२५ जेठ २०८३, सोमबार
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिने निजी क्षेत्रका अस्पतालसहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिई नर्सहरूलाई काममा लगाउने कुरा मान्य नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री गिरीले त्यस्ता निजी क्षेत्रका अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि अनुगमन गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा कारबाही हुने बताए।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल नर्सिङ संघको ६१ औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उनले आफूले मासिक ८-१० हजारमा पनि निजी क्षेत्रमा नर्सहरूले काम गर्नुपर्ने कहाली लाग्दो अवस्था सुनेको भन्दै तथ्य र प्रमाण जुटाउनका लागि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तत्काल अनुगमन गर्ने घोषणासमेत गरे।
मन्त्री गिरीले नर्सहरूको श्रम शोषण गर्ने अस्पतालसहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण नगर्नेदेखि लिएर संस्थानै खारेज गर्न सरकार बाध्य हुनेतर्फ पनि सचेत गराए।
उनले नर्सहरूलाई अनलाईन पेमेन्टको व्यवस्था गर्न पनि निजी क्षेत्रका अस्पतालसहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिए।
मन्त्री गिरीले भने, ‘अहिले मैले सुनेँ, नर्सहरूले ८ हजार, १० हजारमा पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा सनिरहँदाखेरी यो भन्दा भयावह र कहालिलाग्दो अवस्था केही पनि हुन सक्दैन । त्यस्ता संस्थाहरूलाई, त्यस्ता निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू जहाँजहाँ छन्, त्यसको राम्रो ढंगले मन्त्रालयबाट अनुगमन हुनेछ । र, त्यस्ता संस्थाहरूलाई आवश्यक कारबाही हाम्रो तर्फबाट हुन्छ ।'
मन्त्री गिरीले कोभिड कालमा नर्सहरूले आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको प्रशंशा गर्दै उनीहरूलाई आवश्यक तलब भत्तासहितको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे।
