चैत २ देखि सुरु भएको छैटौँ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ)को चौथो दिन आइतवार ‘चलचित्र नीतिः नीति मात्र कि व्यवहार पनि ?’ विषयक सेसन सम्पन्न भयो ।

भृकुटी मण्डपस्थित पर्यटन बोर्डको हलमा सम्पन्न उक्त सेसनका प्रमुख वक्ताहरूमा चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव टंक महत, नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल र पत्रकार बबिताबस्नेत थिए ।

सेसनको संयोजन डा. सचिन घिमिरेले गरेका थिए ।

उक्त सेसनमा बोल्दै चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव महतले पुरानै ऐनका आधारमा कार्यविधिहरु बनेर काम गरिरहेको भए पनि आफूहरूले चौतर्फीरुपमा सक्रियता जनाएको बताए ।

खासगरी मौलिक चलचित्र निर्माण, कलाकारको विकास आदिमा आफूहरू केन्द्रित भएको जनाउँदै उनले नयाँ ऐन आएपछि मात्रै सोचेजस्तो काम हुनेमा विश्वस्त देखिए । नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बलले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सत्तापक्ष को हो ? र, प्रतिपक्ष को हो ? नछुट्टिएको बताउँदै अहिले पनि नीतिगत ‘ल्याकिङ’ रहेको तर्क गरे । 

उनले चलचित्रलाई सफ्ट पावरको रुपमा भन्दा पनि हिरो, हिरोइन नाँच्ने, हसाउँने र मनोरञ्जन गर्ने गराउनेमा सीमित बनाएर बुझेको बताए ।

पत्रकार बविता बस्नेतले चलचित्र नीति राम्रो भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको बताइन् । 

सेसनमा कसले के भने ?
टंक बहादुर महत, सदस्य सचिव चलचित्र विकास बोर्ड 
–    चलचित्र नीति पास भयो । तर, व्यवहारिक रुपमा यसको महत्व कसरी स्थापित भयो भन्ने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हो । 

–    चलचित्र नीति कसरी कार्यान्वयन भएको छ भन्ने कुरामा धेरै प्रश्न छ । ऐन बन्न नसकेकोले हामी पुरानै ऐन (२०२६ सालको) मा काम गरिरहेका छौं । नयाँ ऐन आएपछि मात्रै हामीले सोचेजस्तो काम हुन्छ ।

–    पुरानै ऐनका आधारमा कार्यविधिहरु बनेर काम गरिरहेको भए पनि हामीले चौतर्फीरुपमा सक्रियता जनाएका छौं । खासगरी मौलिक चलचित्र निर्माण, कलाकारको विकास आदिमा हामी केन्द्रित छौँ ।

फुलमान बल, महाप्रबन्धक, नेपाल टेलिभिजन
–    नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सत्तापक्ष को हो ? र प्रतिपक्ष को हो ? छुट्टिएको छैन । अहिले पनि नीतिगत ‘ल्याकिङ’ छ ।

–    जहिल्यै पनि नीति राम्रो बन्छ तर कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन । 

–    चलचित्र निर्माण सुरु भएको ५० बर्षपछि आएको नीति पनि त्यसै थन्किएको छ । हामी २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई आधार मानेर काम गरिरहेका छौं । अर्थात हामी पञ्चायतकालीन नीतिमा चलचित्र क्षेत्र चलाई रहेका छौं ।

–    नेपाली चलचित्र नीतिमाथि ऐन नै बन्न सकेको छैन ।

–    चलचित्रलाई सफ्ट पावरको रुपमा भन्दा पनि हिरो, हिरोइन नाँच्ने, हसाउँने र मनोरञ्जन गर्ने गराउनेमा सीमित बनाएर बुझेका छौँ ।

बबिता बस्नेत, पत्रकार
– चलचित्र नीति राम्रो छ । यसमा उल्लेखित विषयमा धेरै समस्या छैन । कतिपय छुटेका पनि होलान् । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिन्छ । 

– चलचित्र क्षेत्रको चर्चा हुनुपर्ने ठाउँमा हुँदैन । एउटा लेबलमा हुनुपर्ने हुन्छ, चर्चा, परिचर्चा, अन्तरक्रिया । त्यो पटक्कै छैन । अर्थात चलचित्र क्षेत्रलाई महत्व दिइएको छैन ।

– चलचित्रलाई पाठ्यक्रममा नराखिएकाले यसका वारेमा विद्यार्थी अनविज्ञ छन् । जस्तो बच्चादेखि नै हामी धेरै साहित्यकारलाई चिन्थ्यौं र चिन्छौं । यसको कारण पाठ्यक्रममा राखिएर पनि हो ।

– फिचर चलचित्रको सेन्सर हुन्छ । तर, सिरियल र युट्युवको भने हुँदैन । सेन्सर हुन जरुरी छ । यो पनि कानुनको अभावमा भएको हो ।