२४ जेठ २०८३, आइतबार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेशस्तरीय नेताहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा दबाब बढाएका छन् ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकिएलगत्तै एमाले नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी सरकारलाई हटाएर नेतृत्व लिन कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले दौडधूप र दबाबलाई तीव्रता दिएका हुन् ।
लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस र माओवादीबीच हानथाप छ । लुम्बिनीमा कांग्रेस–माओवादीसहित नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको नयाँ गठबन्धनले एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकारहरू संकटतर्फ धकेलिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी र माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सरकारको नेतृत्वका लागि लबिङ बढाएका छन् ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८ दलीय सत्ता गठबन्धनमा ५५ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री गिरी ५८ सांसदको समर्थनसहित पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र चौधरीले सभापतिसँगै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग छलफल गरिसकेका छन् ।
महराले पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने भन्दै दबाब बढाएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) लुम्बिनीका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी भइरहेको बताए ।
‘७ गते प्रदेशसभा बैठक आह्वान भएको छ,’ बरालले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ । हामी सरकारबाट बाहिरिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं ।’
संसद्को पहिलो अधिवेशनको सातौं बैठक मंगलवार १ बजेका लागि बोलाइएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मुख्यमन्त्री गिरीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने माओवादीको सोच छ ।
प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि बाँकी कार्यकाल माओवादी र कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि माओवादीले मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्यो ।
योपटक कांग्रेसलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने दबाब केन्द्रदेखि नै माओवादीमा छ । कांग्रेसका प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर रानाले सरकारमा रहेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।
‘केन्द्रको समीकरणअनुसार नयाँ सरकार बन्छ,’ रानाले लोकान्तरसँग भने, ‘योपटक कांग्रेसकै नेतृत्वमा लुम्बिनीमा सरकार बन्छ । योपटक कांग्रेसले अरूलाई छाड्ने कुरा छैन ।’
सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले केन्द्रमा अस्थिर राजनीति भए पनि प्रदेशमा त्यसलाई प्रवेश गर्न नदिने भन्दै छलफल अगाडि बढाएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले प्रदेशमा अस्थिरता नल्याउन सरकारमा सहभागी दलहरूलाई आग्रह गरिएको बताए ।
लुम्बिनीमा १० राजनीतिक दल र २ स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व छ ।
