काठमाडौं, ८ भदौ - साउन २६ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गर्न रोक्का गरेपछि कित्ताकाट शून्य छ। रोक्का गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन १८ सेवाग्राहीले कित्ताकाट गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार सो रोक्का कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि मन्त्रालयले आदेशअनुसार फुकुवाको सर्कुलर नगरेकाले प्लटिङ रोक्का कायमै छ। प्रमुख मालपोत अधिकृत घनश्याम उपाध्यायका अनुसार कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ रोक्का नहुँदा जग्गा किनबेचमध्ये ३० प्रतिशतको हाराहारीमा कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट हुन्थ्यो।
रोक्का भनेपछि सबैखाले जग्गाको कित्ताकाट बन्द भएको भ्रमका कारण पनि कतिपय सेवाग्राही मालपोत पुगेनन्। जब कि अंशबन्डा भई कित्ताकाट गर्न रोक थिएन। जग्गाधनीले कित्ताकाट गरी जग्गा बेच्न पनि सक्थे। तर खरिदबिक्री भएको एक वर्षसम्म पुनः कित्ताकाट गर्नचाहिँ रोक थियो। चारखालस्थित मालपोतमा चाहिँ प्लटिङ रोक्काको कुनै असर देखिएन।
सर्वोच्चको आदेशानुसार तत्कालका लागि फुकुवा गर्नुपर्ने भए पनि कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ रोकिछाड्ने तयारीमा मन्त्रालय छ, अन्नपूर्णमा खबर छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई छलफलमा नबोलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।