नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सेन्सर (जाँच) गरिनु सही कि गलत भन्नेबारेमा बेलाबेलामा बहस हुने गर्छ । गणतन्त्रपछि जनताले निर्बाध रूपमा आफ्ना अभिव्यक्ति विभिन्न माध्यमबाट राख्ने अवसर पाएपनि चलचित्रमा भने सेन्सर हुने गरेको छ ।
केही दिनअघि यही विषयमा बहसको आवश्यकतादेखि लिएर सेन्सर विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमसम्म सम्पन्न भए । कार्यक्रममा उपस्थित सबैजसोले चलचित्रमा सेन्सरको आवश्यकता नभएको धारणा राखे ।
अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट बाहिरिएका धारणालाई लिएर जाँच समितिबीच मात्र होइन, चलचित्र क्षेत्रमा नै ‘सेन्सर’ को औचित्य छ कि छैन भन्ने विषय फेरि एकपटक सतहमा आएको छ ।
एकातिर चलचित्रमा मात्र होइन, टेलिभिजनबाट बज्ने विज्ञापन तथा गीत संगीतमा पनि सेन्सर हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका छन् भने अर्को पक्ष स्वतन्त्र भएर आफ्नो कला देखाउन पाउनुपर्छ भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् । केही विज्ञापनमा त बन्देज पनि लागेको देखिन्छ ।
गणतन्त्र आइसकेपछि चलचित्रमा मात्र सेन्सर लाग्ने गरेकाले यसको तत्काल खारेजी हुनुपर्ने माग विभिन्न क्षेत्रबाट उठेको छ । सेन्सर बोर्डका सदस्यसमेत रहेका प्रकाश सुवेदीले नेपालमा सेन्सर बोर्ड खारेज गर्दा कुनै फरक नपर्ने धारणा राखे ।
‘हामीले सेन्सर गरेका फिल्मको पनि अनुगमन भएको हुँदैन, निर्माताले सेन्सर गर्नुपर्ने कुरा नहटाई हलमा फिल्म चलाउँछन्,’ उनले थपे, ‘सेन्सर हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ नै छैन । हामीले अनुगमन गर्न खोज्यौं भने पनि निर्माताले सेन्सर छल्न अनेक बहाना बनाउने गरेका छन् ।’
उनले सेन्सर बोर्डमा बसेर नेपाली फिल्म हेर्दा ‘मानसिक तनाव’ भोग्न परेको पनि बताए । ‘बेलाबेलामा कर्मचारीको भत्ता र खाजाको कुरा उठ्ने गर्छ, हामीले नेपाली फिल्म हेर्दा यातना भोगेको कुरा कतै उठ्दैन’, उनले भने ।
सुवेदीले भारतमा नेपाली सिनेमाको सेन्सर गर्न लामो प्रक्रिया अपनाउनु परेपनि नेपालमा भने भारतीय चलचित्रलाई सहजै सेन्सरको व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
उनको तर्कमा असहमति जनाउँदै नेपाल चलचित्र निर्माता संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका माधव वाग्लेले भने नेपाली फिल्मका लागि सेन्सर प्रक्रिया साह्रै नै असहज भएको बताए ।
‘हिन्दी फिल्म उही दिन सेन्सर गर्ने बोर्डले नेपाली फिल्मलाई सकेसम्म पेल्न खोज्छ,’ वाग्लेले भने, ‘फिल्म बुझेका मान्छे बोर्डमा नहुँदा समेत निर्मातालाई अनेक बहानामा दुःख दिने गरिएको छ ।’
हरेक वर्ष काठमाडौं माउन्टेन फिल्म फेस्टिभलका लागि हल उपलब्ध गराउँदै आएका नकिम उद्दीनले सेन्सरको सवाल नै भद्दा भएको बताए ।
‘गणतन्त्र आएपनि हामी पुरानो विरासत बोकेर हिँडिरहेका छौं । भारतमा समेत सेन्सरलाई लिएर अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ,’ उनले थपे, ‘विकसित मुलुकमा त सेन्सरको साटो फिल्मको वर्गीकरण मात्रै गर्ने चलन छ ।’
उनको कुरामा सहमति जनाउँदै निर्माता तथा निर्देशक नवीन सुब्बाले फिल्ममा सेन्सर आवश्यक नभएको औंल्याए ।
‘फेस्टिभलमा प्रदर्शन गरिने फिल्म सेन्सर नहुने नियमावली बनिसकेपछि अन्य फिल्ममा पनि सेन्सर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले थपे, ‘यहाँ सेन्सरभन्दा पनि जाँच लिने गरिन्छ । त्यही जाँचमा हामी पास हुनुपर्छ ।’
अन्य क्षेत्रको तुलनामा चलचित्र क्षेत्रलाई बढी हेय दृष्टिले हेरिने गरेका कारण सेन्सरको व्यवस्था गरिएको सुब्बाले बताए । अन्य क्षेत्र (साहित्य, नाटक आदि) मा सेन्सर हटिसकेपनि चलचित्र क्षेत्रमा सेन्सर लाग्नुको कारण चलचित्रकर्मीले आवाज उठाउन नसक्नु हो भन्ने सुब्बाको धारणा छ ।
त्यस्तै, निर्माता निश्चल बस्नेतले जाँच बोर्डले फिल्म काटिसकेपछि पनि आफ्ना कतिपय फिल्म ‘एडल्ट’ लाई मात्र हेर्न सकिने गरी वर्गीकरण गरेकोप्रति चित्त नबुझेको बताए ।
‘सेन्सर गरेर सबै दृश्य काटिसकेपछि फिल्म सबैका लागि हुनुपर्ने होइन ?’ उनले थपे, ‘बोर्डका सदस्यले दृश्य हटाउनुहुन्छ, हामीले कारणसहित राखौं भनेर विवाद गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ ।’
चलचित्र ‘गाँजा बाजा’ को नाम नै विवादमा परेर डेढ वर्षदेखि आफ्नो फिल्म प्रदर्शन गर्न नपाएका लेखक तथा निर्देशक गणेशदेव पाण्डेले सेन्सरकै कारण आफूले समस्या खेपिरहेको बताए । यही ‘गाँजा’ शब्द जता लेख्न पनि पाइने तर फिल्ममा राख्न नपाइनेप्रति उनले असहमति जनाए ।
‘शीर्षकमै सेन्सर लाग्दा लामो समय त म डिप्रेसनको शिकार भएँ, अन्य फिल्मकर्मीसँग सहयोग माग्दा उल्टो उहाँहरूले मलाई नाम परिवर्तन गर्न सल्लाह दिनुभयो,’ उनले आक्रोश पोखे, ‘फिल्मको नाम दर्ता गर्दा पारित हुने, फिल्म बनिसकेपछि त्यही नाममा सेन्सर लाग्ने ?’
अदालतमा मुद्दाको विषय बनेको यो फिल्म लामो समयदेखि अदालतमै थन्किएको छ । आफ्नो मुद्दालाई हेरिदिन आग्रह गर्दा अदालतबाट उल्टो बाईस हजार मुद्दा बाँकी रहेको भन्ने उत्तर पाएको उनले बताए ।
चलचित्र निर्माता केशव भट्टाराईले भने सेन्सर बोर्डको आवश्यकता भए बोर्ड राख्न सकिने तर फिल्मकर्मीलाई सेन्सर गर्न सहज हुनुपर्ने र सेन्सरसम्बन्धी नियमावली बन्नुपर्नेमा जोड दिए । सेन्सर बोर्डमा राजनीतिको पहुँचले केही नजान्ने व्यक्ति जाँदा पनि निर्माताले समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
एकातिर सेन्सर खारेजीको माग उठिरहँदा अर्कोतिर सेन्सर बोर्ड कुनै पनि हालतमा हट्न नहुने तर्क पनि आएका छन् । बोर्ड सदस्य सन्दीप सापकोटाले सेन्सर बोर्ड खारेजीको नारा चर्काउनुभन्दा सेन्सर बोर्डलाई स्वायत्त बनाउने योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘बोर्ड खारेज गर्दा विदेशी चलचित्र पनि सेन्सरविना नै प्रदर्शन हुन्छन्, विदेशी चलचित्रले नेपालीको भावनालाई भड्काउन सक्ने पनि हुन सक्छन्,’ सापकोटाले भने, ‘सेन्सर बोर्डको खारेजीको माग अकल्पनीय कुरा हो ।’
त्यस्तै चलचित्र विकास बोर्ड तथा चलचित्र निर्देशक समाजका पूर्वअध्यक्ष युवराज लामाले विकसित राष्ट्रले समेत हटाउन नसकेको ‘सेन्सर’ नेपालले पनि हटाउन नमिल्ने कुरामा जोड दिए । उनले सेन्सर बोर्डको औचित्य थाहा नहुने र केही डलरवादी विदेशी दलालले यस्तो माग उठाउँदै आएको धारणा राखे ।
‘फिल्म भनेको मास मिडिया हो, सेन्सरशिप नभएको कुनै देश छैन,’ उनले भने, ‘मात्रात्मक रूपमा फरक भएपनि सबै देशमा सेन्सर हुन्छ, नेपाली जनताको स्तर हेर्दा हामीले सेन्सर गर्नैपर्ने देखिन्छ ।’
एकथरी नेपाली जनताको चेतनास्तर माथिल्लो तहसम्म पुगेपनि नेपाली जनताले सबै कुरालाई सहजै पचाउन सक्दैनन् भन्नेमा उनको जोड थियो ।
लामाले हिन्दी चलचित्र ‘चाँदनी चोक टु चाइना’ र ऋत्तिक रोशनको उदाहरण दिँदै फिल्मलाई सेन्सर गरिएन भने कुनै पनि बेला फिल्मकै कारणले हिंसा भड्किन सक्ने बताए । कुनै पनि हालतमा सेन्सर बोर्डको खारेज हुन नसक्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले थपे, ‘क्रिस्चियनको दबाबले भोलि सेन्सर खारेजीको माग पूरा भयो भने पनि त्यसको विरुद्धमा म आन्दोलनको नेतृत्व गर्छु ।’
