सभामुख देवराज घिमिरेले समावेशिताले सामाजिक न्यायलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय समावेशी आयोगको दोस्रो वार्षिक दिवस कार्यक्रममा बोल्दै उनले मानव विकास सूचकांकका आधारमा कमजोर र पछाडि परेका वर्ग तथा समूहलाई सहभागी गराउने गरी समावेशी नीति अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  यस्तै समाजवादउन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने राज्यको नीति अनुरूप समावेशिताले सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने उनको धारणा थियो । 

आयोगका प्रतिवेदन संसदीय समितिमा मात्रै नभएर संसदमा नै सघन छलफल गर्नु पर्ने र सिफारिसहरुलाई सम्बन्धित निकायले संवेदनशिल भएर कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा समेत घिमिरेले जोड दिए । त्यसैगरी उनले सबै संवैधानिक आयोगका भौतिक मानवीय तथा वित्तीय समस्याहरूको सम्बोधनका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।  

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष डा रामकृष्ण तिमल्सेनाले आयोग सामाजिक न्याय स्थापनामा सरकारलाई सुझाव तथा सिफारिस गर्ने निकाय भएको स्मरण गराए ।  २० फेव्रुवरीमा विश्वभर सामाजिक न्याय दिवस मनाउने प्रचलन रहेकाले आयोग पनि यही दिन मनाउने निर्णय गरेर आज दोस्रो आयोग दिवस मनाइएको उनको भनाइ थियो  । 

राज्य सञ्चालनको मूल प्रवाहीकरण हुन नसकेका जाति, वर्ग र समुदायहरुको सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सबै अवरोधहरू हटाउँदै सामाजिक सुरक्षा, क्षमता विकास, सशक्तीकरण, सकारात्मक विभेद, आरक्षण लगायतका उपकरणहरुको व्यवहारिक प्रयोग मार्फत अवसरहरुको समन्यायिक उपयोग गर्ने वातावरणको सृजना गर्नेतर्फ जोड दिँदै उनले आजको विश्वमा सामाजिक न्याय दिवस धेरै नै सान्दर्भिक देखिएको बताए । 

कार्यक्रममा  महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगर, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालनन्द पौडेल, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका तर्फबाट  सदस्य मेहले पार्की, आदिवासी जनजाती आयोगको तर्फबाट  सदस्य डा मीन बहादुर श्रीष, मधेशी आयोगको तर्फबाट सदस्य  जिवक्ष साह, थारु आयोगको तर्फबाट  सदस्य डा उमाशंकर प्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगको तर्फबाट सदस्य महमदिन अलीलगायतको कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका  सदस्य हरि दत्त जोशीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने सचिव सेवन्त राज दाहालले आयोगको गतिविधिसहितको परिचयात्मक प्रस्तुति राखेका थिए ।