नयाँ अर्थमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रको सुझाव – लागत घटाउने योजना बनाउनु

नवनियुक्त अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई संकटोन्मुख अर्थतन्त्र ट्रयाकमा ल्याउने सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख चुनौती छ । शुक्रवार अर्थमन्त्री नियुक्त भएसँगै मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै महतले निजी क्षेत्रको समन्वयमा काम गर्ने, लागत घटाएर निजी क्षेत्रमाथिको विश्वास बढाउने तथा अर्थतन्त्रमा अहिले प्रवाह भएको नकारात्मक सन्देशलाई चिर्ने बताएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा सर्वसाधारण, साना व्यवसायीदेखि ठूला व्यापारी/उद्योगीसम्मको आत्मविश्वास बढाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्रको सूचक भने बिस्तारै नकारात्मक हुँदै गएको छ । यो अवस्थामा महतले भनेजस्तै सहजै अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन भने निकै चुनौती देखिन्छ । सरकारको राजस्व संकलन चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ८ महिनामा डेढ खर्ब रुपैयाँले घटिसकेको, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइरहेको, विकास खर्च कम भएको र साधारण खर्च मात्रै बढेको अवस्था छ ।

बजारमा तरलता अभाव हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएका छन् । सर्वसाधारणले महंगी महसूस गरिरहेका छन् । तरलता अभावले अर्थतन्त्र चालू आव लागेदेखि नै संकुचित बन्दै गइरहेको छ । सरकारले पछिल्लो समय लिएको राजस्व नीतिको असर अहिले देखिन थालेकाले अर्थतन्त्र चलयमान बनाउन आयात र निर्यातको अनुपात मिलाउनुपर्ने सहितको चुनौती अर्थमन्त्रीलाई छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा गुज्रिरहेका छन् । लघुवित्त र सहकारीप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गइरहेको छ । बजारमा तरलतामा अभाव हुँदा बैैंकहरूले ऋण प्रवाह रोकेका छन् भने यसको असर स्वरूप बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावको प्रभाव देखिएको छ । अहिले देखिएको अर्थतन्त्रका प्रमुख समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि जानुपर्ने सहितको चुनौती पनि अर्थमन्त्री महतमाथि छ ।

अर्थमन्त्रीलाई बजार चलायमान गराउन र अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार गर्न थप विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पुँजी बजारको चलायमान, निर्माण क्षेत्रलाई गति दिनुपर्ने, देशभित्र पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रका सुक्ष्म अवयवलाई चलायमान गराएर बजारलाई भाइब्रेन्ट बनाउँदै सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्री महतलाई छ । 

महतको चुनौतीलाई निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरणमा भर पर्ने बताएका छन् । निजी क्षेत्रले नयाँ अर्थमन्त्रीसँग बजार चलायमान गराउन खेल्नुपर्ने अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले नेतृत्व लिने विश्वास निजी क्षेत्रको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ब्याजदर घटाउने, तरलता बढाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने नै निजी क्षेत्रको अपेक्षा रहेको बताए । उनले भने, ‘तरलता बढाउन सरकारले विकास खर्च पूर्ण क्षमतामा गर्नुपर्ने, अहिलेको समयमा वितरणमुखी सोचाइबाट बाहिर निस्किएर विकासमुखी हुनुपर्ने पहिलो आवश्यकता देखिन्छ ।’

पछिल्लो समय राज्यले धान्न नसक्ने वितरणमुखी काम भइरहेकाले त्यसलाई रोक्न कठोर निर्णय गर्नुपर्ने बुझाइ पनि महासंघ अध्यक्ष गोल्छाको छ । सरकारले अहिले चालू खर्च मात्रै बढाइरहेको र विकास खर्च निकै कम गरिरहेको छ । विकास खर्च जबसम्म बढाउन सक्दैन, तबसम्म आर्थिक क्षेत्रले गति लिन नसक्ने बुझाइ पनि गोल्छाको छ । 

निजी क्षेत्रले गरेको अपेक्षा साना तथा मझौला व्यवसायीलार्ई परेको समस्याबाट बाहिर ल्याउन ऋणको ब्याजदरलाई पुनरतालिकीकरण गर्ने, कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदर घटाउनेसहित राष्ट्र बैंकमार्फत प्रयोग हुने मौद्रिक नीतिको औजार प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गनुपर्छ भन्ने छ । अर्थतन्त्रले खोजेको पनि सहजीकरण गरेर अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सञ्चार प्रवाह गर्ने नै भएको भनाइ महासंघका अध्यक्ष गोल्छाको छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि देशमा पछिल्लो समय देखिएको अर्थतन्त्रको नकारात्मक सूचकलाई सुधार गर्ने र सही मार्गमा ल्याउने विषयलाई नै अर्थमन्त्रीले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । मल्लले पनि अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने र अर्थतन्त्रको सूचकलाई सकारात्मक बनाउँदै मनोबल बढाउनमा सबैभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवासायीको मनोबल बैंकको उच्च ब्याजदरले कमजोर बनाएको छ । ‘ब्याजदर घटाउने र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा काम गर्नुहुन्छ र अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएर अगाडि बढाउन नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको अहम भूमिका हुन्छ भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष मल्लले भने ।