सत्तारुढ गठबन्धनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बनाउने क्रममा छन् । कतिपय दलहरू भने सरकारले ल्याउने न्यूनतम् साझा कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र सरकारमा सहभागी हुने नहुने निर्णय गर्ने भनेर कार्यक्रमको पर्खाइमा पनि रहेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको बताएका छन् । सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा देशको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्ने गरी योजना समेटिने नेताहरूको भनाइ छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव डिलाराम आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समस्याहरूको सामना गर्ने योजनासहित अघि बढाइने बताए । उनले सरकारलाई मितव्ययी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विगत दश वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको बताए । उनले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिए । 

अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले सो विषयलाई साझा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने बताएका छन् । 

‘विश्वव्यापी रुपमा के प्रक्षेपण हुँदैछ भने सन् २०२३ पछिको वर्ष विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दीको वर्ष हुन्छ भन्ने कुरा विश्वव्यापी रुपमा अर्थशास्त्रीहरूले धेरै बहस गरिरहेका छौँ । त्यसबाट पनि प्रभावित हुँदैछौ हामी नेपालीहरू । यसको सामना गर्ने गरी हामीले योजना बनाएर नीति, कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारलाई सकेजति मितव्ययी बनाउनुपर्छ । मन्त्रीहरू र एक लेभलका कर्मचारीहरूले गत बजेटमा बढाइएको तलब नखाने भन्ने त क्याबिनेटबाट निर्णय पनि भइसकेको छ’, उनले भने । 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई गणतन्त्र विरोधीहरूले समेत समर्थन गरेकाले संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई बढाएको बताए । सचिव आचार्यले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग बमोजिम पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन सकिने बताए । उनले सरकारको साझा कार्यक्रमको नाममा गणतन्त्र र संविधानको विरुद्धमा भने जान नसकिने प्रष्ट पारे । 

सचिव आचार्यले वर्तमान सरकारले आफ्नो अवधिभरमा जमिन बाँझो राख्न र जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न नदिने बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल लिइने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै विदेशिने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै देशमै केही गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा सरकारको प्राथमिकता रहने उनले बताए । 

नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताए । गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने उनले बताए । उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजस्व संकलनलाई लक्ष्य अनुरुप बनाउने, विकास खर्च र पुँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । 

पाँच वर्षको अवधिमा व्यापार घाटाको सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको जोड हुने उनले बताए । सुशासन कायम गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको सचिव भट्टराईले उल्लेख गरे । उनले सेवा प्रवाह छिटो, छरितो गर्नु र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणको सवालहरूमा सरकारको प्राथमिकता हुने उल्लेख गरे । परराष्ट्र सम्बन्धमा असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने नीतिलाई नै प्राथमिकता दिइने उनले बताए । 

सचिव भट्टराईले गणतन्त्र आवश्यक छैन भन्ने कुरा र राजतन्त्र ल्याउँछु भन्ने जस्तो कुरा साझा कार्यक्रममा नआउने स्पष्ट पारे । नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने कुरा भने साझा कार्यक्रममा आउने बताए । संघीयताको विरोधको कुरा पनि सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा नआउने उनले स्पष्ट पारे । वर्तमान सरकारको नीति, कार्यक्रममा संघीयता, गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता हुने उनले बताए । 

सचिव भट्टराईले वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन पाँच वर्षसम्मै कायम रहने दाबी गरे । शीर्ष नेताहरूबीचमा साढे दुईवर्ष पुष्पकमल दाहाल र बाँकी साढे दुईवर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको बताउँदै यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने उनले दाबी गरे । एमाले र माओवादीका बीचमा कार्यगत एकता भएर पहिलो पाइला शुरु भएको भन्दै उनले हजार पाइलापछि पार्टी एकता पनि हुनसक्ने बताए ।