२४ जेठ २०८३, आइतबार
वैदेशिक रोजगारमा भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरू सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत आईपीओ सेयर भर्नबाट बन्चित बनेका छन् छन्। सरकारले व्यवस्था गरे पनि श्रम स्वीकृति अभावले भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरू लाभ लिनबाट बन्चित भएका हुन् ।
भारतमा काम गर्न नेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । त्यसैले भारतमा रहेका अधिकांश नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति नलिई काम गरिरहेका छन् ।
सरकारी मापदण्ड अनुसार आईपीओ भर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आश्वा सदस्य बैंकमार्फत आफ्नो नाममा वैदेशिक रोजगारी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) बचत खाता खोल्नु पर्छ । आफ्नो रेमिट्यान्स बचत खातामा पछिल्लो ६ महिनामा कम्तीमा ५० हजार रूपैयाँ आफू रोजगार रहेको मुलुकबाट जम्मा गरेको हुनुपर्छ।
नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेको विवरण पेश गरेपछि मात्र रेमिट्यान्स बचत खाताको लागि बैंक मार्फत सि–आश्वा रजिष्ट्रेशन नम्बर (सीआरएन) प्राप्त हुन्छ ।
सरकारले तोकेका अरु सबै मापदण्ड पूरा गरे पनि श्रम स्वीकृति नगरेका कारण भारतमा काम गर्ने नेपाली आईपीओ भर्नबाट बन्चित भएका हुन्।
नेपालका प्रमुख बैकहरू ग्लोबल आइएमई बैंक, प्रभु बैंक, सनराइज बैंकले भारतमा काम गर्ने नेपालीको लागि दिल्लीलगायत बिभिन्न ठाउँबाट रेमिट्यान्स बचत खाता खोल्दै आएका छन्।
नयाँ दिल्लीमा कार्यरत पाल्पाका विकास थापाले सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरे पनि आफूहरू नेपालमा खुल्ने आईपीओ भर्नबाट बञ्चित बनेको बताए । रेमिट्यान्स पठाउने प्रमुख देशहरूमध्ये भारत प्रमुख १० देशभित्र पर्दछ।
गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स पठाउने देशहरूमध्ये भारत दोस्रो नम्बरमा थियो। औपचारिक तथ्याङ्क नभए पनि भारतमा नेपालका १० लाखभन्दा बढी श्रमिकले काम गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूले दाबी गर्छन् ।
