
लुम्बिनीका गुम्बामा बस्न आउने बौद्ध भिक्षुहरूले पाउँदै आएको निःशुल्क भिसा सुविधा रोकिएको छ । लुम्बिनी विकास कोषको सिफारिसमा गुम्बाभित्र बस्न आउने भिक्षुले एक वर्षको लागि निःशुल्क भिसा पाउँदै आएका थिए । यस्तो भिसा दुई सातादेखि रोकिएको भन्दै भिक्षुहरूले गुनासो गरेका कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले बताए ।
शाक्यका अनुसार लुम्बिनीभित्र विभिन्न देशले बनाएका गुम्बामा बस्न आउने भिक्षुहरू १० जनासम्मले निःशुल्क भिसा पाउँदै आएका थिए । ‘यस्तो भिसा पछिल्लो दुई सातादेखि रोकिएको र नयाँ नवीकरणसमेत भएको छैन’, श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने । भिसा रोकिएको विषयमा तालुक निकाय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयसम्मलाई जानकारी गराएको कोषले जनाएको छ । कोषले तत्काल समस्याको समाधान गर्न पनि माग गरेको छ ।
भिसा रोकिएको विषयमा भिक्षुहरूबाट आएको गुनासोलाई के र कति कारणले हो भन्दै स्पष्ट पारिदिन शाक्यले आइतवार कोषको तालुक निकाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्कृति महाशाखालाई आग्रह गरेका छन् । कोषका अनुसार नेपाल आउने यस्ता भिक्षुहरू एउटा गुम्बामा १० जनासम्मलाई निःशुल्क भिसा दिने गरिएको भए पनि सबैमा सोही संख्यामा आएका हुँदैनन् ।
‘यहाँ बस्न आउने भिक्षु कामको लागि नआउने र बाहिर निस्किएर काम पनि नगर्ने भएकोले निःशुल्क भिसा दिइँदै आएको छ । यस्तो भिसा कोषको सिफारिसमा पर्यटन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अध्यागमन विभागको सिफारिसमा परराष्ट्रले जारी गर्दै आएको छ’, शाक्यले भने ।

यस्तो भिसा लिएर आउने भिक्षु करीब १७ वटा गुम्बाको लागि आउने कोषले जानकारी दिएको छ । कोषले यस्तो भिसा ३ दशकदेखि दिँदै आएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा बौद्ध धर्मावलम्बी तथा धार्मिक पर्यटक प्रबद्र्धन गर्न भिक्षुहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गरेको कोषको भनाइ छ । लुम्बिनी विकास कोषले पर्यटन पबवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउने भिक्षुलाई रोक्न नहुने र यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नकारात्मक सन्देश जानसक्ने भन्दै छिटो समस्याका समाधन गर्न माग गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत संस्कृति महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव डा. सुरेश सुरस श्रेष्ठले यो विषयमा देखिएको समस्या र समाधानको उपायमा छलफल भइरहेको बताए । उनले दुई÷चार दिनभित्रै समस्या सल्टिने बताए । श्रेष्ठले यो विषयमा थप जानकारी दिन भने चाहेनन् ।
अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले भने भिक्षुहरूले पाउने निःशुल्क भिसा रोकिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने ‘औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी र लुम्बिनी विकास कोषबाट गुनासोसमेत आएको छैन । यदि समस्या भएको, कुनै कारणले रोकिएको हो भने औपचारिक रूपमा लुम्बिनी विकास कोषले सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत जानकारी दिनुपर्छ’, पाण्डेले भने, ‘समस्या भएको हो भने आवश्यक छलफलबाट समाधान गर्न अध्यागमन विभाग तयार छ ।’