९ स्थित मान्सी कृषि सहकारी संस्थालाई १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ विज्ञ केन्द्रले नक्कली कीर्ते भरपाइका आधारमा भुक्तानी गरेको खुलेको छ ।

Vianet communication
Laxmi Bank

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रदेशस्तरमा दुग्ध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विज्ञ केन्द्रले २०७७ जेठ २६ गते लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थालाई आवेदन दिन १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

इच्छुक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, दुग्ध उत्पादन प्रशोधन तथा वितरण गर्ने कृषि सहकारी संस्था तथा दुग्ध कारोबार गर्ने अन्य संस्था समेतले प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने भनेर सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

२०७६ पुस १३ गते उक्त कार्यक्रमको प्राविधिक मापदण्ड तथा सञ्चालन विधि,२०७६ प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको थियो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको उक्त कार्यक्रममा प्रस्ताव पेश गर्नका लागि विभिन्न योग्यता समेत निर्धारण गरिएको थियो।

अनुदान ग्राह्य हुन लागि प्रचलित कानूनअनुसार दर्ता भएका, पान नम्बर प्राप्त गरेका, नियमित वार्षिक साधारण सभा/लेखापरीक्षण गराई कर चुक्ता गरेका दुग्ध उत्पादक कृषि सहकारी संस्था तथा दूधको उत्पदान, संकलन र कारोबार गर्ने संस्था  हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

त्यसबाहेक आवेदकले दूधको वार्षिक कारोबार, कृषकबाट खरिद गरेको दूधको परिमाणसहितको नामावली र खरिद गरेको दूध, अन्य दूध संकलन, प्रशोधन, बिक्री वितरण गर्ने उद्योग/सहकारी आदिलाई बिक्री वितरण गरेको प्राप्त बिलको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

उक्त सूचनाअनुसार कुल १२ वटा शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गरिएको थियो। २०७७ असार ९ गते विज्ञ केन्द्रका वरिष्ठ पशु चिकित्सक शम्भु साहको अध्यक्षतामा बैठक बसी ती दुईवटा सहकारी संस्था छनोट गरिएको भनी मुचुल्का तयार पारिएको थियो ।

राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट संस्था छनोटमा नै अनियमितता भएको तथ्य फेला परेको छ ।

तोकिएको मापदण्ड अनुसार योग्यता नै नपुगेको भए पनि ती संस्थालाई छनोट गरिएको तथ्य फेला परेको हो ।

केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट छनोट भएको मान्सी कृषि सहकारी संस्था शहीदनगरको अन्य तोकिएका योग्यता पुगेको तर बैंकसँग गरिएको वित्तीय कारोबारको विवरण छैन भनी मुचुल्कामा उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै उक्त मुचुल्कामा केरमेट पनि गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी छनोट भएको अर्को संस्था लोकतन्त्र कृषि सहकारी संस्था मिथिला बिहारीको अन्य तोकिएका योग्यता पुगेको तर बैंकसँग गरेको वित्तीय कारोबारको विवरणमा खाली रहेको तथा संस्थासँग आबद्ध सदस्यहरूले प्राप्त गरेको तालिम महलमा छैन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

त्यसपछि २०७७ असार १३ गते विज्ञ केन्द्रका पशु विकास अधिकृत डा. जीवेन्द्रकुमार झाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ती दुई संस्थालाई छनोटका लागि सिफारिश गरेको देखिन्छ ।​

नक्कली तथा कीर्ते कागजात बनाएर मिलेमतोमा अनियमितता

लोकतन्त्र कृषि सहकारी संस्था मिथिला बिहारीले भुक्तानीका लागि पेश गरेका कागजातहरू गलत तथा फर्जी रहेको राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

'उक्त संस्थाले पेश गरेको कागजातमा जम्मा ३६ हजार २३२ लिटर दूध देखिन्छ भने संस्थाको दूध उत्पादन संकलन एवं बिक्री रेकर्डमा जम्मा ७५ हजार ५६७ लिटर देखाई गलत विवरण पेश गरेको देखिन्छ,' केन्द्रका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनालले लोकान्तरसँग भने, 'साथै उक्त संस्थाले किसानसँग लिएको भनी बनाइएको विवरणमा प्रायःजसो एउटा सेटलाई नाम परिवर्तन गरी फोटोकपी पेश गरिएको थियो । कीर्ते गरी कागज सच्याई विवरण पेश गरिएको हुनाले भुक्तानी गर्ने र लिने दुबैलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ ।'

उक्त सहकारी संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्नका लागि पुग्दा सहकारी नै नभेटिएको उनले बताए । 'न त भनिएको स्थानमा त्यो सहकारी संस्था थियो, न त कहीँ कतै दूध संकलन केन्द्र फेला पर्‍यो,' खनालले लोकान्तरसँग भने, 'शहीदनगरको सहकारीको बोर्ड त थियो तर डेरी उद्योगको केही पनि संरचना भने फेला परेको थिएन ।'

मिथला बिहारीमा केन्द्रबाट स्थलगत अनुगमन गर्दा उक्त सहकारी तोकिएको स्थानमा नरहेको र जनकपुरमा दूध संकलन गरेको पाइएको थियो । दूध संकलन गर्दा दैनिक १ सयदेखि १२० लिटरसम्म मात्र दूध संकलन गर्ने गरेको फेला परेको उनले खुलाए ।

त्यसबाहेक उक्त सहकारी कागजमा मात्र दर्ता भई दूध संकलन तथा बिक्री वितरण गरेको, नक्कली विवरण पेश गरी अनुदान रकम लिई किसानलाई बैंक खातामार्फत वितरण नगरी मनपरी ढंगबाट अनुदान रकम हिनामिना गरेको पाइएको खनालले बताए।

 'भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र धनुषाबाट समेत नक्कली तथा कीर्ते कागजातका आधारमा कृषि क्षेत्रमा अनुदान परिचलान कार्यविधि, २०७६ ले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्य गैरकानूनी देखिएकाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पनि कानूनबमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ,' खनालले लोकान्तरसँग भने ।

उक्त सहकारीका अध्यक्षसँग सहकारीसँग सम्बन्धित कागजात माग गर्दा उपलब्धन गराउन नसकेको उनले खुलाए।

यसका साथै अनुदान रकम लिन निवेदन दिने मिति भन्दा पछाडि प्यानमा दर्ता गरी आवेदन दिएको देखिन्छ। 

योग्यता नै नपुगेको संस्थालाई  परीक्षण नै नगरी विज्ञ केन्द्रले छनोट गरेको, अनुगमन रिपोर्ट पेश गर्ने काम समेत पूरा नगरी भुक्तानी गरिएको हुनाले विज्ञ केन्द्रका पदाधिकारीलाई पनि कारवाही हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

त्यसैगरी अर्को संस्था मान्सी कृषि सहकारी संस्था शहीदनगर- ९ ले पनि नक्कली कागजातका आधारमा अनुदान रकम पाएको देखिन्छ।

उक्त संस्थाको विवरण हेर्दा प्रायःजसो किसानसँग दूध संकलन गरेको विवरण एउटै सेटमा नाम मात्र परिवर्तन गरी विवरण तयार पारी पेश गरेको देखिन्छ ।

वास्तविक किसानले दूध उत्पादन गरेको नभई कागजात मिलाई सो बापत मिलेमतोमा रकम लिई हिनामिना गरेको देखिँदा सम्बन्धित कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीको मिलेमतोमा कीर्ते कागजात बनाई रकम हिनामिना गरेको देखिएकाले संलग्नलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुनुपर्ने देखिन्छ,' खनालले लोकान्तरसँग भने ।

कार्यविधिअनुसार अनुदानग्राहीले शेयर सदस्य वा दूध बिक्री गर्ने कृषकलाई बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उक्त संस्थाले प्रक्रिया नै पूरा नगरी पेश भएका जम्मा किसान संख्या ८२ मध्ये ८ जनालाई मात्र ३ लाख ६९ हजार ६२ रुपैयाँ बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिएको देखाइएको छ भने बाँकी अन्यलाई सोझै भुक्तानी दिइएको भनिएको छ ।

'हामीले त उक्त सहकारी संस्थाले खोलेको एभेरस्ट बैंक जनकपुर शाखाको बैंक खाता सेमत हेर्‍यौं,' खनालले थपे, 'अनुदान प्राप्त गरेको रकम १६ लाख ४६ हजार ५६४ मध्ये उक्त सहकारीका अध्यक्ष ओपेन्दरकुमार यादवको नाममा ९ लाख ५० हजार र अर्को ४९ हजार रुपैयाँ तथा कोषाध्यक्ष शम्भुकुमार गोहिवारको नाममा ६ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिएको थियो।'

जबकि स्थलगत पुग्दा उक्त सहकारी संस्था तोकिएको स्थानमै रहे पनि दूध खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कागजात माग गर्दा कुनै पनि कागजात उपलब्ध गराउन नसकेको उनले खुलाए ।

'२०७९ भदौ महिनाको संकलन रेकर्ड हेर्दा २० जना किसानको जम्मा ९३४ लिटर दूध संकलन गरेको देखिन्छ,' उनले थपे, 'तर, संस्थाले अनुदानका लागि माग गरेको विवरणमा मासिक ७० हजार देखि ८० हजार लिटरसम्म संकलन गरेको विवरण पेश गरेको कागजातबाट देखिएको छ ।'

प्रस्ताव पेश गर्ने समयमा प्यानमा दर्ता नभए पनि प्रस्ताव छनोट गरिसकेपछि मात्र ती दुवै सहकारी संस्था प्यानमा दर्ता भएको हुँदा संस्था छनोटमा नै विज्ञ केन्द्र र सहकारीका अध्यक्षबीच मिलेमतो रहेको प्रस्ट देखिएको छ।

एउटै विवरणलाई ती दुवै सहकारी संस्थाले कपी पेस्ट गरेको, कृषकहरूको नाम फरक पारी विवरण हुबहु बनाई पेश गरिएकाले पनि कागजात मिलाएर सेटिङमै अनियमितता गरेको पुष्टि हुन्छ ।

अस्वाभाविक परिमाणमा दूध संकलन गरेको भनी गलत विवरण बनाई, कीर्ते गरी रकम लिएको सहकारी संस्थालाई कानूनबमोजिम कारवाही गरिनुपर्ने केन्द्रको निष्कर्ष छ । त्यसैगरी कागजमा मात्र संस्था रहेको तर फिल्डमा संस्था नै नरहेकोलाई ठीक छ भनी सिफारिश गर्ने विज्ञ केन्द्रका डा. जीवेन्द्र झालाई पनि कारवाही गरिनुपर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निष्कर्ष छ।

केन्द्रका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा छानबिनबाट अनियमितता भएको प्रस्ट देखिएकाले थप छानबिनका लागि सक्कल फाइलसहितको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको बताउँछन् ।

विज्ञ केन्द्र धनुषाका एक कर्मचारीका अनुसार उक्त अनुदान रकम मिलेमतोमा सेटिङ गरेर नै भुक्तानी गरिएको बताउँछन्।

'कागज मिलाउनेदेखि भुक्तानी दिनेसम्मको काममा विज्ञ केन्द्रका वरिष्ठ पशु चिकित्सक शम्भु साह र पशु विकास अधिकृत डा. जीवेन्द्रकुमार झाको मिलेमतोमा भएको थियो,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'अनुदानबापतको रकममध्ये ४० प्रतिशत सहकारीले लिएका थिए भने  ६० प्रतिशत विज्ञ केन्द्रका ती दुवै पदाधिकारीहरूले एक आपसमा बाँडेका थिए ।'

 

 

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
पुस १९, २०८०

यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा  कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...

पुस २६, २०८०

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहितको टोली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा प्रयोग हुँदै आएको स्मार्ट कार्डको गुणस्तर अनुगमनका लागि भन्दै जर्मनी जान लागेका छन् । टोलीमा विभा...

मंसिर १८, २०८०

प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...

मंसिर १५, २०८०

धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...

माघ २४, २०८०

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...

पुस २, २०८०

कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । ​ मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार​ स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

'गरिबका छोराछोरी लडेको दिन'

'गरिबका छोराछोरी लडेको दिन'

फागुन १, २०८०

गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...

x