काठमाडौँ, ६ भदौ- यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षाको शुल्क नलिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले प्रयोगात्मक परीक्षार्थीका लागि गाडी उपलब्ध गराएबापत परीक्षार्थीबाट दस्तुर/शुल्क असुल गर्ने काम नगराउन मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

यसअघि ‘श्रीभेइकल सोलुसन एन्ड रिसर्च सेन्टर’ ले विभागसँग सम्झौता गरी प्रयोगात्मक परीक्षामा गाडी उपलब्ध गराएबापत परीक्षार्थीबाट शुल्क लिँदै आएको थियो । यसरी शुल्क लिनु अवैधानिक भन्दै दीपक पराजुलीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए, कान्तिपुरमा खबर छ ।