बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीयता अहिलेसम्म पनि नाम मात्रैमा सीमित भएको बताएका हुन् । सोमवार नेपाल नगरपालिका संघको ८औँ राष्ट्रिय अधिवेशन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एक वर्ष १७ दिन बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर काम गर्दाको अनुभवले संघीयता नाम मात्रैको भइरहेको बताए । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयताको व्यवस्था गरे पनि स्रोत परिचालन, अधिकार र जनशक्ति व्यवस्थापनको अधिकार दिने विषयमा केन्द्र सरकार इमान्दार नभएको आरोप लगाए । उनले केन्द्र सरकारले संविधानमा प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारसमेत दिन नखोजेको आरोप लगाए । उनले पाँच वर्षसम्म केन्द्र सरकारले संघीय निजामति कर्मचारी ऐन जारी गर्न नसकेको तर प्रदेश सरकारले गरेर देखाएको बताए । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिने पक्षमा नरहेको बताए । उनले स्थानीय सरकार संघ र प्रदेश सरकारभन्दा नजिकको सरकार भएकाले जनताको साथी भएर सेवा गर्न आग्रह गरे । उनले स्थानीय सरकार देशको व्यवस्थाको पिलर भएको भन्दै कमजोर बन्न दिन नहुने बताए । 

‘एक वर्ष १७ दिन बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर काम गर्दाको अनुभव संघीयता नाम मात्रको रहेको छ । अधिकार दिने विषयमा केन्द्र सरकार इमान्दार छैन । संघीयता भन्नेबित्तिकै स्थानीय सरकारले स्रोत, अधिकार र जनशक्ति हस्तान्तरण हो’, उनले भने, ‘७६ प्रतिशत बजेट परिचालन गर्छ । २४ प्रतिशतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बाँड्छन् । हामीले कति स्रोत पाएका छौँ, कति काम गर्छौं । पाँच वर्षसम्म पनि संघीयता निजामति ऐन जारी गर्न सकिएको छैन ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले २०७९ साल वैशाखमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले संघीयताको अभ्यासलाई ठीक ढङ्गमा सञ्चालन गर्न सके मात्रै अहिलेको व्यवस्थाविरुद्धमा हुने जालझेल षड्यन्त्रहरू कमजोर हुँदै जाने बताए । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघियताको अभ्यासलाई सही रुपमा गर्न नसके आफैँले ल्याएको व्यवस्थाले आफैँलाई खानसक्ने बताए । उनले केन्द्र सरकारले ७६ प्रतिशत बजेट परिचालन गर्ने तर २४ प्रतिशतमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले परिचालन गर्दा कति स्रोत परिचालन गरेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्र सरकारले बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।