२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
मधेशको राजनीति

मधेश सरकार गठनमा अप्ठ्यारो : गठबन्धनको बहुमत नपुग्दा मुख्यमन्त्रीमै चार दलको दाबी

पुस १, २०७९
मधेश सरकार गठनमा अप्ठ्यारो : गठबन्धनको बहुमत नपुग्दा मुख्यमन्त्रीमै चार दलको दाबी

संघ र प्रदेश सबैतिर कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि सत्ता समीकरणका लागि जोडघटाउ चलिरहेका छन् ।

संघ तथा अधिकांश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नै ठूला दल बने पनि यी दुई दल मिलेको अवस्थामा बाहेक अन्य २ दलको सरकार बन्न समेत बहुमत पुग्न मुस्किल देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा विभिन्न दलहरूले दाबी गरिरहेका छन् । मधेश प्रदेशमा चारवटा पार्टीले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका हुन् ।

मधेश प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ १५ र समानुपातिकतर्फ ८ सहित कुल २३ सीट ल्याएर नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १३ र समानुपातिकतर्फ ९ गरी कुल २२ सीट जितेर दोस्रो दलको हैसियत प्राप्त गरेको छ ।

कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना कम देखिएकाले अन्य विकल्पमा जाँदा दुईभन्दा बढी दल समेट्नुपर्ने बाध्यता छ ।

मधेशमा एमाले र कांग्रेसपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रत्यक्षमा ९ तथा  समानुपातिकमा ७ गरी कुल १६ सीट जितेको छ । त्यसपछि जनमत पार्टीले प्रत्यक्षमा ६ र समानुपातिकमा ७ गरी १३ सीट, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)नेपालले प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा २ सहित कुल ९ सीट जितेको छ।

त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा ४ र समानुपातिकमा पनि ४ सहित ८ सीट, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षमा ४ र समानुपातिकमा ३ सहित कुल ७ सीट जितेको छ ।

त्यहाँ प्रत्यक्षमा ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । त्यसैगरी समानुपातिकतर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले क्रमशः १/१ सीट जितेका छन्।

मधेश प्रदेशमा सांसदको कुल संख्या १०७ छ । सरकार बनाउनका लागि ५४ मत आवश्यकता पर्छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एस जोड्दा कुल ४६ मत पुग्छ । जनमत पार्टी वा जनता समाजवादी पार्टीमध्ये कुनै एक दल आबद्ध हुँदा कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन बहुमतमा पुग्ने देखिन्छ ।

जनमत पार्टीको १३ जोड्दा सत्ता गठबन्धनसँग ५९ मत हुन्छ, जुन बहुमतका लागि चाहिने ५४ मतभन्दा ५ मत बढी हो ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग काठमाडौंमा भेटेर सत्ता गठबन्धनसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन् ।

जनमत पार्टीले संघमा आकर्षक मन्त्रालयका साथै मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको छ ।

जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले मधेश प्रदेशमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा दोस्रो ठूलो दल जनमत भएको आधारमा पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी स्वाभाविक रहेको बताए ।

'संघ र प्रदेशमा पनि सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनसँग कुराकानी भए पनि कहाँ कसलाई के पद दिने भन्ने विषयमा अहिले कुनै छलफल भएको छैन,' सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'सांसदहरूको  शपथ भइसकेपछि त्यस विषयमा छलफल हुनसक्छ ।'

तर, संघीय सत्ता गठबन्धनमा जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेतलाई सहभागिता गराउने विषयमा समेत छलफल चलिरहेको छ।

लोसपाका वरिष्ठ नेता शरत सिंह भण्डारी सत्ता गठबन्धनमा जसपाभन्दा पनि जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

लोसपाले संघमा राष्ट्रपतिका लागि दाबी गरिरहेको छ ।

'हामीले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भनेर गठबन्धनका नेताहरूसँग प्रस्ताव गरेका छौं । त्यसमा गठबन्धनका नेताहरू पनि सकारात्मक देखिनुभएको छ,' भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, 'ठाकुरजी सिम्बोल अफ न्युट्रालिटी पनि हो। सबैका लागि अनुकूल, सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत व्यक्ति हुनुका साथै राष्ट्रपति पदको गरिमाका लागि अनुकूल व्यक्ति भएकाले दाबी गरेका हौं ।'

लोसपा सत्ता गठबन्धनमै भएकाले सत्तामा जाने विषयमा अब लोसपाले निर्णय गरिरहन आवश्यक नरहेको उनले बताए ।

'संघदेखि प्रदेश समेतमा पावर शेयरिङका लागि पार्टीले लोसपा अध्यक्ष ठाकुरजीलाई म्यान्डेट दिइसकेको छ,' भण्डारीले थपे, 'ठाकुरजीले पावर शेयरिङको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीसँग भेटेर छलफल पनि गरिरहनुभएको छ।'

त्यसो त संघमा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन २ मतको मात्र आवश्यकता छ । त्यसकारण जनमत पार्टीलाई मात्रै समावेश गराउँदा पनि बहुमत पुग्छ ।

यद्यपि सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग पनि छलफल गरिरहेका छन् ।

गठबन्धनका घटक दलहरूको नेतृत्वमा अन्य प्रदेशमा सरकार बन्ने भएकाले मधेशमा स्वाभाविक रूपमा लोसपाको नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्ने आफूहरूको दाबी रहने भण्डारीले खुलाए।

'सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा अन्य घटक दलहरूले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । मधेश प्रदेशमा हामीले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ,' उनले थपे, 'सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गर्दा हामीले प्रतिनिधिसभामा मधेश प्रदेशको ३२ सीट मध्ये ६ सीट मात्र पाएका थियौं भने प्रदेशसभामा ६४ सीटमध्ये १५ सीट मात्र पाएका थियौं ।'

जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेको बताउँछन् ।

'जसपालाई प्रतिपक्षमा बस्ने मतादेश आएको हो। यद्यपि जसपाविना सरकार निर्माण नहुने अवस्था आए सरकारमा पनि जान सकिन्छ,' मधेश प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका सुमनले लोकान्तरसँग भने, 'तर, त्यसका लागि संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली तथा नागरिकताका मुद्दाप्रति समर्थन जनाउनु पर्छ।'

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धन दुवैबाट सत्ता  सहकार्य गर्नका लागि प्रस्ताव आएको भए पनि पावर शेयरिङका विषयमा ठोस धारणा भने कतैबाट नआएको उनले खुलाए।

मधेश प्रदेशमा निर्वाचित भएका धनुषाका कांग्रेस सांसद रामसरोज यादव भने सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भएकाले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गर्छन् ।

'सत्ता गठबन्धनमा जनमत पार्टी वा जनता समाजवादी पार्टीमध्ये कुनै एक मात्र आए पनि बहुमत पुग्छ,' यादवले लोकान्तरसँग भने, 'कुनै एक दललाई मात्र वा दुवै दललाई आबद्ध गराउने भन्ने कुराको निर्णय संघमा नहुँदासम्म तस्वीर प्रस्ट हुन गाह्रो छ ।'

जनमत, जसपा वा लोसपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे पनि मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व भने कांग्रेसले नै गर्ने उनले बताए।

'मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेर राम्रो आकर्षक मन्त्री पाउने चाहना हुनसक्छ,' यादवले लोकान्तरसँग थपे, 'सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रीदेखि संसदीय समितिको सभापति तथा प्रदेश प्रमुखसम्मको पद बाँडफाँटमा सबैलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ।'

सरकारमा दलको संख्या बढ्ने हुँदा मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाइने उनले बताए । अहिले मधेश प्रदेशमा कुल १० वटा मन्त्रालय छ ।

'सत्ता गठबन्धनमा घटक दलको संख्या बढे १२ देखि १४ वटासम्म मन्त्रालय बनाएर सीट एड्जस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ,' उनले थपे, 'प्रदेशसभामा रहेको कुल सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संविधानमा नै प्रावधान रहेकाले गाह्रो हुँदैन ।'

सभामुखसहित अन्य पदहरूका कारण पनि भागबण्डा मिल्न सक्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसका मधेश प्रदेश अध्यक्ष तथा मधेश प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका कृष्ण यादव पनि संघको सत्ता गठबन्धनको स्वरूपअनुसार नै मधेश प्रदेशमा गठबन्धन बन्ने बताउँछन्। तर, अहिले नै त्यस विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको उनले बताए ।

'अहिले त्यसविषयमा कुनै कुराकानी भएको छैन । प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान भएर सांसदहरूको शपथ ग्रहण भएपछि मात्र धेरै कुरा क्लियर हुन्छ । कसको नेतृत्व भन्ने कुरा संसदीय दलको नेता चुनेपछि टुंगो लाग्छ ।'

हाल मधेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार छ । ५ वर्षदेखि जसपाका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन् ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्