अब गुठिचौर गाउँपालिकामा स्वयंसेवक शिक्षक नराखिने भएको छ । 

गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन तथा शिक्षा ऐन २०२८ लाई आधार बनाएर ‘शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटामा स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ कार्यान्वनयमा ल्याउने गरी कार्यपालिकाले पारित गरेको थियो ।

स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्तिको विषयलाई लिएर अध्यक्ष दानबहादुर बुढा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकी रावतबीच विवाद भएको थियो । यसअघि पनि पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहबहादुर खत्रीले पनि स्वंयसेवक शिक्षकलाई समानीकरण अनुदानबाट खर्च गर्न नसकिने भन्दै पालिकाको १२औं गाउँसभाबाट पारित भएको निर्णयअनुसार काम गर्न नसकिने बताएका थिए ।

जुम्ला तथा छिमेकी जिल्लाको अभ्यास हेरेर शिक्षक अभाव हल गर्न र विद्यालयको शैक्षिक सुदृढीकरण (स्वयंसेवक शिक्षक) शीर्षकमा ४५ लाख र कम्प्युटर शिक्षक व्यवस्थापनमा ८ लाख ६० हजार विनियोजन गरेको गुठिचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले बताए ।

उनले पालिकाको शैक्षिक अवस्थालाई हेरेर काम सघाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावतलाई दबाब दिँदै आएका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावतले पालिकाको आन्तरिक स्रोतले नभ्याउने र माथिबाट आएको बजेटबाट स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएपछि अध्यक्ष बुढा र रावतबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

‘यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खत्रीले स्थानीय कार्यविधिअनुसार काम गर्न नमान्दा विवाद भयो । उहाँ सरुवा भएर जानुभयो,’ अध्यक्ष बुढाले भने, ‘त्यसपछि आएकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रावतले पनि स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना गर्न मिल्दैन भन्दा काम गर्न समस्या भयो ।’

अध्यक्ष बुढाले प्रशासकीय अधिकृतलाई स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्ने गरी काम गर्न र यदि त्यसो गर्न नसकिने अवस्था भए विद्यालयलाई त्यो रकम अनुदान दिन दबाब दिएका थिए । अधिकृत रावतले अध्यक्षले भनेबमोजिम काम हुन नसक्ने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको रायअनुसार काम गर्ने अडान राखेकी थिइन् ।

मन्त्रालयले फागुन २८ गते पठाएको पत्रअनुसार स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका स्वयंसेवक शिक्षकको तलब भत्ता चालू प्रकृतिको प्रशासनिक खर्चअन्तर्गत पर्ने देखिएकाले खर्च संघीय सरकारले व्यहोर्न नमिल्ने स्पष्ट जानकारी दिएपछि अब भने गाउँपालिकाको स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना कार्य रोक्ने भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता अर्जुन महताराले जानकारी दिए ।