गण्डकी प्रदेश सांसद दीपक मनाङ्गेको सांसद पद खारेज गर्न दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

अदालतबाट बाटोका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ। 

मनाङ्गेले​​ अदालतबाट तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। उनी सांसदको हैसियतमा रहन नसक्ने रिटमा दाबी गरिएको थियो।