नेपाल बार एसोसिएसनले राज्यको प्रमुख अङ्गका रुपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा ल्याइएको फेरबदल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मर्म र प्रचलन विपरीत रहेको ठहर छ ।

बारका महासचिव अन्जिता खनालले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको नेतृत्वको मर्यादाक्रममा ल्याइएको फेरबदर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संविधानको मर्म र प्रचलन विपरीत रहेको ठहर गरिएको उल्लेख छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मस्यौदामा हुन गएको गम्भीर त्रुटिलाई यथाशीघ्र परिमार्जन गरी सच्याउन नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद्लगायत सरोकारवाला सबै निकायहरुको नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’

बारले विसं २०७४ माघ १८ मा स्वीकृत नेपालको मर्यादाक्रमलाई परिमार्जन गरी जनताको आस्था एवम् धरोहरका रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामाथि सङ्कुचन ल्याउने उद्देश्यले राखेकोप्रति विरोध जनाएको छ ।
    
न्यायपालिकाको नेतृत्वका रुपमा रहने प्रधान न्यायाधीशलाई राज्यको ४ नंको मर्यादाक्रमबाट ५ नंको मर्यादाक्रममा राखी राष्ट्रियसभामा पेस भएको राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको गैरसरकारी विधेयकका सम्बन्धमा बारले आपत्ति जनाएको हो । उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा आइतबार पेस भएको थियो ।