थारू समुदायको लागि छुट्टै आरक्षण माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको छ।

'अहिले नै थारू वा यो समुहको लागि यो प्रतिशतले पदहरू आरक्षण गर भन्न मिल्ने देखिदैन,' सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र डा आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारूहरूलाई छुट्टै आरक्षण दिन नपर्ने भनेको छ।

तर, चालू आर्थिक वर्षका लागि भने विभिन्न निकायको नाममा सर्वोच्चले परमादेशको आदेश भने जारी गरेको छ।

लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न बैंकहरू, कानुनबमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल समेतद्वारा विभिन्न श्रेणीको पदमा नियुक्तिको लागि गरिएको विज्ञापनमा थारू समुदायलाई छुट्टै आरक्षण दिईनु पर्ने माग गर्दै रिट दिएको थियो।

'आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइएपछि सो कानुनी व्यवस्थाले थारूलगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागू भएपश्चात् कायम हुन आउने कुल पदमध्ये सामवेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट यो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरूसमेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनू', फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।