नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता गठबन्धन बदलेपछि त्यसको बाछिटा कर्णाली प्रदेशमा पनि परेको छ ।

माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेशमा सहयात्री दलको रूपमा एमालेको ठाउँमा अब कांग्रेसले ‘स्पेस’ लिँदैछ । 

राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको ८ दलीय गठबन्धनमा कुनै उतारचढाव नआए एमाले सरकारबाट बाहिरिने लगभग निश्चित भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेका सभामुखसहित ३ मन्त्री छन् । एमालेको बहिर्गमन हुँदा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा सुरक्षित नै हुनेछन् । माघ ६ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा शर्माले विश्वासको मत मागेपछि त्यसको जवाफमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘मुख्यमन्त्रीलाई अहिले पर्याप्त मत छ, यदि भविष्यमा संकट आइलागे वा मत आवश्यक परेमा साथ दिन तयार छौं ।’

एमालेले छाडेमा आफूहरू साथ दिन तयार रहेको उनले त्यतिबेलै आश्वस्त पारेका थिए । कांग्रेसले संघमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि कर्णालीमा कांग्रेसले शर्मालाई विश्वासको मत दिएको थिएन । 

राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्बन्धमा कांग्रेस–माओवादीसहित ८ दलीय गठबन्धन बनेपछि कर्णाली प्रदेश सरकार हेरफेर हुने भएको हो । पुस २७ गते एमाले, राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त शर्माले भोलिपल्ट आफ्नो दल माओवादी केन्द्रबाट मंगलबहादुर शाही र एमालेबाट विनोदकुमार शाहलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

माघ ६ गते विश्वासको मत पाएपछि उनले माघ ११ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । मन्त्रिमण्डलमा एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाह, सामाजिक विकासमन्त्री टेकराज पछाई, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जीतबहादुर मल्ल छन् ।

सम्भवतः एमाले संघीय र प्रदेश सरकारबाट एकसाथ बाहिरिनेछ । त्यसो हुँदा उसले आफूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ । मुख्य दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सभामा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गर्नेछन् र प्रस्तावमा कांग्रेसले समर्थन गर्नेछ र विधिवत रूपमा सहयात्री दलको रूपमा उसको सत्तारोहण हुनेछ ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूका अनुसार सत्ता समीकरण फेरबदल भए पनि मुख्यमन्त्री शर्मा नै कायम हुनेछन् । ‘सम्भवतः अहिले एमालेलाई दिएका मन्त्रालयमा कांग्रेसको भागमा आउँछन् होला,’ कांग्रेसका सांसद हिक्मतबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री अहिलेकै निरन्तरता पाउँछन्, पछिल्लो कार्यकालको पनि टुंगो लाग्छ होला ।’ उनले ८ दलीय गठबन्धनले कार्यदल बनाएर सत्ता समीकरणको विषय टुंग्याउने भनेकाले अधिकांश विषय कार्यदलले नै टुंग्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले केन्द्रमा बनेको समीकरणका आधारमा प्रदेशमा पनि त्यही किसिमको छलफल हुने बताइन् । प्रदेशको सत्ता हेरफेरका सन्दर्भमा कांग्रेस–माओवादीले केन्द्रको निर्देशन पर्खिरहेका छन् ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेस १४, माओवादी केन्द्र १३, एमाले १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रका १/१ सांसद छन् । सरकार निर्माणका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनमा २८ सांसद छन् ।

कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिई जितेका स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाही पार्टीमै फर्किएपछि यो संख्या २९ हुनेछ भने विपक्षमा एमाले र राप्रपा गरी ११ सांसद हुनेछन् । 

निशानामा सभामुख 

एमाले–माओवादी केन्द्रबीच सत्ता समीकरण हुँदा कर्णालीमा मुख्यमन्त्री र उपसभामुख माओवादी केन्द्र र सभामुख एमालेले लिने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार एमालेकी सांसद नन्दा गुरुङ सभामुख चुनिएकी थिइन् तर पछिल्लोपटक बनेको सत्ता गठबन्धनमा आएको उतारचढावको असर सभामुख पदमा पर्ने देखिएको छ ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले त्यसको संकेत गरेका छन् । संविधानअनुसार सभामुखलाई सोझै अथवा विनाकारण हटाउन मिल्दैन । त्यसका लागि पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

‘उहाँको क्रियाकलाप, निष्पक्ष भूमिका लगायतको मूल्यांकन हुनेछ र सो अनुसार नभएको पाइएमा सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन् । सभामुखउपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछन् । यहाँ माओवादी केन्द्रकी यशोदा न्यौपाने उपसभामुख छिन् ।

एमालेले भने सभामुखलाई अप्ठ्यारो पार्न वा हटाउन खोजिए सरकारका लागि सहज नहुने बताएको छ ।