गत असारको तेस्रो हप्तादेखि रोकिएको जमिन कित्ताकाट खुलाउन रसुवाका पालिकाले पहल शुरूआत गरेका छन् ।
यसलाई कार्यान्वयन गर्न यहाँका ५ गाउँपालिकामध्ये पहिलो चरणमा उत्तरगयाले गृहकार्य अगाडि बढाएको हो । यसका लागि उसले सुझाव संकलन सम्पन्न गरेको छ ।
आवास क्षेत्र र कृषियोग्य जग्गाका विषयमा यकिन गरेर मात्र कित्ताकाट गराउन संघीय सरकारले सबै पालिकालाई पत्राचार गरेको थियो ।
उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालले सुझाव संकलन कार्य सम्पन्न गरी निर्णयमा जाने अन्तिम तयारी भएको जानकारी दिए । भूउपयोगको नीतिअनुरूप संकलित सुझाव र विज्ञको सिफारिसलाई आधार मानी चैत २५ गतेभित्र निर्णय लिइसक्ने उनले बताए ।
कृषिका लागि २ रोपनी र घडेरीका लागि साढे ४ आनाभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने भूउपयोग नीतिले औंल्याएको छ ।
असारदेखि हालसम्म कित्ताकाट हुन नसकेकै कारण ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व घटेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । कित्ताको रजिस्टे«सन, मरूवा नामसारी, बैंक–वित्तीय संस्थाको धितो बन्धकको कामबाहेक कित्ताकाटबाट गरिने रजिस्ट्रेसन कार्य रोकिएको मालपोत प्रमुख गणेश श्रेष्ठले बताए ।
नौकुण्ड गाउँपालिकाले जमिनको कित्ता नम्बर सहितको लगत संकलन शुरू गरेको अध्यक्ष नुर्पुसाङ्वो घलेले बताए ।