नेपाल अनि दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा चीनको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दैछ । भारतलाई पछि पार्दै चीन अहिले नेपाललाई सर्वाधिक आर्थिक सहायता गर्ने मुलुक बनिसकेको छ भने चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरमार्फत पाकिस्तानसँग चीनको सम्बन्ध अत्यन्तै बलियो छ । बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि चीनको ठूलो लगानी छ ।
यसरी भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकहरूलाई चीनले प्रभावित तुल्याउँदै जाँदा भारतले आफूलाई घेरिएको महसूस गरिरहेको छ । पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञ एमके भद्रकुमारले ‘चीन दक्षिण एसियाका लिलिपुटहरूको प्रयोग गरेर भारतीय गुलिभरलाई ढलाउने योजनामा लागेको सोच भारतको संस्थापन पक्षले लिएको’ भनी लेखेका छन् ।
यो स्थिति आउनुमा भारतकै दोष देखिन्छ । लामो समयसम्म अंग्रेजहरूको साम्राज्य रहेको भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि साम्राज्यवादी चिन्तनमै अल्झिएको छ । बेलायती साम्राज्यवादले स्थापना गरेको बाबुडम प्रशासनतन्त्र अझै पनि छिमेकलाई प्रभावक्षेत्र मान्छ अनि भारतका पहिला प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको निन्दनीय प्रभावक्षेत्र सिद्धान्त र फरवार्ड पोलिसीमा त्यहाँको संस्थापन पक्ष अडिग छ ।
दक्षिण एसियामा यसरी चीनप्रति आकर्षण बढ्दै जानुमा अनेकौं कारण छन् । यसमध्ये एउटा प्रमुख कारण चाहिँ भारतले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) लाई निस्तेज बनाउनु पनि हो ।
सार्क लगभग अकर्मण्य छ किनकि भारतले यसको विकासमा कहिल्यै सदाशयता देखाएन ।
अफगानिस्तानबाहेक सार्कका सबै मुलुकसँग सिमाना जोडिएको भारत सार्कको सबभन्दा ठूलो मुलुकको हैसियतले ठूल्दाजुकै व्यवहार देखाउन उद्यत रहिरह्यो । अरू केही गर्न नसकेपनि कूटनीतिक अन्तर्क्रियाका लागि उपयुक्त थलोका रूपमा रहेको सार्कमा भारत र पाकिस्तानको दुश्मनी नै सधैं हावी रह्यो ।
त्यसैले सार्कमा भारतलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि पाकिस्तानले चीनलाई पनि सदस्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । काठमाडौंमा भएको १८औं सार्क सम्मेलनमा यो प्रस्ताव उठेको थियो । अहिले नै पनि चीन पर्यवेक्षक राष्ट्रको हैसियतमा सार्कमा आबद्ध छ र ऊ पूर्ण सदस्य बन्न चाहन्छ ।
चीन यसरी सार्कको सदस्य बन्न चाहनुमा उसको आफ्नै स्वार्थ पनि छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको चीनको सैन्यशक्ति पनि विशाल नै छ । त्यसैले ऊ आफ्नो सीमा जोडिएका देशहरूमा प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ ।
दक्षिण एसिया अविकसित, घना जनसंख्यायुक्त, रणनीतिक रूपमा संवेदनशील, आणविक शक्तिसम्पन्न, राजनीतिक रूपमा अस्थिर क्षेत्र हो । चीनलाई हिन्द महासागरमा पुग्ने छोटो बाटो दक्षिण एसिया भएरै जान्छ । त्यसैले ऊ सार्क क्षेत्रमा भारतलाई टक्कर दिन आर्थिक र रणनीतिक प्रभावलाई बढाउने सोचमा छ ।
यही क्रममा उसले पेटी सडक परियोजना (बेल्ट रोड इनिसिएटिभ) अघि सारेको हो । प्राचीन रेशम मार्गमा रहेका देशहरूलाई आफ्नो आर्थिक विकासको फाइदा दिलाउने उद्देश्यस्वरूप चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले यो महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेका हुन् । त्यही पेटी सडक परियोजनालाई मूर्त रूप दिनसमेत चीन सार्कको सदस्य बन्न इच्छुक छ ।
महाशक्तिका रूपमा शान्तिपूर्वक उदाउने चीनको लक्ष्य पूर्तिका लागि उसका छिमेकीहरू राजनीतिक र आर्थिक रूपमा स्थिर हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ । पेटी सडक परियोजनामा विशाल लगानी गरेर छिमेकी मुलुकहरूसँग स्थिर साझेदारी गराउने चीनको सोच देखिन्छ । यसो गर्दा उसले आफ्नो महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्वार्थलाई पनि सुरक्षित गराउँछ ।
दक्षिण एसियाका साना मुलुकका लागि चीनको यो प्रस्ताव स्वागतयोग्य हुने नै भयो । यस क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र, सर्वाधिक धेरै जनसंख्या र अत्यन्त शक्तिशाली सेनासहितको मुलुक भारतको थिचोमिचोमा दक्षिण एसियाका साना मुलुकले आशान्वित प्रगति गर्न सकेका छैनन् ।
अनि भारत चिरकालपर्यन्त आफ्नो यो प्रभाव कायम रहोस् भन्ने इच्छा राख्छ । आफूभन्दा निकै ठूलो र बलियो मुलुक चीन दक्षिण एसियामा आइपुग्यो भने कमजोर भइएला भनी भारत त्रसित छ । त्यसैले भारतीय संस्थापन पक्ष चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउने प्रस्तावको विपक्षमा उभियो र यस्तो प्रस्ताव ल्याउने हिम्मत गर्ने पाकिस्तानको आतिथ्यमा हुने १९औं सार्क सम्मेलनलाई समेत बहिष्कार गर्न पुग्यो ।
इस्लामाबादमा हुने भनिएको सार्क सम्मेलनमा चीनलाई सदस्य बनाउने विषय निकै नै जोडतोडका साथ उठ्ने देखेपछि भारतले त्यस सम्मेलनलाई नै तुहाइदियो । अब ऊ चीनलाई दक्षिण एसियामा प्रभाव जमाउन नदिन दत्तचित्त भएर लागेको छ ।
तर भारतको यस्तो रवैया उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ । चीनको पेटी सडक परियोजनालाई टक्कर दिनेगरी अर्को परियोजना ल्याउने आर्थिक ल्याकत भारतसँग छैन । जापानको आर्थिक लगानी र अफ्रिकासँग आफ्नो निकट सम्बन्धका आधारमा एसिया अफ्रिका ग्रोथ कोरिडोरको अवधारणा ल्याएको भएपनि यो कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
दक्षिण एसियाको हितका लागि भारतले छिमेकी मुलुकलाई विश्वासमा लिनु आवश्यक देखिन्छ । धेरै टाढाका मुलुक जापान र अमेरिकालाई साझेदार बनाउनुभन्दा चीन र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्नु भारत आफ्नै र क्षेत्रको हितमा देखिन्छ । सार्कमा चीनलाई सदस्य बनाउँदा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सहज हुन्छ र सार्क आफैंमा आर्थिक रूपमा सबल र रणनीतिक रूपमा सक्षम संगठन बन्नेछ । अहिले त यो असफल र मृतप्रायः संगठनका रूपमा रहेको छ र भारतले यसलाई आफ्नो दादागिरी देखाउने थलोका रूपमा विकसित गरेको छ ।
सार्कलाई यसरी नै अपांग बनाइरहने हो नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले चीनसँग सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्नेछन् र भारतका लागि प्रभाव जमाउने स्थान उपलब्ध गराउने छैनन् । भारतले सार्क सदस्यहरूलाई राम्रो व्यवहार गरेर संगठनलाई बलियो बनाएको भए शायद दोक्लाम विवादमा सदस्यहरूले खुलेरै उसको पक्ष लिन्थे होलान् ।
त्यसो त चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउँदा भारतलाई नकारात्मक असर पर्दैन किनकि भारतीय कम्पनीहरूले पनि चिनियाँ लगानीबाट फाइदा लिन सक्छन् । अनि भारत आफैंले दक्षिण एसियामा सम्पर्क विस्तारलाई अघि नबढाउने हो भने पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू, विशेषगरी चीन, ले त्यो शून्यताको पूर्ति गर्ने प्रयास गर्नु कुनै आश्चर्यको कुरा हुने छैन ।
एजेन्सीहरूको सहयोगमा
