सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर १ जलजलेमा रहेको ४५ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार र तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले बागमती बाँध आयोजनाको काम अघि बढाउन काठमाडौं जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ मा रहेको १४ रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको हो।

भारतमा आयोजना हुने नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गत संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको १० औं बैठकमा भाग लिन ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने, २०७९ फागुन १ गतेदेखि ५ गतेसम्म हुने भारत भ्रमणको लागि मान्य रक्षामन्त्रीलाई भ्रमणमा जान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताइन्।

उनका अनुसार सरकारले सफा हिमाल अभियान २०२३ मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरुलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामे दस्तुरलाई छुट गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत १२ औं तहका डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई फागुन २९ देखि चैत्र २ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने फर्स्ट फेसटुफेस मिटिङमा सहभागी हुन स्वीकृति दिने पनि निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई संघीय मामिला मन्त्रालयमा र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाललाई राजपत्राङ्कित विशेष श्रेणीको नायव महान्यायाधिवक्ता पदमा बढुवा गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बढुवा समितिकै सिफारिसबमोजिम विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न सेवा समूह, उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका २३ जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

मन्त्री शर्माले सिंहदरबारमा आज (मंगलवार) बसेको मन्त्रालयस्तरिय बैठकले सबै मन्त्रालयका कार्ययोजनालाई आगामी बजेटको केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्नेकुरातर्फ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको बताइन्।