×

Nic Asia
Dabur
Prabhu Bank

सम्पादकीय

पञ्चायत झल्काउने बदनियत रोक प्रचण्ड

काठमाडाैं | माघ १६, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
TVS INSIDE

लोकतान्त्रिक विश्व समुदाय ‘खुला सरकार’को बहसमा रहेको समयमा नेपाली समाजलाई अँध्यारो युगतिर फर्काउने सोचसहित सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने प्रयास भएको छ ।

yONNEX
IME BANK INNEWS

संविधानले नै सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने ढंगले सूचना वर्गीकरणको प्रस्ताव मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिले गरेपछि सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् । सूचनाको हकको शक्तिबारे बुझेका राजनीतिक दलका नेता बोल्न थालेका छन् । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

अपारदर्शी ढंगले भइरहेका कामलाई सूचनाको हकको प्रयोगमार्फत बाहिर ल्याउने प्रयास भएपछि यसलाई रोक्ने अस्त्रका रूपमा सूचनाको हकलाई संकुचित पार्न यो वर्गीकरणको प्रस्ताव ल्याइएको बुझ्न कठिन छैन । 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार जाँदै गरेको र नयाँ सरकार बन्न नपाउँदै जसरी यो प्रस्ताव तयार गरियो त्यसमा बदनियत देखिन्छ । अपारदर्शी ढंगले गरिएका निर्णय लुकाउने मनसायले यो वर्गीकरणको प्रपञ्च रचिएको प्रस्ट हुन्छ ।


Advertisment
Lokantar App
Saurya island

‘कालो नियत’ले गरिएको वर्गीकरणको प्रयासलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नमान्ने संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालासँग छलफल समेत गर्न लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

पञ्चायतको झल्को दिनेगरी ल्याइएको यो प्रस्ताव स्वीकार गरे भने प्रचण्डले भन्दै आएको पारदर्शिताको गफ केवल ढोंगमा सीमित हुनेछ । सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने दुस्साहस कुनै शासकमा पलायो भने त्यसको पतन त्यही दिनबाट शुरू हुनेछ । 

Vianet communication

सूचनाको हकले सरकारलाई पारदर्शी बनाएको कतिपयलाई मन परेको छैन । स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी निर्णय गर्न पल्केकाहरूका लागि सूचनाको हकको कानून काउसो बनेको छ ।

राजनीतिक दल र सरकारलाई यो कानून घाँडो बनेको हो भने उनीहरूले संसद्मा विधेयक ल्याएर सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने हिम्मत गरुन् । संविधानको तीन ठाउँमा उल्लेखित सूचनाको हकको विरुद्धमा जाने दुस्साहस शायद अहिले संसद्मा आएका दलले नगर्लान् । गरे भने त्यसको परिणाम उनीहरूले नै भोग्नेछन् ।

अपारदर्शी नीतिका कारण नेपाल वित्तीय रूपमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा टड्कारो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कामयावी बनेको पारदर्शीताको अस्त्रलाई भत्काउने कोशिश गरे भने नेपालका प्रतिनिधिले विश्वसामु कुन मुख देखाउलान् ? हामीलाई पारदर्शिता मन परेन, भ्रष्टाचार स्वीकार्य छ भनेर विकास साझेदार संस्था र देशसँग नेपालले कुरा उठाउन सक्ला ? 

सूचनाको हकको कानून प्रभावकारी बन्दै जाँदा राज्यका निकाय केही हदसम्म भए पनि जनताप्रति जावफदेही बन्न लागेका थिए । प्रस्तावित वर्गीकरणले सूचनाको हकको कानूनलाई बन्ध्याकरण गरेजस्तो हुनेछ ।

देशलाई पञ्चायततर्फ फर्काउने निर्णयको साक्षी लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका दलहरू नबस्नु पर्ने हो । 

राजनीतिक दलहरू पनि देशलाई बन्द समाज बनाउने कुराको साक्षी बसे भने सचेत नागरिक सडकमा आउने छन् । अभियन्ताहरूले सत्याग्रह शुरू गर्नेछन् । संसद् मूकदर्शक बन्यो भने सडकले सरकारलाई झुकाउने छ ।

तेस्रो कार्यकाललाई उदाहरणीय बनाउने उद्घोष गरेका प्रचण्ड बदनामीको भारी बोक्न तयार हुने छैनन् । आशा गरौं, जनताको सूचनाको हकमाथि धावा बोल्नेलाई कारबाही हुनेछ । 

सरकारको उच्च ओहोदामा पुगेका अस्थायी पात्रहरूले आफ्नो कर्तुत लुकाउन गरेको षड्यन्त्र सफल हुनेछैन । अहिलेको सचेत समाज निरंकुशता स्वीकार्ने पक्षमा छैन । 

hAMROPATRO BELOW NEWS
Maruti inside
TATA Below
मंसिर ४, २०७९

तमाम अन्योल र आशंकाबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ ।  उम्मेदवारी मनोनयनपछि पनि तोकिएको मितिमा चुनाव हुनेमा दलकै नेताहरूले सन्देह व्यक्त गरेका थिए ।  देशका...

पुस १८, २०७९

सिंहदरबारलाई ओझेल पारेर प्रधानमन्त्रीको सरकारी  निवासबाट सरकार सञ्चालन हुँदै आएकोमा नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यो प्रथा तोड्ने संकेत गरेका छन् । ‘केही नयाँ गर्ने&rsq...

भदौ २०, २०७९

स्वेच्छाचारी ढंगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने सरकारी तयारीको विरोध गर्दै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले संसद् परित्याग गरे ।  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक सरकारले संसद्मा टेबल गरेकै दिन ...

पुस १२, २०७९

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनापछि मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ ।  प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ताबाहिर रहँदा तेस्रो दलको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनेको छ ।  नेकपा (माओ...

फागुन ३०, २०७९

गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति (कार्यकालका हिसाबले चौथो) को रूपमा रामचन्द्र पौडेलले शीतलनिवासको कार्यभार सम्हालेका छन् । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा झण्डै ६ दशक बिताएका पाका राजनीतिज्ञ पौडेल राष्ट्रपतिको क...

कात्तिक ४, २०७९

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एक महिनाको समय बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गराउने काममा सक्रियता देखाएको छ । सरकारका मन्त्री र दलका शीर्ष तहका नेतासँग पनि आयोग...

स्वप्नद्रष्टा इलोन मस्क र सपनाविहीन नेपालको राजनीति

स्वप्नद्रष्टा इलोन मस्क र सपनाविहीन नेपालको राजनीति

चैत ९, २०७९

आज अलि फरक तरिकाबाट छलफल शुरू गरौं जस्तो लाग्यो । राजनीति बाहिरका सन्दर्भले पनि राजनीति र राजनीतिमा लाग्ने पात्र एवं प्रवृत्तिलाई केही सकारात्मक प्रभाव पार्ला कि भन्ने मनसायले फुर्सदलाई सदुपयोग गरी इलोन मस्कलाई ...

‘लोकरिझ्याइँ’वादीहरूको फन्डामा फसेको मुलुक !

‘लोकरिझ्याइँ’वादीहरूको फन्डामा फसेको मुलुक !

चैत ८, २०७९

प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सदनमा चैत ६ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत माग्दै गर्दा एउटा निराशाजनक धारणा व्यक्त गरे, ‘अहिले देशको सार्वजनिक बहसको स्तर खस्केको छ । समाधान होइन, दोषारोपणम...

बेलायतको बदलिँदो शरणार्थी नीति र बीबीसीका एक प्रस्तोताले तताइदिएको माहोल

बेलायतको बदलिँदो शरणार्थी नीति र बीबीसीका एक प्रस्तोताले तताइदिएको माहोल

चैत ३, २०७९

गत साताभर बेलायती समाचारमा सबैभन्दा बढी चर्चा गेरी लिनेकरको भयो । विगत ३० वर्षदेखि बीबीसीमा फूटबल प्रस्तोताका रूपमा कार्यरत उनी सबैभन्दा महंगा कर्मचारी मानिन्छन् । लिनेकरले ट्विटमा 'अहिलेको सरकारक...

ad
x