चैत ६ गते विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकार विस्तारका लागि निर्णायक छलफलमा जुटेका छन् ।

आफूलाई समर्थन गर्ने दललाई सरकारमा हिस्सा दिने तयारीमा रहेका प्रचण्डले मन्त्रालयको संख्यामा करीब–करीब भागबन्डा टुंगो लगाएका छन् । तर, कुन दललाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने टुंग्याउन बाँकी रहेको छ । 

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयको संख्यामा मोटामोटी खाका बनाएर दलहरूसँग प्रस्ताव गर्ने र मन्त्रालयको जिम्मा दिनेबारे परामर्श गरिरहेको माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । 

‘प्रधानमन्त्री आफूलाई समर्थन गर्ने ११ वटै दललाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा हुनुहुन्छ । यसका लागि आन्तरिक र बाह्य छलफलमा हुनुहुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले एउटा खाका बनाउनुभएको छ । अब अरू दलसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेपछि एक/दुई दिनमा सरकार विस्तार गर्ने भन्ने छ ।’

लगभग टुंगिए दलले पाउने मन्त्रालयको संख्या 

फेरिएको सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एस, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र दुई स्वतन्त्र सांसदबाट समेत मन्त्री बनाउने तयारीमा प्रचण्ड रहेको बताइन्छ । 

सरकारमा प्रधानमन्त्री, २१ मन्त्रालय र ३ राज्यमन्त्री हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीसँग वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ, सहरी विकास, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र रक्षा गरी १६ वटा मन्त्रालय छन् । 

यी १६ मन्त्रालयमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी ८ वटामा दाबी गरेको छ । तर, धेरै दललाई सहभागी गराउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री दिने तयारी गरेका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकारमा ८ मन्त्रालयमा दाबी रहने गरी संवाद भइरहेको बिफ्रिङ गरेका थिए । खड्काले देउवाको दूत बनेर प्रधानमन्त्रीसँग सरकारको खाकाबारे निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन् । 

माओवादीबाट भौतिक पूर्वाधारमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, सञ्चारमा रेखा शर्मा, पर्यटनमा सुदन किराती, संघीय मामिलामा अमनलाल मोदी मन्त्री छन् । माओवादीकै सुशीला सिर्पाली ठकुरी पर्यटन राज्यमन्त्री छिन् । माओवादीबाट प्रधानमन्त्री, ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । यी मन्त्रालय कायम राख्ने बरू जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । 

सरकारमा जान कांग्रेस उपसभापति खड्काले गृह मन्त्रालय खोजेका छन् । तर बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्न कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय दिए हुन्थ्यो भन्नेमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् । तर, यसअघिको पनि अनुभवका आधारमा खड्काको पहिलो इच्छा गृहमै रहेको बताइन्छ । माओवादीले अर्थ नै राख्नु परे भौतिक पूर्वाधारका नारायणकाजीलाई पठाउनेसम्मको चर्चा छ ।

तर, उनी आफैं पनि यसअघिदेखि नै गृहको लागि दाबेदार हुन् । १० पुसमा सरकार बन्दा गृह र परराष्ट्र नपाएपछि श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका थिए । 

कांग्रेसबाट खड्का अर्थमन्त्री नबन्दा डा. प्रकाशरण महत, गगन थापा, उदयशमशेर राणा र विनोद चौधरी अर्थमन्त्रीका दाबेदार हुन् । 

१० पुसपछि सरकारमा सहभागी नभएका १२ सीटको जसपा र १० सीटको नेकपा एसले ३/३ मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले बनाएको प्रस्तावमा यी दुवै दलका लागि कम्तीमा २/२ वटा मन्त्रालय पारिएको छ । यी दुईमध्ये एकलाई राज्यमन्त्री पनि दिने तयारी छ । 

२/२ वटा मन्त्रालय दाबी गरेका लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई १/१ वटा मन्त्रालय दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री छन् । २ मन्त्रालयमा दाबी गरे पनि जनमतका अब्दुल खान अहिले खानेपानी मन्त्री छन् । यसैले यो दलले थप मन्त्रालय पाउने अवस्था छैन । 

बरु माओवादीको चुनाव चिह्नबाट लडेर जितेका डा. बाबुराम भट्टराईको पार्टीका महिन्द्रराय यादव र स्वतन्त्र सांसदद्वय प्रभु साह तथा अमरेशकुमार सिंहमध्ये एक जनालाई पनि मन्त्री बनाउने तयारीमा प्रचण्ड रहेको बताइन्छ ।

संख्या मोटामोटी टुंग्याए पनि प्रधानमन्त्रीले दलतग रूपमा प्रस्ताव गरिनसकेको बताइन्छ । 

दलका मन्त्रालय टुंगिन बाँकी 

संख्यामा मोटामोटी सहमति भएपछि प्रधानमन्त्रीले कुन दलले के मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लगाउँदैछन् । यसका लागि गठबन्धन दलका नेतासँग छुट्टाछुट्टै र सामूहिक छलफल गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ । सबैभन्दा बढी ७ वा ८ मन्त्रालय पाउने भएपछि कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीले निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । 

कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, कानून, ऊर्जासहितमा दाबी गरेको बताइन्छ । नेकपा एसले गृह नपाए भौतिक पूर्वाधार र शिक्षा मन्त्रालय खोजेको छ । जसपाले ऊर्जा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । लोसपाले पनि ऊर्जालाई बटमलाइन बनाएको छ । 

भागबन्डामा दलले पाउने मन्त्रालयको टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्रीले आइतबार साँझदेखि दलगत र संयुक्त छलफल गर्दैछन् । ‘सरकार विस्तारका लागि आइतबार साँझबाट दलगत र संयुक्त अनौपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्री जुट्दै हुनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमल्सिनाले भने, ‘दलसँग एकसरो छलफल गरेपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बसेर दलहरूले पाउने मन्त्रालय र संख्याको टुंगो लगाउने तयारी छ ।’

रास्वपाको सहभागिताबारे नै टुंगो लाग्न बाँकी

आफ्ना सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेको नागरिकता विवादपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा रहेका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएका थियो । नागरिकता विवादमा रास्वपा सभापति लामिछानेको सांसद पद र गृहमन्त्री पद खारेजीमा परेको थियो । 

तर मन्त्री फिर्ता बोलाए पनि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएन । राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई भोट हालेको रास्वपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि ६ चैतमा विश्वासको मत दिएको छ । यसैले उसले सत्ताभन्दा बाहिर बस्ने तयारी गरेको छैन । तर १० वैशाखमा उपचुनाव हुने भएपछि त्यसबेलासम्म के गर्ने भन्नेमा रास्वपा कुनै टुंगोमा नपुगेको चर्चा सत्ता गठबन्धनका दलबीचमा छ । 

माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले रास्वपा पनि सरकारमा जान इच्छुक रहेको बताएका छन् । ‘रास्वपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ’ उनले भने, ‘सरकारमा जाँदा दलको हिस्सा अनुसारको मन्त्रालय दिने भन्ने छ ।’ 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रास्वपाले गृह, शिक्षा, श्रम मन्त्रालय पाएको थियो । एक राज्यमन्त्री पनि उसको भागबन्डामा परेको थियो । पुरानै मन्त्रालय पाउने अवस्था आएमात्रै सरकारमा सहभागी हुने अडानमा रास्वपा भएको बुझिएको छ । 

शिक्षा र श्रम पाए पनि गृहमन्त्रालय यसपटक रविको पार्टीले पाउने अवस्था छैन । यसपटक फेरि सरकारमा सहभागी भए रास्वपाले बढीमा दुईवटा मात्रै मन्त्रालय पाउने नेताहरू बताउँछन्, किनकी गठबन्धनमा दलको संख्या नै धेरै छ ।

नेकपा एसका नेता जगन्नाथ खतिवडाले रास्वपाले उपचुनाव कुरेको हुन सक्ने बताए । ‘यसअघि पनि रास्वपाले सभापतिलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्री बनायो । नागरिकता विवादपछि उनको पद गएपछि अरू मन्त्री पनि फिर्ता बोलाइए,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले उपचुनावमा रवि लामिछाने नै उम्मेदवार हुने भएपछि केही समय पर्खौं भन्नेमा पनि उहाँहरू देखिनुहुन्छ ।’