२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको समयमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा माओवादी सांसद सुरेश आले मगरले सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै ‘त्यो निकाय जसलाई उहाँहरू सरकार’ भन्नुहुन्छ भनेर सम्बोधन गरेका थिए ।

पद्मलाल विश्वकर्मा सभापति रहेको समितिमा उनले सरकार शब्द नै उच्चारण गरेनन्, सरकार भन्नु पर्दा त्यो निकाय भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दथे । प्रचण्डले विष वृक्षको संज्ञा दिएका माधव नेपाललाई माओवादीले काठमाडौंमा सञ्चालन गरेको एफएम रेडियोले ‘कठपुतली सरकारका प्रधानमन्त्री’ भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दथ्यो । संसदीय समितिमा सुरेश आलेले ‘सरकार’ उच्चारण नगरी ‘त्यो निकाय’ भनेर गरेको सम्बोधनको रेकर्ड संसदीय इतिहासमा सुरक्षित छ । 

सुरेश आलेले ‘सरकार’ सम्बोधन नगर्ने त्यो निकाय नेपालमा अहिले पनि अस्तित्वमा छ । निर्जीव वस्तुजस्तो अदृश्य त्यो निकायको अस्तित्व कायम रहे पनि मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति जनतामा पटक्कै छैन । त्यो निकाय जनतालाई दुःख, सास्ती दिन, गरीबमाथि थिचोमिचो गर्न र जनताको ढाड भाच्नेगरी कर असुल्न जागाराम छ । परन्तु, नागरिकप्रति उसको कुनै दायित्व बोध छैन । सरकारप्रति आम नागरिकको भरोसा शून्यको विन्दुमा छ । सरकार आलुबारीमा चरा धपाउन राखिएको बुख्याचा जस्तै छ ।  

जनतासँग दूरी बढाउँदै गएको ‘त्यो निकाय’को प्रमुख छन्, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । पुस ११ को चिसोमा प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्दै गर्दा आमनागरिकमा झिनो आशा थियो, विगतको असफलताबाट पाठ सिकेर प्रचण्डले यसपटक परिवर्तनको महसूस दिलाउँछन् कि ? जनताको त्यो आशामा तुषारापात भइसकेको छ । आमजनताका लागि लोकेन्द्रबहादुर, शेरबहादुर या पुष्पकमल दाहाल जो सरकारको नेतृत्वमा पुगे पनि कुनै फरक अनुभूति छैन ।

प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालको शुरूआत त्यति सुखद् रहेन । सरकार बन्न नपाउँदै भत्किन शुरू गर्‍यो । पुस २६ गतेको अस्वाभाविक र कृतिम जस्तो लाग्ने २६८ भोटको बोझले प्रचण्ड सरकारप्रति विश्वास होइन, अविश्वासको बीजारोपण गरिदियो । ‘अस्वाभाविक’ विश्वासको मत पाएको केही दिनमै सत्ता साझेदार तेस्रो दलको बहिर्गमन भयो । सरकार दुई महिना पुग्न नपाउँदै जसको बुई चढेर सरकार बनेको थियो त्यो पनि बाहिरियो । 

हनिमुन पिरियड नसकिँदै २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल ७ जनामा खुम्चियो । तीन महिना नपुग्दै सरकार पात झरेको रुख जस्तै बनेको छ । देशको कार्यकारीको अनुहारमा कुनै उत्साह र जाँगर भन्दा बेचैनी र छटपटाहट झल्किन्छ ।   

 सिंहदरबारको माकुरीजालमा प्रचण्ड

प्रधानमन्त्रीको शपथ गरेर सिंहदरबारमा कार्यभार सम्हालेपछि प्रचण्डको पहिलो प्रतिक्रिया थियो, ‘केही नयाँ गरिछाड्ने संकल्प भएकाहरूको केन्द्रीकरण भएको छ । जनताले महसूस गर्नेगरी काम गर्छौं ।’

चुनावमा हुरीसरी आएको रास्वपा, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने राजेन्द्र लिङ्देन र राजकाज सञ्चालनमा अनुभवी विष्णु पौडेल प्रचण्डको सत्ता साझेदार बनेका थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सेवा प्रवाहमा लागेका लाइन हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘जनताले ठाउँ–ठाउँमा पाइरहेको सास्ती र दुःखलाई कम गराउने कुरा तत्कालै शुरू गर्छौं, खासगरी पासपोर्ट र लाइसेन्समा लामालामा लाइन र जनताका पीडालाई नियन्त्रण गर्ने कुरा । जनतालाई सेवा दिने कुरामा केन्द्रित भएका छौं,’ प्रचण्डले भनेका थिए । प्रचार जानेका केही मन्त्रीले सरकरी कार्यालयमा गएर स्टन्ट गरे, कोही सडकमा गएर तमासा देखाए, आखिर माखो मरेन । 

विश्वासको मत लिएलगत्तै प्रचण्डले सिंहदरबारमा सरकारका सचिवहरूलाई ३० बुँदे निबन्ध पढेर सुनाएका थिए । ३० बुँदे निर्देशनको एउटा बुँदामा सरकारी अस्पतालमा भइरहेका लाइन नघटेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको थियो । कसैले तुलना गरिदेओस्, प्रचण्डले ३० बुँदे निर्देशन दिनुअघि र पछि सरकारी अस्पताल या सरकारी सेवामा कुनै तात्विक भिन्नता भएको भए । 

विकृति कम होइन, शेरबहादुर देउवा सरकारको कुशासनलाई माथ गर्ने कृत्य सिंहदरबारमा भइरहेको छ । ‘स्टन्ट’ नै किन नहोस्, देशको प्रधानमन्त्रीभन्दा धरानका मेयर हर्क साम्पाङको चर्चा छ । धरान बाहिरकाले पनि उनले काम गरेको भनेर प्रशंसा गरिरहेका छन्, न कि प्रचण्डले । 

जनतालाई राहत दिनका लागि गर्न सकिने काम धेरै थिए, तर त्यो इच्छाशक्ति देखिएन । बजारमा कालोबजारी, तस्करी र महंगीको महामारी छ । बालुवाटार–सिंहदरबार रुटमा कालो शिशा भित्रबाट त्यो देखिँदैन । आमनागरिकमा सरकारी सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ भनेर निकट भविष्यमा देखिने छ । धान रोप्ने समयमा हुने रासायनिक मलको हाहाकारले सरकारको असली चरित्र देखाउने छ ।

सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूले गर्ने सुशासनका गफ त छक्का पञ्जामा दीपकराज गिरीका डायलगभन्दा सस्ता र हल्का भइसके । प्रधानमन्त्री/मन्त्रीका सुशासन र पारदर्शिताका गफ भद्दा मजाकजस्तो हुन लाग्यो । नेताहरू कति पारदर्शी छन् भन्ने कुरा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्डलगायत नेताका विगतका पीए र सहयोगीहरूको आर्थिक हैसियत हेरे पुग्छ । शहरका सुविधा सम्पन्न भिल्ला र विलासी गाडी हुइँक्याउँदै हिँड्ने कमरेडहरूका सुशासनका गफ पत्याइदिन उनीहरूकै होलटाइमर मात्र बाध्य होलन्, आमजनता बाध्य छैनन् । 

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अत्यास

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले फागुन १६ गते एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘पुष्पकमल दाहालजीको बेग्लै छ । उहाँ बोल्नु हुन्छ एउटा, गर्नु हुन्छ अर्कै । हेर्नु देब्रेपट्टि हुन्छ, निशाना दाहिनेपट्टि हुन्छ ।’

प्रचण्डको कार्यशैली त्यस्तै देखिने गरेको छ । चुनावमा एउटासँग गठबन्धन, सरकार अर्कोसँग मिलेर र फेरि दुई महिना नबित्दै पुरानै समीकरण ।

कहिले कांग्रेस, कहिले एमालेको सहारा लिनु प्रचण्डका लागि बाध्यता भइसकेको छ । स्थानीय चुनावअघि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले हात्तीको आड लाग्न आएका चमेरा भनेर टिप्पणी गरेका थिए । 

माओवादी पार्टीको निरन्तर खस्किँदो शाख र छविका कारण प्रचण्ड निराश देखिन्छन् । माओवादी कति कमजोर भने आइतवार एक कार्यक्रममा विप्लवले भने, ‘प्रचण्डलाई मुद्दा लगाउने तयारी गर्दा बोल्दिने कोही मान्छे छैनन् त्यो पार्टीमा ?

बाहिर अभिव्यक्त गरे पनि, नगरे पनि शान्ति प्रक्रियाका अधुरा कामप्रति प्रचण्डको चिन्ता प्रस्ट देख्न सकिन्छ । केही महिनामै सम्पन्न गर्नेगरी २०६३ मंसिरमा शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुगेको छ । संक्रमणकाल लम्बिँदा केही गैरसरकारी संस्थाका परियोजना नवीकरण भइरहे पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने आशा मारिसकेका छन् । डेढ दशकसम्म हुन नसकेको बेपत्ताको खोजी कहिले हुन्छ ? पीडितका नाममा ब्ल्याकमेलिङ मात्र भइरहेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा भइरहेको चरम ढिलाइले गर्दा यो विषय अब शान्ति सम्झौताको दायराभन्दा बाहिर पुग्दैछ । सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्डविरुद्ध फौजदारी अभियोगको मुद्दा दर्ताको तरखर त्यसैको संकेत हो । विद्रोही शक्तिको क्षयीकरणकै कारण विश्वका अन्य मुलुकमा कुनै बेलाका ‘क्रान्तिकारी’ नेतालाई युद्ध अपराधको मुद्दा लाग्ने गरेका दृष्टान्त छन् । 

संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाका काम गिजोलिँदा प्रचण्ड बेलाबखत तरंगित हुने गर्छन् । शुक्रवार सर्वोच्चको आदेशपछि आइतवार पूर्वमाओवादी घटकको कार्यक्रममा प्रचण्डले माओवादीलाई कमजोर नआँक्न चेतावनी दिए । साथै सबैलाई मिल्न आग्रह प्रस्ताव गरे । तर, जे कारणले माओवादी विभाजित भएको थियो, त्यसप्रति उनी मौन बसे । माओवादी जनयुद्ध लडेका ७० प्रतिशत नेताको त वर्ग उत्थान नै भयो । 

मेलमिलापका नाममा आम माफी दिएर संक्रमणकालीन मुद्दा लम्ब्याउँदा अन्तराष्ट्रिय समुदायले वैधानिकता नदिने अर्कोतर्फ कारबाही गर्दा आफ्नो निर्देशन पालना गरेका कार्यकर्तालाई अदालतबाट दोषी ठहर गराएर पठाउनु राजनीतिक हार हुने माओवादी नेताहरूको विश्लेषण छ । यी कुराले पनि प्रचण्डलाई बेचैन बनाएको छ । 

शान्ति प्रक्रियाका अधुरा कामका कारण पनि प्रचण्डले ‘कुल’ भएर काम गर्न पनि सकेका छैनन् ।

इन्डो–अमेरिकी रणनीतिको ढोक्सा !

अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र भूराजनीति प्रचण्डका लागि फलामको च्युरा सावित हुँदैछ । प्रचण्ड सरकारमा ३९ दिन साझेदारी गरेका राजेन्द्र लिङदेनले सरकार छाड्दै गर्दा नेपाल शक्तिकेन्द्रको चेपुवामा परेको अनुभव सार्वजनिक गरेका थिए । 

एक वर्षअघि अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदनका क्रममा प्रचण्डले सडकमा कार्यकर्ता उचालेर तमासा गर्न लगाए । व्याख्यात्मक घोषणाको जामा लगाएर त्यो सम्झौता हुबहु अनुमोदन गरियो । सरकार प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक सहयोगका लागि अमेरिकासँगै याचना गरिरहेका छन् । 

एमसीसीको विरोध गर्दा प्रचण्डले गत वर्षसम्म चीनपरस्तको आरोप खेप्नुपर्‍यो । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले त प्रचण्डलाई अमेरिकी उपविदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले फोन गरेरै एमसीसी अनुमोदन गर्न धम्की दिएको संसदमा बोलेका थिए । तीनै प्रचण्ड अहिले इन्डो–अमेरिकी ढोक्सामा परेको भनेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एउटा देशविरुद्ध गद्दारी गर्दैछन् भनेर केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिए । कूटनीतिक मामिलामा यो गम्भीर विषयको रहस्योद्घाटन ओलीले गरिदिएका छन्, जुन कुरालाई सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्रीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेरै खण्डन गरिदिनुपरेको छ । ओलीले शनिवार दिएको अभिव्यक्तिबारे आइतवार बालुवाटारमा ९ दलको बैठकमा समेत छलफल भएको थियो ।

सत्ताबाटै बुमर्‍याङको खतरा 

तीन महिना पुग्दानपुग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गर्दैछन् । एमाले नेताहरूले भन्न शुरू गरिसके, प्रचण्डको हिसाब–किताब मिल्ने फागुन २५ गतेसम्म हो । पुस १० गते देउवालाई छक्याएर प्रधानमन्त्री बन्न सफल प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनमा ओलीलाई त्यसैगरी झुक्याइदिए । 

सत्ताको बाजी मार्ने प्रचण्डको यो शैलीलाई स्व. प्रदीप गिरी ‘प्रचण्डको आखिरी चमत्कार’ भनेर ठोकुवा गर्ने गर्दथे । तर त्यस्ता चमत्कार भई नै रहेका छन् । तर, कुनै दिन ओली र देउवा मिल्दिए भने प्रचण्ड जिल्लाराम बन्न बेर छैन । पुस १० गते पनि त्यो प्रयास भएको थियो । अन्तिममा प्रचण्ड आफैं बालकोट पुगेपछि एमाले नेताहरू देउवालाई समर्थन गर्न बालुवाटार पुगेनन् ।

नेपाल मामिलामा चासो राख्ने पूर्व नेपाली भारतीय राजदूत राकेश सुदले त १० वर्षअघि जस्तै कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्न सक्छ भनेर आइतवार मात्र भारतीय पत्रिकामा लेख लेखेका छन् । पुस २६ गते विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस नेताहरू राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर जसरी उत्साही देखिएका थिए, अहिले एमालेका नेताहरू त्यसैगरी उत्साही देखिँदैछन् । भलै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नेपालका राजनीतिक दलको विश्वसनीयताका लागि पनि कांग्रेसले माओवादीलाई धोका नदिने भनेर बागमती प्रदेशका सांसदसामु वाचा गरेका थिए ।  

पहिलोबाट तेस्रो दलमा खुम्चिएको माओवादीलाई बाहिर राखेर पहिलो दल बनेको कांग्रेस र दोस्रो दल एमालेले २०७० सालमा सरकार बनाएका थिए । त्यही सरकारको पालामा नेपालमा संविधान जारी भएको थियो । राजनीतिक स्थिरताको मृगतृष्णामा दशकपछि फेरि त्यो प्रयोग हुने सम्भावना कायम छ ।

ज्योतिषीले भनेअनुसार ७ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग पूरा गर्ने देउवाको महत्त्वाकांक्षामा प्रचण्डको चुरीफुरी ठीक पार्ने ओलीको चाहना फ्युजन भयो भने प्रचण्डको कुर्सी कुनै पनि बेला हल्लिने छ ।

राष्ट्रपति उम्मेदवारबारे सहमति गर्ने क्रममा फागुन १२ गते बालुवाटारमा प्रचण्ड नै साढे २ या ३ वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेको भनिए पनि २०८२ सम्मै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्छन्, बन्दैनन् यो विश्लेषण गर्न कठिन छ ।