पुस १० गते आफूले प्रधानमन्त्री लिने र नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने समझदारीबाट माओवादी टाढिने बाटोमा पुगेको छ । नयाँ गठबन्धन बनेको १ महिना हाराहारी नहुँदै शक्ति संघर्षको स्वार्थका कारण माओवादी एमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन तयार नभएको हो ।

प्रचण्ड पुरानो गठबन्धन तोड्न तयार भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएका थिए । सत्ता बाँडफाँटमा प्रधानमन्त्री माओवादीले लिँदा राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने समझदारी बनेको थियो ।

आलोपालोमा साढे २ वर्षपछि प्रधानमन्त्री एमालेले लिँदा सभामुख माओवादीले लिने भद्र सहमति पनि २ दलले गरेका थिए तर सत्ताको होडबाट बाहिरिएको कांग्रेसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई जब विश्वासको मत दियो, यही बेलादेखि नै माओवादीले नयाँ विकल्पमा छलफल चलाएको हो ।

यस्तो छ माओवादी तर्सिनुको कारण 

प्रचण्डसँग अहिले प्रधानमन्त्री पद छ तर पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति र सभामुख एमालेको भागमा पुग्नेछ । अघिल्लो पटकको अभ्यासले पनि यी २ पदमा कुनै नेता निर्वाचित भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई जसरी हटाउन सम्भव छैन । यी २ पद पदीय हिसाबले तटस्थ हुन् तर नेपालको सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा दलहरूले यी दुवै पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेका छन् । 

संवैधानिक र तटस्थ हुनुका बाबजुद पनि यी दुवै पदमा मुख्य दलहरूले असीमित शक्ति देखेका छन् तर साढे २ वर्षपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद छोड्नुपर्नेछ । त्यो बेला एमालेले पनि सभामुख छोडेपछि माआवादीले लिने भन्ने त छ तर माओवादी सभामुख मात्रै लिएर आफू ओलीको छायाँमा परिने र शक्तिविहीन बनिने निचोडमा पुगेको बताइन्छ ।

यति मात्रै होइन, यसअघि जस्तै फेरि ओलीले देशलाई फेरि संसद विघटनको बाटोमा लाने हो कि भन्ने डर माओवादीमा देखिन्छ । प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले भन्ने गरेको छ – २ पटक संसद विघटन गरेका ओलीले गल्ती नस्वीकारेकाले फेरि विघटनको जोखिम छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद एमालेमा थुप्रिँदा फेरि पहिले जस्तै गरी राजनीतिक संक्रमण देखिन सक्ने भन्दै माओवादी एमालेसँग झस्किएको छ । 

सर्वोच्च अदालतदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत ओली अनुकूलको नेतृत्व छ । यसरी महत्त्वपूर्ण संवैधानिक पद नै ओलीनिकट हुने भएपछि आफूहरू सत्ता सहयात्री हुने तर सबैथोक ओलीको चल्ने सबैभन्दा ठूलो त्रास माओवादीमा देखिन्छ ।

‘नेपाली राजनीतिमा सत्ता कब्जा भन्ने शब्दावली खुब ‘हिट’ छ । एमालेले राष्ट्रपति लिने, सभामुख पनि उनीहरूकै हुने र महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा पनि उनीहरूले सेटिङमा छिराएको मान्छेले भरिने भएपछि सत्ता कब्जा हेर्न अन्त जानुपर्दैन,’ माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘कम्तीमा राष्ट्रपति एमाले बाहेकलाई बनाउन सकियो भने ओलीको यसअघिको जस्तो दादागिरी चल्दैन कि भनेर माओवादीले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रचण्डले पुस २६ गते कांग्रेसबाट विश्वासको मत पाएदेखि नै बोली फेरिसकेका छन् । तत्काल प्रधानमन्त्री र सभामुखबारे सहमति भए पनि राष्ट्रपतिबारे कुनै सहमति नभएको उनले बताउने गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री माओवादीले लिँदा सभामुख एमालेले लिने भन्ने समझदारी नै हो र राष्ट्रपति एमालेले लिने भन्ने सामान्य बुझाइको मात्रै अवस्था हो,’ प्रचण्डको भनाइ उदृत गर्दै माओवादी स्रोतले भन्यो, ‘तर एउटै दलमा यी सबै पद थुप्रिँदाको जटिलता धेरै नै देखिने हुँदा राष्ट्रपतिमा सहमति गरेर जाँदा राम्रो हो ।’

प्रचण्डले अझै पनि शान्ति प्रक्रियाका केही काम टुंग्याउन बाँकी रहेकाले कांग्रेसलाई समेत सहमतिमा मिलाएर जान सक्दा सहज हुने बिहीवारको बैठकमा बताएका थिए । यसैले माओवादीले निर्णय दिनुपर्ने भन्दै शुक्रवार आ–आफ्नो राय दिन यसअघि जस्तै प्रचण्डले बिहीवारको स्थायी समितिको बैठकमा सर्वस्वीकार्यलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने भन्दै एमाले र कांग्रेसले भनेका व्यक्तिको पक्षमा तयार नहुने बताएका हुन् । 
 
राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सांसदले भोट हाल्ने राष्ट्रपतिको चुनावमा माओवादीसँग निर्णायक मत छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभाका प्रतिसांसद मतभार ७९ हुन्छ । प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार ४८ हुन्छ । यस्तो समग्र मतभारमा २६ हजार ३०० कटाउने उम्मेदवार विजयी हुनेछ ।

कांग्रेसको १६ हजार २००, एमालेको १५ हजार १०० र माओवादीको १५ हजार २०० मतभार छ । कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार अघि सार्ने बताएकाले माओवादी निर्णायक देखिएको छ । उसले जता मत दिन्छ, राष्ट्रपतिमा सोही दलको उम्मेदवार विजयी हुने देखिन्छ । यसैले माओवादीलाई मनाउन कांग्रेस र एमालेले सबै प्रयत्न लगाइरहेका छन् ।

कांग्रेसबाट सभापति देउवाले प्रचण्डको आलोचना र विरोध नगर्न सत्ता गुमाएदेखि पार्टी तहमा निर्देशन दिएका थिए । पुरानो गठबन्धन भत्काएर आफूसँग आएका प्रचण्डसँग तत्काल दूरी बढाउने पक्षमा ओली पनि छैनन् । बरु प्रचण्डमाथि दबाब बढाउने उनको नीति छ । 

माओवादीका अधिकांश स्थायी समिति सदस्य नै राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा

माओवादी स्थायी कमिटीका अधिकांश सदस्य पनि राष्ट्रिय सहमतिबाटै राष्ट्रपति चुनिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । स्थायी कमिटीको बैठकपछि उपाध्यक्ष महराले अधिकांश सदस्यले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने गरी मत दिएको जानकारी दिए । माओवादीले राष्ट्रिय सहमति भन्नुले एमालेलाई धोका नहुने उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्रपतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने मूलभूत रूपमा धेरै कमरेडको आवाज आएको छ । अब कंक्रिट निर्णय गर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय सहमति कहाँ हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हाम्रो नीति छ । हामीले मात्रै गरेर हुँदैन । यो हाम्रो मत हो,’ महराले भने, ‘अरु पार्टीसँग सहमति गर्न बाँकी छ । एमाले सहितको राष्ट्रिय सहमति हो । एमाले बाहेकको हुँदै होइन । एमालेलाई धोका दिन लागेको भन्ने प्रश्नै आउँदैन । राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न पहल गर्छौं । यो पहल हामीले गर्ने भनेर मात्रै हुँदैन ।’

यस्तो छ २०६४ सालको नजीर

माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएपछिको २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल भएको थियो । पहिलो दल भएको उसले तेस्रो दल एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्‍यो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए तर राष्ट्रपतिको चुनावमा माओवादी उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंह पराजित हुन पुगे । प्रधानमन्त्री चयनमा माओवादीसँग रहेको एमाले राष्ट्रपति चयनमा कांग्रेसतिर लागेको थियो । जुन समीकरणमा कांग्रेसका डा. रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । 

यतिखेर पनि कांग्रेस र माओवादीका नेताले त्यही नजीरको प्रसंग उठाएर एमालेलाई जवाफ दिइरहेको बताइन्छ । ‘कतिपय कुरा सत्ता गठबन्धनको समीकरणभन्दा अलग हुन सक्छन् । २०६४ सालमा त्यस्तै भएको थियो । प्रधानमन्त्री माओवादी र एमाले मिलेर चुनिनुभयो तर राष्ट्रपतिमा कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिने समीकरण बन्यो,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसैले यसपटक पनि सरकारको समीकरणमा एमाले र माओवादी भए पनि राष्ट्रपतिमा कांग्रेस र माओवादी मिल्दा आकाश खस्दैन ।’