नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले आगामी वर्ष राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन (एनएफएसएस) मार्फत ८१.३ करोड मानिसलाई सअुलियतमा खाद्यान्न दिने निर्णय गरेको छ । रासन वर्षभरी नै दिने बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । 
सो ऐन अन्तरगत दुई देखि तीन रुपैयाँ किलो मूल्यमा हरेक महिना प्रति व्यक्ति पाँच किलो अन्न दिइनेछ । यस्तै अन्त्योदय अन्न योजना अन्तर्गत आउने परिवारले ३५ किलो खाद्यान्न पाउनेछन् ।
खाद्यमन्त्री पीयूष गोयलले शुक्रबार यस निर्णयबारे जानकारी दिएका हुन् । उनले भनेका छन् कि राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐनका अनुसार करिबलाई रासन दिनका लागि करिब २ लाख करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । यो सम्पूर्ण खर्च केन्द्र सरकारले बेहोर्ने उनको भना इछ । 

यसअगाडि प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजना अन्तरगत गरिबका लागि निशुल्क रासन प्रदान गरिँदै आएको थियो । यो योजनामा सन् २०२० मा सुरु गरिएको थियो ।त्यतिबेला कोरोनाका कारण देश लकडाउनमा थियो भने नागरिकलाई निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो ।  गोयलका अनुसार यो योजनामा २८ महिनादेखि लागू भएपनि यसै महिना अन्य हुँदैछ । 
अब भने सरकारले निशुल्क रासनको जिम्मेदवारी एनएफएसएसलाई दिएको हो ।