२४ जेठ २०८३, आइतबार
सञ्चार सम्बद्ध विभिन्न ऐन, नियम र नीतिलाई बृहत् छलफल गरेर परिमार्जन गर्नुपर्नेमा विधायकहरूले जोड दिएका छन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको लैंगिक संवेदनशील मिडिया नीति विषयक कार्यशालामा सहभागी सांसदहरू गगनकुमार थापा, डा. विमला राई पौडेल र सोविता गौतमले त्यसका लागि संसद्मा प्रभावकारी कदम चाल्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद थापाले सञ्चार सम्बन्धी ऐन, नियम र विधेयकहरूमा थप छलफल आवश्यकता रहेको भन्दै मुलुक समृद्धिबाट सम्मुन्नतितर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले प्रेस काउन्सिल नेपाल र मिडियासँग सम्बन्धित ऐन/कानून समयानुकूल परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै संसद्बाट टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई पहिला छलफलबाट टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
सांसद थापाले लैंगिकमैत्री मिडियाका लागि जारी भएका निर्देशिका र नीति, कानूनमा समेत सुधार गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि काउन्सिलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले काउन्सिलले जारी गरेका आचारसंहिता, निर्देशिका र विभिन्न नीति/कानूनहरू स्पष्ट र सरल हुनुपर्ने साथै यस्ता नीति निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुने विषयको विधि, भाषा अझै संवेदनशील बनाउनुपर्ने र सञ्चारमाध्यम त्यसको जवाफदेहिताका लागि स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । सञ्चारमाध्यमलाई लैंगिकमैत्री, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन अब बन्ने र परिमार्जन हुने निर्देशिका, नीति, कानून र विधेयकमा समावेश गर्न आफ्नो पहल हुने उनले बताइन् ।
सांसद पौडेलले आपत्तिजनक समाचार सामग्रीको जिम्मेवार मिडिया स्वयं हुनुुपर्ने र त्यसको निगरानी काउन्सिलले गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन् ।
सांसद सोविता गौतमले मिडियाका पछिल्ला चुनौती सम्बोधनका लागि प्रेस काउन्सिल ऐनको समसामयिक संशोधन गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राखिन् । उनले यससम्बन्धी ऐन, कानूनको परिमार्जनका लागि पहिले प्रेस काउन्सिल ऐन, विद्यमान आचारसंहिता, निर्देशिका लगायतको पुनरावलोकन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले आफू विधिको शासन निर्माण गर्ने कुरामा लागिपर्ने र लैंगिक संवेदनशील मिडियाका लागि आवश्यक ऐन, कानून बनाउन संसदमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले लैंगिकमैत्री सञ्चार निर्देशिका निर्माणका लागि कार्यशालाबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको भन्दै प्राप्त सुझावलाई लिपिबद्ध गरी कार्यान्वयन गरिने बताए ।
युनेस्को नेपालको सहकार्यमा भएको कार्यशालामा काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारीले ‘लैंगिक परिप्रेक्ष्य र विद्यमान मिडिया नीति’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । विषयविज्ञ डा. समीक्षा कोइराला र सञ्चारिका समूहकी निवर्तमान अध्यक्ष नितु पण्डितले ‘महिला उत्तरदायी सञ्चार निर्देशिकाको समीक्षा’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
अन्तर्क्रियात्मक छलफलमा सहभागी हुँदै गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका लैंगिक र सुशासन हेर्ने सचिव मनमाया पंगेनी भट्टराई, बाग्मती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, मधेश प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले आफ्ना प्रदेशका सञ्चार नीति, कानून र सुधारका लागि भएका कार्यबारे चर्चा गरेका थिए ।
छलफलमा काउन्सिलका सदस्यहरू गणेशप्रसाद पोखरेल, लालबाबु शेख, दुर्गा भण्डारी पौडेल, हरिप्रसाद जोशी र सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक एवं काउन्सिलका सदस्य सचिव शंकर नेपालले सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान ऐन, कानून र निर्देशिकाको परिमार्जनको औचित्यबारे प्रकाश पारेका थिए ।
काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं प्रवक्ता दीपक खनालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले नीति कानूनको सुधार र परिमार्जनका लागि आएका सुझावलाई समेटेर आचारसंहिता र निर्देशिका परिमार्जन गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगिने बताएका थिए ।
मंगलवारको कार्यक्रममा बोल्दै युनेस्को काठमाडौंका प्रतिनिधि निर्जना शर्माले नेपालका मिडियालाई लैंगिक संवेदनशील बनाउन काउन्सिलसँगको सहकार्य महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताइन् ।
