सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नागरिकताको विवादलाई देखाएर उनलाई काम नगर्न नदिने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेको रिटमाथि शुक्रवार संवैधानिक अदालतमा कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश नगर्ने निर्णय गरेको हो । 

तर, रिटलाई भने अग्राधिकार दिएर माघ ११ गते बुधवार पूर्ण सुनवाईका लागि पेशी तोक्न पनि अदालतले आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।  

‘तत्काल अन्तरिक आदेश भएको स्थिति छैन । र, अव यो आदेश अनुसार यो मुद्दालाई २०७९ साल माघ ११ गते बुधबारका दिन अग्राधिकार दिएर पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्नुभन्ने आदेश भएको छ’, पौडेलले भने, ‘त्यसैगरी आजको आदेश पश्चात् सबै कागजातहरु, मिसिलहरु, यो विषयमा भएको सबै कुराहरु चाँही यथाशिघ्र ७ दिन भित्र झिकाई संलग्न गरी पेश गर्नु । र, यो मुद्दा सुनुवाईका बेलामा स्थगित नहुने सूचना निवेदक तथा विपक्षीलाई जानकारी गराई त्यसको पेशी चढाउनू भन्ने खालको आदेश भएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभामा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका थिए । अमेरिकाको ग्रिनकार्ड त्यागे पनि उनले नेपाली नागरिकता नलिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा  रिट दायर भएको थियो । त्यसको पूर्ण सुनुवाई भने माघ ११ गते हुने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक कागजात ७ दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न पनि विपक्षलाई आदेश दिइएको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।