अर्थ मन्त्रालयले करारमा रहेका कर्मचारीको विवरण मागेको छ । अर्थले विभिन्न मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका करारका कर्मचारीको विवरण माग गरेको छ । संघदेखि स्थानीय तहसम्म श्रेणीविहिन तहमा रहेर काम गरेका करारका कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न सबै सरकारी निकायबाट विवरण माग गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

१७ माघमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृती विनाका कुनै प्रकारको नयाँ दरवन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम)नगर्ने निर्णय भएको थियो ।  नयाँ दरवन्दी थप नगर्ने, दरवन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनैपर्ने भए अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेर मात्रै गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार संभव भएसम्मका कर्मचारी हटाउन उक्त विवरण मागेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

हाल करारका कर्मचारी ५८ हजार भन्दा बढी छन् । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हरि अधिकारीका अनुसार यी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने माग गरिएको बेला सबैलाई हटाउने सम्भव नभएको बताए ।

गत आर्थिक वर्षसम्ममा अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारी स्थानीय तहमा ३५ हजार, संघमा १४ हजार र प्रदेशमा ९ थिए । अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा लैजाने उद्देश्यले संकलन भएको उक्त विवरणका कर्मचारीमा अझै संख्या थप भएको पनि हुनसक्ने अनुमान उनको छ ।

सरकारले यी कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्न अनुरोध गरिरहेको विषयमा हटाउने विषय त सम्भव हुँदैन। खर्च कटौतीको नाममा करारका कर्मचारीलाई हतियार बनाउन खोजिएको मात्रै भएकोले सबैलाई हटाउन सहज नभएको उनको भनाइ छ । दरबन्दी नभएको, ओएण्डएम नभएको निकायबाट हटाउन खोजिएको भनिएको छ । तर, २÷३ वर्षदेखि काम गरेका र कम गर्न सकिने अवस्थाका कर्मचारी हटाउनु खोज्नु सामान्य भए पनि अरुलाई थप मापदण्ड बनाएर र गोल्डेन ह्याण्डसेक विना हटाउनै नसक्ने दाबी अधिकारीको छ ।

‘तत्काल राजनीतिक नियुक्तिकाका कर्मचारी हटाउनु एउटा विषय होला तर २० औं वर्षदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीलाई खालि हात कसरी पठाउन सक्छ ?’ उनले भने । अधिकारीका अनुसार २०५७ सालदेखि खारेज गरिएको श्रेणीविहिन कर्मचारीको स्थायी प्रकृया खुला हुन सक्ने हदसम्म खुला गर्नुपर्छ, बाँकी श्रमिक जति चाहिन्छ तिनलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासहितको सेवा दिनुपर्ने माग पनि करारका कर्मचारीहरुको छ ।

हटाउनै पर्ने भए ४५ वर्ष पार गरेका, उमेर हद नाघेका र करार निरन्तर गर्न नसक्ने अवस्थाका कर्मचारीलाई भने उचित मूल्यांकन गरेर उपदान दिएर मात्रै फिर्ता गर्नुपर्ने माग अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले गरिरहेको छ । यो माग सम्बोधन गर्न दुई साता अगाडि मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको पनि अधिकारीले बताए । 

३ भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सरकारी करारका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्ने आवश्वासन दिएका थिए । सोही अनुसार लामो समयदेखि काम गर्दै आएका करारका कर्मचारी स्थायी हुनुपर्ने पनि करारका कर्मचारीहरुको माग छ । सरकारले करारका कर्मचारीको माग सुनुवाई नगरे र कुनै विकल्प विना जवरजस्ती हटाउन खोजे आन्दोलन गर्न बाध्य हुने अधिकारीले बताए ।