२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
भावी आईजीपी

एआईजी बढुवा सिफारिशसँगै भावी आईजीपीको ‘रोडम्याप’ तयार !

फागुन २६, २०७९
एआईजी बढुवा सिफारिशसँगै भावी आईजीपीको ‘रोडम्याप’ तयार !

गृह मन्त्रालयले आज (शुक्रवार) प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)बाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवाका लागि सिफारिश गरेको छ ।

उजुरी नपरेको र परेको उजुरीअनुसार आरोप पुष्टि नभएको खण्डमा सरकारले ७ दिनभित्र बढुवा गर्नेछ । यो सिफारिशसँगै आगामी फागुन ११ गते हुने प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवाका लागि ‘रोडम्याप’ तयार भएको छ ।  

गृह मन्त्रालयमा आज बसेको बढुवा समितिको बैठकले एसएसपीबाट डीआईजीमा भएको वरीयताअनुसार नै बढुवा सिफारिश गरेको हो ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू)मा ६९.७३७२ अंक रहेका डीआईजी वसन्तबहादुर कुँवर पहिलो नम्बरमा सिफारिश भएका छन् ।

क्रमशः ६९.५८३२ अंक रहेका टेकप्रसाद राई दोस्रो, ६९.३०३९ अंक रहेका दीपक थापा तेस्रो, ६९.०५३९ अंक रहेका श्यामलाल ज्ञवाली चौथो र ६८.४८७२ अंक रहेकी किरण बज्राचार्य पाँचौं वरीयतामा बढुवाका लागि सिफारिश भएका छन् ।

यसरी हेर्दा आगामी आईजीपी १ नम्बर वरीयतामा सिफारिश भएका डीआईजी वसन्त कुँवर नै बन्ने देखिएको छ । अन्यथा नभए उनी दुई सातापछि आईजीपी बन्नेछन् ।

दुई साताको अवधिमा कासमू फरक पर्ने स्थिति खासै हुन्न । सरकार अहिले गरेको निर्णयमा टिकिराखेको खण्डमा भावी आईजीपीको ‘रोडम्याप क्लियर’ भएको सुरक्षा अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

विगतका दिनमा प्रधानमन्त्री हुँदा सुरक्षा निकायको नेतृत्व चयनका विषयमा विवाद देखिएका कारणले पनि यसपालि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत विवादमा आउन नचाहेको चर्चा चलिरहेको छ ।

अर्कातर्फ अहिले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष सहयोग चाहिने खालको खास परिस्थिति नभएकाले पनि आफू अनुकूलको आईजीपी बनाउन प्रधानमन्त्रीले जोड नदिएको स्रोतले बतायो । पुनः नेपाली कांग्रेस सरकारमा आएका कारणले पनि कुँवरलाई थप सहज भएको छ ।

अहिले प्रहरी नियमावली– २०७१ मा संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने चर्चा चलिरहेको छ । नियमावलीका भरमा हुँदै आएका सबैखाले कामहरू ऐन बनाएर गर्न सर्वोच्चले १० वर्ष अगाडि नै परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्यसअनुसार अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले गृह मन्त्रालयले ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा तयार पारेर छलफलका लागि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ । 

मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे हटाउने तयारी भएको गृह स्रोतले लोकान्तरलाई बताएको थियो । त्यो भएको खण्डमा हालका आईजीपी धीरजप्रताप सिंहको कार्यकाल बढ्नेछ । तर, त्यो सम्भावना निकै कम रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले लोकान्तरलाई बताए । 

साउन २० गतेदेखि एआईजी पद रिक्त हुँदै आएको थियो । ५६ वर्षे उमेर हदका कारण साउन २० मा एआईजी विश्वराज पोखरेलले अवकाश पाएका थिए ।

कात्तिक २४ गते काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एआईजी रवीन्द्र धानुक उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश गएका थिए ।

त्यसभन्दा अघि नै कात्तिक १४ गते प्रशासन विभागका प्रमुख एआईजी अरुणकुमार बी.सी. अवकाशमा गएका थिए ।

भदौ २३ मा एआईजी मुकुन्दराज आचार्यले अवकाश पाएका थिए । फागुन ५ गते पूजा सिंहले अनिवार्य अवकाश पाएकी थिइन् ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्