×

सम्पादकीय

पञ्चायत झल्काउने बदनियत रोक प्रचण्ड

माघ १६, २०७९

लोकतान्त्रिक विश्व समुदाय ‘खुला सरकार’को बहसमा रहेको समयमा नेपाली समाजलाई अँध्यारो युगतिर फर्काउने सोचसहित सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने प्रयास भएको छ ।

संविधानले नै सुनिश्चित गरेको सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने ढंगले सूचना वर्गीकरणको प्रस्ताव मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिले गरेपछि सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् । सूचनाको हकको शक्तिबारे बुझेका राजनीतिक दलका नेता बोल्न थालेका छन् । 


Advertisment

अपारदर्शी ढंगले भइरहेका कामलाई सूचनाको हकको प्रयोगमार्फत बाहिर ल्याउने प्रयास भएपछि यसलाई रोक्ने अस्त्रका रूपमा सूचनाको हकलाई संकुचित पार्न यो वर्गीकरणको प्रस्ताव ल्याइएको बुझ्न कठिन छैन । 


Advertisment

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार जाँदै गरेको र नयाँ सरकार बन्न नपाउँदै जसरी यो प्रस्ताव तयार गरियो त्यसमा बदनियत देखिन्छ । अपारदर्शी ढंगले गरिएका निर्णय लुकाउने मनसायले यो वर्गीकरणको प्रपञ्च रचिएको प्रस्ट हुन्छ ।

‘कालो नियत’ले गरिएको वर्गीकरणको प्रयासलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नमान्ने संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालासँग छलफल समेत गर्न लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

पञ्चायतको झल्को दिनेगरी ल्याइएको यो प्रस्ताव स्वीकार गरे भने प्रचण्डले भन्दै आएको पारदर्शिताको गफ केवल ढोंगमा सीमित हुनेछ । सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने दुस्साहस कुनै शासकमा पलायो भने त्यसको पतन त्यही दिनबाट शुरू हुनेछ । 

सूचनाको हकले सरकारलाई पारदर्शी बनाएको कतिपयलाई मन परेको छैन । स्वेच्छाचारी र अपारदर्शी निर्णय गर्न पल्केकाहरूका लागि सूचनाको हकको कानून काउसो बनेको छ ।

राजनीतिक दल र सरकारलाई यो कानून घाँडो बनेको हो भने उनीहरूले संसद्मा विधेयक ल्याएर सूचनाको हकलाई संकुचित गर्ने हिम्मत गरुन् । संविधानको तीन ठाउँमा उल्लेखित सूचनाको हकको विरुद्धमा जाने दुस्साहस शायद अहिले संसद्मा आएका दलले नगर्लान् । गरे भने त्यसको परिणाम उनीहरूले नै भोग्नेछन् ।

अपारदर्शी नीतिका कारण नेपाल वित्तीय रूपमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा टड्कारो देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कामयावी बनेको पारदर्शीताको अस्त्रलाई भत्काउने कोशिश गरे भने नेपालका प्रतिनिधिले विश्वसामु कुन मुख देखाउलान् ? हामीलाई पारदर्शिता मन परेन, भ्रष्टाचार स्वीकार्य छ भनेर विकास साझेदार संस्था र देशसँग नेपालले कुरा उठाउन सक्ला ? 

सूचनाको हकको कानून प्रभावकारी बन्दै जाँदा राज्यका निकाय केही हदसम्म भए पनि जनताप्रति जावफदेही बन्न लागेका थिए । प्रस्तावित वर्गीकरणले सूचनाको हकको कानूनलाई बन्ध्याकरण गरेजस्तो हुनेछ ।

देशलाई पञ्चायततर्फ फर्काउने निर्णयको साक्षी लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका दलहरू नबस्नु पर्ने हो । 

राजनीतिक दलहरू पनि देशलाई बन्द समाज बनाउने कुराको साक्षी बसे भने सचेत नागरिक सडकमा आउने छन् । अभियन्ताहरूले सत्याग्रह शुरू गर्नेछन् । संसद् मूकदर्शक बन्यो भने सडकले सरकारलाई झुकाउने छ ।

तेस्रो कार्यकाललाई उदाहरणीय बनाउने उद्घोष गरेका प्रचण्ड बदनामीको भारी बोक्न तयार हुने छैनन् । आशा गरौं, जनताको सूचनाको हकमाथि धावा बोल्नेलाई कारबाही हुनेछ । 

सरकारको उच्च ओहोदामा पुगेका अस्थायी पात्रहरूले आफ्नो कर्तुत लुकाउन गरेको षड्यन्त्र सफल हुनेछैन । अहिलेको सचेत समाज निरंकुशता स्वीकार्ने पक्षमा छैन । 

भदौ २४, २०८०

संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...

फागुन २१, २०७९

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...

बैशाख २४, २०८१

लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा प्रकाशित लोकान्तर डट्कम आफ्नो स्थापनाको आठौं वर्ष पूरा गरी आजदेखि नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हाम्रा समस्त पाठक, शुभेच्छुक र विज्ञापनदाताप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्...

चैत ९, २०८०

संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...

पुस ११, २०८०

कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...

कात्तिक १३, २०८०

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ ।  नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...

भगवान् भेटिने सूत्र

भगवान् भेटिने सूत्र

असार २९, २०८१

भगवान्‌का कुरा गर्ने धेरै छन् तर भगवान् कस्ता हुन्छन् त्यो भने कसैलाई पनि थाहा छैन । भगवान् कस्ता हुन्छन् भनेर सोध्ने हो भने शायद सबै निरुत्तर नै रहने छन् । हदैभए भगवान् भगवान्जस्तै हुन्छन् भन्नेसम्म फेला पर्ला...

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

देश पहिले, अनि मात्र सत्ता

असार २७, २०८१

बेलायतमा भर्खरै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा १४ वर्षपछि लेबर पार्टीले तल्लो सदन अर्थात्  'हाउस अफ कमन्स्'मा प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्‍यो । ६५० सदस्यीय तल्लो सदनमा लेबर पार्टीले करिब ६३ प्रतिशत अर्थात् ४१२ ...

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

प्रतिपक्षमा हुत्तिने भएपछि माओवादीमा देखिएको छटपटी र आत्मरति

असार २६, २०८१

प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले साथ छोडेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई दिनपछि (असार २८) प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको सामना गर्दैछन् । ‘विश्वासको मत नपाउने जान्दाजा...

x