२४ जेठ २०८३, आइतबार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेट लिमिटेडको कार्यालयमा विद्युत् लाइन काटिदिएको छ । सुबिसुले भाडा सम्झौता विना नै पोल र फाइबरलगायत संरचना प्रयोग गरिरहेको र ठूलो रकम भाडा बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकाले लाइन काटिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले सुबिसुको लाइन काटिदिएपछि अर्को सरकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यकीय सेवामा सरकारी निकायबाटै अवरोध हुनु दुःखद भएको जनाएको छ ।
“दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवाप्रवाह अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ । यसरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यप्रति यस प्राधिकरण गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दछ । राज्यको अतिआवश्यक दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न र त्यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ,” दूरसञ्चार प्राधिकरणले भनेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको विद्युत् लाइन काटीदिँदा धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगी बैंकिङ सेवा, हवाईसेवालगायत अत्यावश्यक सेवाहरू अवरुद्ध हुन पुगेको उसको भनाइ छ ।
सुबिसुको डाटा सेन्टरमा अवरोध हुनेगरी बिजुलीको लाइन काटिएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो सूचना जारी गरेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । “बत्तीको बिल नतिरेको भए विद्युत् लाइन काट्न पाइन्थ्यो । तर लामो समयदेखि बल्झिएको पोल भाडाको विषयलाई लिएर बिजुलीको लाइन काट्न हुँदैनथ्यो । यसले गर्दा अत्यावश्यकीय इन्टेरनेट सेवा प्रभावित भयो”, प्रवक्ता पौडेलले भने ।
विद्युत् प्राधिकरण र टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबीच विद्युत् पोल र अप्टिकल फाइबरलगायत विद्युतीय संरचनाहरू भाडाको विषयलाई लिएर पछिल्लो पाँच वर्षदेखि विवाद चलिरहेको छ । अहिले अधिकांश टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकहरूले भाडा सम्झौताविना नै आफ्नो संरचना प्रयोग गरिरहेको विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ ।
