अमेरिकी सिनेटले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नियन्त्रण अभियानलाई थप बल पुर्‍याउने उद्देश्यले गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस)का लागि ७० अर्ब अमेरिकी डलर अतिरिक्त बजेट स्वीकृत गरेको छ । 

यद्यपि ट्रम्पका राजनीतिक सहयोगीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन सक्ने भन्दै विवादमा रहेको १ अर्ब ८० करोड डलरको ‘एन्टी–वेपनाइजेसन’ कोष खारेज गर्ने प्रस्ताव भने असफल भएको छ ।

सिनेटले शुक्रबार बिहान ५२–४७ मतले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । सबै डेमोक्र्याट सांसदहरूले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने एक जना रिपब्लिकन सांसदले पनि समर्थन गरेनन् । अब विधेयक अन्तिम स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधिसभामा जानेछ ।

रिपब्लिकन नेता जोन थुनले विवादास्पद कोषको विषय टुंगिएको मुद्दा भएको दाबी गर्दै कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्चले न्याय मन्त्रालयले उक्त कोष कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको बताए । तर डेमोक्र्याट सांसदहरूले ब्लान्चको मौखिक प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।

ट्रम्पले भने बुधबार उक्त कोष महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका थिए । यसअघि ह्वाइट हाउस र न्याय मन्त्रालयले कोषको कार्यान्वयन अस्थायी रूपमा रोकिएको जनाएको भए पनि ट्रम्पले यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको हो वा होइन भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ दिएका थिएनन् ।

विधेयकमार्फत उपलब्ध हुने अधिकांश रकम अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन (आईसीई) र सीमा सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराइनेछ । यी निकायहरूले ट्रम्प प्रशासनको व्यापक निर्वासन अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

रिपब्लिकनहरूले डेमोक्र्याटमाथि आईसीई र सीमा सुरक्षा निकायको बजेट कटौती गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि ती निकायसँग अघिल्लो वर्ष स्वीकृत बजेटअन्तर्गत अझै करिब १०० अर्ब डलर खर्च हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

ट्रम्प कोषलाई लिएर विवाद

डेमोक्र्याट नेता चक शुमरले ‘एन्टी–वेपनाइजेसन’ कोष खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । डेमोक्र्याटहरूले यसलाई ट्रम्पका सहयोगीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने ‘स्लस फन्ड’ अर्थात् राजनीतिक प्रयोजनको कोषको संज्ञा दिएका छन् ।

शुमरको प्रस्ताव ५०–४९ मतले अस्वीकृत भए पनि केही रिपब्लिकन सांसदहरूले समेत कोषप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । रिपब्लिकन सांसद सुसन कोलिन्स, जोन हस्टेड र ड्यान सुलिभानले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

रिपब्लिकन सांसद थोम टिलिसले ब्लान्चको प्रतिबद्धतालाई कानूनी रूपमा सुनिश्चित नगरी विधेयक पारित गर्न नहुने बताएका थिए । उनले आगामी नोभेम्बरको मध्यावधि निर्वाचनअघि उक्त कोषले रिपब्लिकन उम्मेदवारहरूलाई राजनीतिक रूपमा घाटा पुर्‍याउन सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।