नेपाल प्रहरीमा ४ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी रिक्त छ ।

६ महिनादेखि रिक्त रहेको उक्त दरबन्दीमा बढुवा गर्नुको सट्टा नयाँ सरकारले बढुवाको आशमा रहेका डीआईजीहरूलाई बिहीवार काज सरुवा गरेको छ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूको दरबन्दी लामो समयसम्म खाली राख्दा सेवा प्रवाहमा ह्रास आउने चिन्ता सुरक्षा विज्ञहरू गर्छन् । विगतमा पनि डीआईजीबाट आईजीपी बनाउँदा कार्यक्षमता कमजोर देखिएको चर्चा हुँदै आएको थियो । 

प्रदेश सरकारको एक कार्यकाल सकिँदा पनि समायोजनको काम भएको छैन र प्रदेश समन्वय गर्ने एआईजीकै दरबन्दी खाली छ ।

‘माथिल्लो तहमा प्रहरी अधिकारीहरूको दरबन्दी रिक्त राख्दा अनुभव कम हुन्छ, जसले भोलि संगठन हाँक्दा पनि असर पर्छ,’ एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘यस्ता विषयमा सरकारले रिक्त भएको पदमा छिट्टै बढुवा गर्दा राम्रो हुन्थ्यो ।’

अघिल्लो सरकार छँदा विभिन्न स्वार्थका कारण बढुवा रोकिएको चर्चा हुने गरेको थियो । नयाँ सरकार र नयाँ गृहमन्त्री आइसकेकपछि यस्ता विषयहरू छिट्टै अगाडि बढाउने अपेक्षा सुरक्षा निकायले गरेको थियो । 

पछिल्लो समय कात्तिक २४ गते काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एआईजी रवीन्द्र धानुकले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । त्यसभन्दा अघि नै कात्तिक १४ गते प्रशासन विभागका प्रमुख एआईजी अरुणकुमार बी.सी अवकाशमा गएका थिए ।

यी दुई एआईजी अवकाशमा गएसँगै नेपाल प्रहरीमा ४ जना एआईजीको पद रिक्त छ । यसअघि ५६ वर्षे उमेर हदका कारण २०७९ साउन २० गते एआईजी विश्वराज पोखरेलले अवकाश पाए । भदौ २३ गतेबाट एआईजी मुकुन्दराज आचार्यले अवकाश पाएका थिए ।

हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धीरजप्रताप सिंहसँगै २०४९ चैतमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका पोखरेल र आचार्यले उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् । 

एआईजीद्वय पोखरेल र आचार्यले अवकाश पाएपछि प्रहरीको प्रदेश समन्वय विभाग र कार्य विभागको दरबन्दी रिक्त छ ।  

भावी आईजीपीको दौडमा दर्जन डीआईजी 

आईजीपी धीरजप्रताप सिंह ३० वर्षे सेवा अवधि हेरफेर नभएको खण्डमा आगामी चैतमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आईजीपी सिंहले अनिवार्य अवकाश पाएपछि उनको ब्याचबाट हाल एआईजी र डीआईजी रहेका प्रहरी अधिकृतहरू पनि सँगै अवकाशमा जानेछन् । उनीहरू अवकाश गएसँगै हालका डीआईजीहरू मध्येबाटै भावी आईजीपी चुनिने छन् । 

त्यसका लागि २०७९ असार महिनामा बढुवा भएका डीआईजीहरू वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, अशोक सिंह, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, किरण बज्राचार्य, मीरा चौधरी, सन्दीप भण्डारी, दुर्गा सिंहलगायत प्रतिस्पर्धामा छन् । 

खाली भएका र रहने ४ दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि आईजीपी ब्याचका डीआईजीहरू मसाउद आलम खाँ, नलप्रसाद उपाध्याय र मोहनकुमार आचार्य मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् । उनीहरू आईजीपीसँगै अवकाशमा जाने भएकाले त्यसपछिको चौथो नम्बरमा बढुवा हुने एआईजी भावी आईजीपीको प्रमुख दाबेदार बन्नेछन् । तर एआईजीपीका ब्याची खाँ, उपाध्याय र आचार्यको बढुवा तत्काल हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने आएसँगै अहिले डीआईजीबाट एआईजी हुँदै भावी आईजीपीको बाटो तय गर्ने समीकरण फेरिएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको समयमा डीआईजीहरू वसन्त कुँवर, अशोक सिंह, दीपक थापा, मीरा चौधरीलगायतलाई बलियो दाबेरदारका रूपमा हेरिएको थियो । 

बढुवा हुँदाको वरीयताका आधारमा वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्याम ज्ञवाली, किरण बज्रचार्य र भीमप्रसाद ढकाल बलियो दाबेदार देखिएका छन् ।

यसमध्येमा कुँवर एक नम्बरमा बढुवा भएका थिए । उनको छवि पनि राजनीतिकभन्दा बढी व्यवसायिक छ । दोस्रो नम्बरमा बढुवा भएका राई पनि त्यस्तै छविका प्रहरी अधिकृत हुन् । 

दीपक थापा, श्याम ज्ञवाली र भीमप्रसाद ढकाल व्यवसायीकसँगै राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक मानिन्छन् ।

दीपक थापा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’निकट मानिन्छन् । श्याम ज्ञवाली र भीमप्रसाद ढकाल पनि सत्ता गटबन्धन  भएको चर्चा गरिन्छ ।

डीआईजी किरण बज्राचार्य महिला भएकाले प्रबल दाबेदारीमा गनिन्छन् ।

बढुवामा हुँदा तेस्रो नम्बरमा रहेका अशोक सिंहले अघिल्लो सरकारका पालामा बढी चलखेल गरेको आरोप लागेका पनि अहिले एआईजीमा बढुवा हुने सम्भावना कम देखिन्छ ।