सरकार र मिटरब्याजी पीडितहरुबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सरकारी टोलीबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोईराला र संघर्षसमितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीबीच मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्नेसहितको सहमति भएको हो । 

पीडितका उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको संयोजक पासवानले बताए । 

उनका अनुसार सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठन भएपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गरिनेछ । 

 छलफलका क्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अब मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गराउने कुरामा आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए ।  उनले यो विषय साझा सरोकारको विषय भएको बताए । उनले लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभइ बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको बताए । 

उनले भने, ‘प्राविधिक रुपले र अहिलेको सन्दर्भका कारण दुई पक्षको बीचमा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुपरे पनि साझा सरोकारको विषय हो । आज लोकतान्त्रिक नेपाली समाजमा मिटरब्याजीका यस प्रकारका समस्या हुनुले आर्थिक पाटोमा मात्रै नभइ बहुआयामिक नकारात्मक सन्देश देखाइरहेको सन्दर्भमा हामी सबैले यसलाई हर हालतमा सम्बोधन र समाधान गर्नुपर्छ । यसप्रकारको शोषण अन्त्य गर्नुपर्छ, यसमा सरकार प्रतिवद्ध छ । यो साझा सरोकारको विषय हो । यस प्रकारका अन्यायपूर्ण शोषणको अन्त्य गर्नुपर्छ । यो सहमति पत्र हरहालतमा कार्यान्वयन हुन्छ । हामीले समन्वय गर्दै काम गर्नुपर्छ । यसले हामी सबैलाई यो समस्याको समाधानको नयाँ प्रक्रियामा नेपाललाई प्रवेश गराउनेछ ।’