‘लोकान्तर राउण्ड अप’ मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । सधैँझैँ आजपनि हामी बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ–
००००
सत्तारुढ दलहरूले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विवाद छिटो टुंगो लगाउने निष्कर्ष निकालेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सरकार समर्थित दलहरुको बैठकले संविधान र लोकतन्त्रको उपलब्धिको रक्षा गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिट्टै टुंगो लगाउने निष्कर्ष निकालेका हुन् । 

बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभामा प्रमुख सचेतक रहेका रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विवाद संसद्को चालु अधिवेशनमा टुंगो लगाउने गरि अगाडि बढाइने बताए ।  द्वन्द्वकालीन घटनालाई निष्कर्षमा लैजानु सबै राजनैतिक दल तथा सबै पक्षको दायित्व भएको बताए ।  बैठकमा सहभागी भएका सरकार समर्थित ९ दलका नेताहरूले संविधानको सुरक्षा र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि सबै एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाएको नेता लेखकले जानकारी दिए । 

यस्तै बैठकले विभिन्न माग र मुद्दा लिएर सडकमा अवाञ्चित गतिविधि बढेकोप्रति राजनैतिक दल सजग हुनुपर्ने समझदारी बनाएको छ । सडकमा संविधान विपरीत कार्यक्रम क्रियाकालाप हुन थालेकोले यस्ता गतिविधिलाई रोक्न सबै एकताबद्ध हुने निष्कर्ष निकालेको पनि नेता लेखकले जानकारी दिए । 
००००
सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो । 
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा उक्त ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।
आदेशमा शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ । यो आदेशपछि माओवादी तरंगित बनेको छ भने सत्ता साझेदार दल पनि एकमत भएका हुन् । 
००००
यस विषयमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा।बाबुराम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लगाउनु भनेको माओवादीलाई जिस्क्यानु रहेको टिप्पणी गरेका छन्। 
आइतबार शहीद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउण्डेशनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘जनयुद्ध, शहीद तथा बेपत्ता योद्धाको योगदान र नेतृत्वको दायित्व’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले तीन वर्षअघिको भनाइको सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने मुद्दा लगाउ भन्नु माओवादी आन्दोलनलाई जिस्क्याउनु भएको बताए।
००००
नेकपाका महासचिव विप्लवले माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्नेलाई ठेगान लगाउने चेतावनी दिएका छन् । ‘धनसम्पत्तिको रवाफ दिने, लुट्ने, अधिकारको लागि विद्रोह गर्ने अपराधी हुन्छ ? माओवादीलाई अपराधी भनेर व्याख्या गरिएको छ । यो लोकतन्त्रमा माओवादीलाई अपराधी बनाउने अधिकार छैन,’ विप्लवले भने, ‘माओवादीलाई अपराधी बनाउन खोजे इतिहास दोहोरिन्छ । दोर्होयाउन सकिन्छ । जनताको आशामा ऊर्जा भर्दै आएका छौं । गाउँमा प्रश्न छन् तर बेपत्ता परिवारका सदस्यलाई ऊर्जा र्भयौँ भने फेरि ६० साल फर्किन्छ ।’
००००
सोही कार्यक्रममा नेकपा बहुमतका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने असम्भव भएको बताएका छन्। 
जसले जति नारा लगाए पनि राजतन्त्र नफर्किने उनको भनाइ थियो। उनले देशमा अधुरा रहेका क्रान्ति सम्पन्न गर्न सबै कम्युनिष्ट शक्तिहरू मिल्नुपर्ने बताए।
००००
यस्तै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै तीतामिठा बिर्सिएर माओवादी धारका सम्पूर्ण शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताएका छन् ।
‘केही चिज शुरू गरिएको छ । हामी कमजोर भएको कारणले होइन, माओवादी आन्दोलन र प्रभाव विभिन्न धारामा भए पनि एक ठाउँमा हुँदादेखि नै प्रतिक्रियावादीले भ्रम छर्ने र घेरा हाल्ने काम गरेका छन् । यसैले एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकताबोध हुनु एउटा शक्ति हुनु हो,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘माओवादी आन्दोलन ठूलो प्रवाहको रूपमा अगाडि आयो । शान्ति प्रक्रिया फेरि धेरै भंगलामा गयो । यी भंगाला एक भएर विशाल सागरतिर जाने बेला भयो । बाबुराम, विप्लव, धर्मेन्द्र, किराणजीहरूले हासिल गरेका सबै तितामिठा अनुभव हाम्रै हुन् ।  हामी भनेका बेला बलियो हुन्छौं । कसैले कमजोर बनाउन सक्दैन । हामीले अनुभव गरेका तीतामिठा अनुभव साझा हुन् । हामी एक ठाउँमा केन्द्रित हुने अनुभव गयौं भने हामीलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।’
००००
यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्न भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पार्टीका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आइतवार एक विज्ञप्ति जारी गरी १० वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन र वृहत् शान्ति सम्झौता तथा संविधानसभाबाट प्रप्त उपलब्धिविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई अस्वीकार गर्ने जनाएका छन् । त्यस्ता कार्यको पार्टीले घोर भत्र्सना गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
००००
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको अभिव्यक्तिप्रति सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति नै निकालेर ओलीको उक्त अभिव्यक्ति खण्डन गरेको हो।
मुस्ताङ जिल्लाको बारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा गाउँपालिका सरकारले कुनै पनि अमूक देशको प्रस्तावमा कुनै अर्को देशलाई लक्षित गरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्न थालेको भन्ने अभिव्यक्ति पूर्णतः गलत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
००००
यसैबीच ओलीले सरकार राष्ट्र र जनताको हितविपरीत चल्न खोजे सैह्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्र र जनताको हितविपरीत चल्न खोज्ने सरकारका कुनै पनि गतिविधिलाई आफूहरूले सफल हुन नदिने बताए ।
सुखानीका शहीदहरूको स्मृतिमा आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आफूले राष्ट्रियताको कुरा गर्दा कसैले चित्त नदुखाए हुने समेत बताए।
००००
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत पाएका छन्। आइतबार दिउँसो प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थितमध्ये शाहले ५२ जना सांसदमध्ये ४१ मत पाए । शाहले दुई तिहाइ भन्दा बढि मत पाएका हुन् ।
००००
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आर्थिक वर्ष २०७८(७९ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।
००००
व्यापारी दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ‘शत्रु’को संज्ञा दिएका छन्। आइतबार काठमाडौंको माइतीघरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साथ दिनेभन्दा पनि शत्रुको व्यवहार गरेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए।
००००
सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दारले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेसक्याम्प, रुपन्देही विष्णुपुराका सशस्त्र प्रहरी सहायक हवल्दार नगेन्द्र सेनले सेवाग्राहीसँग ट्रयाक्टरमा माटो ओसारपसार गर्ने क्रममा घुस मागेका अख्तियारको आरोप छ।
००००
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अभिनेत्री निशा अधिकारीले पति क्रिकेटर शरद भेषवाकरविरुद्ध दिएको अंशबन्डाको मुद्दामा सम्पत्ति फाँटबारी माग गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कमलप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले सम्पत्ति फाँटबारी माग आदेश दिएको हो । अभिनेत्री अधिकारीले उक्त मुद्दामा नाबालक छोरालाई पनि अंशमा भाग लगाउनुपर्ने माग गरेकी छन् ।