सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी मार्गको प्रदर्शनी स्थललाई राजनीतिक दलका ठूला सभा–सम्मेलनका लागि भाडामा नदिन सामाजिक कल्याण परिषद्का नाममा निषेधाज्ञा (प्रतिषेध) र परमादेश जारी गरेको छ।

साथै, सार्वजनिक सडकमा यातायात र आवागमन अवरोध हुने गरी राजनीतिक सभा, जुलुस, आन्दोलन वा प्रदर्शन गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ । 

न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साल पुस २३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको  हो ।

अदालतले फैसलामा मुख्य गरी तीनवटा बुँदामा रहेर निर्देशन दिएको छ ।

समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी स्थललाई सामाजिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक प्रकृतिका मेला वा प्रदर्शनीबाहेक अन्य राजनीतिक दलका आमसभा र भीडभाडयुक्त राजनीतिक सम्मेलनका लागि भाडामा नदिनू/नदिलाउनू भनी परमादेश गरिएको हो ।

विद्यालय, क्याम्पस, शिक्षण संस्था र अस्पताल समेत रहेको प्रदर्शनी मार्गको सार्वजनिक बाटोमा बाधा–अवरोध पुग्ने गरी कुनै पनि किसिमको सभा, भेला, आन्दोलन, नारा–जुलुस वा प्रदर्शन नगर्न नगराउन परमादेशको आदेश गरिएको छ ।

अन्य सार्वजनिक स्थानहरूमा यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दा पनि शैक्षिक संस्था र अस्पताल लगायतका सार्वजनिक संस्थामा ध्वनि तथा वायु प्रदूषण नहुने गरी अनिवार्य रूपमा सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरेर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन/दिलाउन आदेश गरिएको छ ।

नेपाल ल क्याम्पसमा बीए.एलएल.बी. छैटौँ सेमेष्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा उक्त आदेश दिइएको हो ।