गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सहयोगीका रूपमा खटिएका ३१ सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले बुधवार ४८ घण्टाको समय दिएर सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसरी फिर्ता भएका सुरक्षाकर्मीलाई गृहले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा फिर्ता पठाएको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपश्चात मन्त्रालयका सहसचिवका ड्राइभर, चिया पकाउन खटिएका कार्यालय सहयोगीसहित ३१ सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रालयमा रहेका ३१ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता आएका छन्,’ प्रवक्ता राईले लोकान्तरसँग भने ।

यसभन्दा अगाडि २०७७ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले निर्देशिका नै जारी गरेर सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएका थिए । तर त्यो बेलामा गृह मन्त्रालयमा रहेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका थिएनन् । 

सामान्यतया गृह मन्त्रालयका सुरक्षाकर्मी फर्काउने चलन थिएन तर यसपटक भने गृह मन्त्रालयले समेत नियमविपरीतका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेको हो ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राईका अनुसार अन्य पूर्वप्रहरी अधिकारी, पूर्व विशिष्टहरूका घरमा रहेका २६ जना गरी आज (बिहीवार)सम्म ५७ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता आइसकेका छन् । 

कतिपय सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता आउने क्रममा रहेको राईले बताए ।

प्रहरीले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षाका लागि ६ सय ६१ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।

पूर्व सुरक्षाकर्मीको गुनासो

सुरक्षाकर्मी फिर्ता माग्दा कतिपयबाट गुनासो आएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । 

‘पूर्व जर्साबहरूले गुनासो गर्नु भएको छ । तर मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा हामी केही गर्न सक्दैनौं भनेका छौं,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतले लोकान्तरलाई बताए । 

यसभन्दा अगाडि पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक (डीआईजी) र पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)ले पनि सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था थियो, तर २०७७ सालमा निर्देशिका बनाएर उनीहरूका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाइएको थियो ।   

फिर्ता पठाउँदैनन् पूर्व आईजीपीले लगेका सुरक्षाकर्मी 

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)ले ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि– २०७७’ अनुसार ४ वर्षका लागि १ जना प्रहरी हवल्दार र ४ जना प्रहरी जवान गरी ५ जना पाउने व्यवस्था छ । २ जना उनीहरूले आजीवन पाउने गर्छन् ।

तर पूर्व आईजीपीहरूले ४ वर्षपछि पनि ती सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाउन आनाकानी गर्ने गरेको प्रहरी स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।

पूर्व गृहमन्त्रीले २ जना सुरक्षाकर्मी १० वर्षका लागि पाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । 

पूर्वमन्त्री र राज्यमन्त्रीले १/१ जना २ वर्षका लागि र मुख्यमन्त्रीले २ जना २ वर्षका लागि पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कसलाई कति सुरक्षाकर्मी ? 

राष्ट्रपति – ३०६

प्रधानमन्त्री – ३०२

उपराष्ट्रपति – ९१

गृहमन्त्री – ३०

पूर्वराष्ट्रपति – २३

पूर्वराजा – १८

पूर्वप्रधानमन्त्री – १८

प्रधानन्यायाधीश – १७

सभामुख – १७

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष – १७

प्रदेश प्रमुख – १५

रक्षामन्त्री – १५

उपप्रधानमन्त्री – १४

पूर्वउपराष्ट्रपति – १३

मन्त्री – ८

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता – ८

मुख्यमन्त्री – ८

मुख्यसचिव – ८

गृहसचिव – ८

पूर्व प्रधान न्यायाधीश – ८

अख्तियारका पूर्वप्रमुख – ८

उपसभामुख – ७

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष – ७

राज्यमन्त्री (संघ) – ७

सहायकमन्त्री (संघ)– ७

प्रदेशसभाका सभामुख – ६

प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री – ६

रक्षा सचिव – ६

प्रजिअ – ६

पूर्व सभामुख – २

पूर्वअध्यक्ष (राष्ट्रिय सभा) – २

पूर्व उपप्रधानमन्त्री – २

पूर्व गृहमन्त्री – २

पूर्व रक्षामन्त्री – २

पूर्वप्रदेश प्रमुख – २

पूर्व मुख्यमन्त्री – २

पूर्वमन्त्री र पूर्वराज्यमन्त्री – १

संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख – २

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता – २

सर्वेच्चका न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्य – २

प्रमुख सचेतक (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) – २

प्रदेशसभाका अन्य मन्त्री – २

प्रदेशका उपसभामुख – २

प्रदेशका राज्यमन्त्री – २

प्रदेशका सहायकमन्त्री – २

प्रदेशसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता – २

संवैधानिक निकायका प्रमुख – २

महान्यायाधिवक्ता – २

संवैधानिक निकायका आयुक्तरसदस्य – २

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश – २

प्रदेशका प्रमुख सचिव – २

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून सचिव – २

जिल्ला न्यायाधीश – १