१ नम्बर प्रदेशमा ५ वर्षपछि प्रदेशका स्थायी संरचना बनाउनका लागि जग्गा प्राप्त हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

जग्गादाताहरू जग्गा दिन इच्छुक देखिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । 

प्रशासनिक भवन, प्रदेशसभा हल, सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको निवास निर्माणको लागि १२ बिगाहा जग्गा दिन दाता इच्छुक देखिएका छन् । 

विराटनगर महानगरपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिकामा गरेर १२ बिगाहा जग्गा दिन तयार देखिएका हुन् । विराटनगरमा ७ बिगाहा निजी क्षेत्रबाट र विराटनगर महानगरपालिकाको नाममा रहेको बुढीगंगामा ५ बिगाहा जग्गा दिन निवेदन परेको र प्रक्रिया अगाडि बढाइएको १ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिएका हुन् ।

कार्कीका अनुसार विराटनगरको ५ नम्बर वडाका प्रदीप श्रेष्ठले मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ५ बिगाहा र ६ नम्बर वडाका दीक्षान्त पोखरेलले प्रदेशसभा हल निर्माणका लागि २ बिगाहा जग्गा दिन सहमति जनाउँदै मन्त्रालयमा लिखित निवेदन दिएका छन् । जग्गा प्राप्तिका लागि निर्णय गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको महाशाखामा पठाउनका लागि प्रक्रिया शुरू गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कार्कीले बताए ।

प्रदेश १ सरकारको मन्त्री निवास निर्माणका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले बुढीगंगामा रहेको आफ्नो नामको ५ बिगाहा जग्गा दिने निर्णय गरिसकेको छ । महानगरपालिकाको गत असोज १२ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट यस्तो निर्णय भएको हो ।

महानगरको नाममा मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–६ डंग्राहामा २७ बिगाहा जग्गा छ । जसमध्ये ५ बिघा जग्गा दिन सकिने महानगरले निर्णय गरेको छ । 

संरचनाहरू एकीकृत रूपमा निर्माण गर्नका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रदेश १ सरकारबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । 

प्रदेश सभाले २०७६ वैशाख २३ गते सोमवार विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी तोकेको थियो । प्रदेशको राजधानी तोकिएको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशका संरचनाहरू निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।