मंसिर १९, २०८०
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
फागुन १४, २०७९
राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रमुख सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेसँगै सरकार परिवर्तन हुने तारतम्य बनेको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना बित्न नपाउँदै पुनः सरकार बन्ने स्थिति आउँदा लामो समयदेखि अस्थिर रहँदै आएको नेपाली राजनीति पुनः अर्को अस्थिरताको शृंखलामा प्रवेश गरेको छ ।
सदाको यस अस्थिरताले नेपाललाई कमजोर राज्यको सूचीमा राखिरहन योगदान गरेको छ ।
अमेरिकाको फन्ड फर पीस नामक थिंकट्यांकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने कमजोर तथा अस्थिर (फ्रजाइल) मुलुकको सूचीमा नेपाल सन् २०२२ मा ४९औं स्थानमा थियो । त्यसमा नेपालको स्कोर ८०.६ रहेको छ जुन उच्च चेतावनी (हाई वार्निङ) मा पर्छ । हाई वार्निङमा पर्ने देशमा शान्ति खलबलिन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
त्यसो त अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा नेपालको पोजिसन केही सुध्रेको देखिन्छ तैपनि नेपाल स्थिरताको स्कोरभन्दा निकै पर छ । युद्ध अन्त्य भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि नेपाल स्थिर हुन सकेको छैन ।
फन्ड फर पीसले एकजुटता (कोहेजन), आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र पारस्परिक (क्रसकटिङ) विषयहरूलाई कुनै पनि मुलुकको कमजोरी र अस्थिरता मापन गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । त्यसमध्ये छिटो सरकार परिवर्तन, आर्थिक अवनति तथा गरीबी, विषम विकास, मानवस्रोत पलायन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा समस्या, मानवअधिकार तथा विधिको शासनको कमी, विदेशी हस्तक्षेप लगायतका विषयहरू नेपालको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छन् ।
अन्य कुराका अतिरिक्त नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थितिमा रहेको मुलुकमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेप अस्थिरताको प्रमुख कारकका रूपमा रहेको छ । सरकारलाई अस्थिर बनाउने पछिल्लो प्रकरणमा पनि विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको चासो कारणका रूपमा रहेको दलकै कतिपय नेताहरू बताउँछन् ।
सरकार गठन भएलगत्तै अमेरिका र भारतका शीर्ष अधिकारी तथा चिनियाँ राजदूतका दौडधूप तीव्र बनेका थिए । आवरणमा ती भेटघाटहरू नेपालको विकास परियोजनामा तत्तत् मुलुकहरूको सहयोगका लागि भएजस्तो देखिए पनि ती भ्रमणका क्रममा राजनीतिक चासो व्यक्त भएका छन् ।
अमेरिकी तथा भारतीय अधिकारीहरूले नेपालमा लोकतान्त्रिक खेमाका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन पैरवी गरेका छन् । उता चिनियाँ पक्षले वामपन्थी पृष्ठभूमिको पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउनका लागि सुझाव दिएको संकेत पाइन्छ ।
युद्ध अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नेपाल स्थिर नहुनुमा विदेशी हस्तक्षेपका अलावा अन्य कारणहरू पनि छन् । मुख्य कुरा त, २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएदेखि नै नेपालमा विद्यमान संरचनागत असमानता, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको अभाव, सम्भ्रान्तहरूको हालीमुहाली तथा चरम विभेदको स्थिति चारित्रिक विशेषताका रूपमा रहिआएका छन् ।
पटक–पटकका आन्दोलनका बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक सरकारहरूले बिरासतमा यी समस्याहरूको भारी बोक्नुपरेको छ र यसलाई फ्याँक्न उनीहरू समर्थ भएका छैनन् ।
आर्थिक क्षेत्रमा हेर्दा, नेपालका वर्तमान आर्थिक सूचकांकहरू निराशाजनक छन् । विदेशी दाताको ऋण तथा अनुदान अनि आप्रवासी कामदारले पठाएको विप्रेषणका भरमा अर्थतन्त्र बल्लतल्ल टिकिरहेको छ । नयाँ सरकार गठनपछि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि प्रयास भइरहेको बेलामा पुनः सरकार परिवर्तनको लक्षण देखिँदा त्यसमा पनि ब्रेक लाग्ने स्थिति छ ।
यस्तो स्थितिमा नेपाल असफल राज्य हुने दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । हुन त सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण भूभागमा नियन्त्रण कायम गर्नु नसक्नु असफल राज्यको प्रमुख लक्षण हो । त्यस अर्थमा नेपाल अहिल्यै असफल राज्य भइसकेको छैन ।
तर असफल राज्यतर्फ उन्मुख हुने गरी राजनीतिकर्मीहरूमा जनताको विश्वास निरन्तर ओरालो लाग्दै जानु नेपालको सन्दर्भमा खतरनाक कुरा हो । विश्व बैंकले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको टीसीडेटा ३६० अनुसार, जनताको विश्वासको सवालमा नेपाल १३७ देशमध्ये १२१ औं स्थानमा रहेको थियो । त्यसपछि पनि नेपालको राजनीति स्थिर हुन नसक्दा राजनीतिकर्मीप्रति जनताको विश्वास थप कमजोर भएको हुनुपर्छ ।
स्थिर लोकतन्त्रका लागि नेताहरूमा जनताको विश्वास अपरिहार्य रहन्छ । यस्तो अविश्वास कायम रहेमा जनता भोट हाल्ने कामबाहेक राजनीतिका अन्य आयाममा सहभागी हुँदैनन् र यसले लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्थालाई पनि कमजोर बनाउँछ ।
महाशक्ति मुलुक अमेरिकाले नेपालको यस स्थितिलाई अनुभव गरेको देखिन्छ । त्यसैले अमेरिकी सहयोग निकाय यूएसएडले नेपालको लोकतान्त्रिक संंस्था तथा नागरिक समाजलाई बलियो बनाउनका लागि लगभग ६ करोड डलर सहयोगको घोषणा गरेको छ । तीन साताअघि नेपालको भ्रमण गरेकी यूएसएडकी प्रमुख समान्था पावरले यस्तो सहयोगको घोषणा गरेकी हुन् ।
यस सहयोगमार्फत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, स्वतन्त्र नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यम, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा संस्था, विधिको शासन र निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्य लिएको अमेरिकाले जनाएको छ । संसारभरि लोकतन्त्र विरुद्ध निरंकुशतन्त्रको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको भाष्य निर्माण गरेको अमेरिकाले नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुक निरंकुशतन्त्रको खेमामा जान सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेर यो कदम चालेको देखिन्छ ।
नेपाल स्थिर बनोस् भन्ने चाहना दुवै छिमेकीको पनि छ । तर दुर्भाग्यवश नेपाललाई स्थिर बनाउनका लागि दुई छिमेकीको भूआर्थिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा अस्थिर बनाउन योगदान गर्ने भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई आफ्नो राजनीतिक प्रभावमा पार्ने उद्देश्यले चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले विचारधारा सम्बन्धी प्रशिक्षण दियो । भारत तथा अमेरिकालाई त्यो हदसम्मको चिनियाँ प्रभाव पाच्य भएन र नेकपा नै भंग भयो ।
भारी बहुमतसहितको नेकपाले राजनीति स्थिर बनाउने सम्भावना थियो तर नेकपा भंग भएपछिको अस्थिरताको दुष्परिणाम अहिलेसम्म मुलुकले भोग्नुपरेको छ ।
अहिले निर्वाचनपछिको नयाँ सरकार गठन हुँदा तथा राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भइरहेका चलखेलमा दुई छिमेकीको भूमिका सन्तोषजनक देखिएको छैन । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि ती मुलुकका अधिकारीले नेपाली नेताहरूसँग गरेको भेटघाट तथा त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले नेपाललाई थप अस्थिर बनाएको छ ।
हुन त भारतलाई वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनप्रतिको अभिरुचि रहेको अनि नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एमालेबीचको सहकार्यले राजनीतिक स्थिरता दिलाउने भएकाले त्यसमा उनीहरूले चासो देखाएको बताइएको छ । उता चीनलाई वाम गठबन्धनप्रतिको लगाव भएकाले वाम शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिएर स्थिरता ल्याएको देख्न चाहन्थ्यो ।
तर दुवै छिमेकीको यस खिचातानीमा नेपालको राजनीति स्थिर हुन सकेको छैन । विदेशी शक्तिहरूलाई हस्तक्षेपको अवसर दिलाउने नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवारी छ ।
अस्थिरताको यो सिलसिला कायम रहेमा दुवै छिमेकीलाई सुरक्षा खतरा बढ्ने सम्भावना रहन्छ । अनि नेपाल स्वयंलाई पनि यसले विकराल समस्यामा पार्नेछ ।
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...