२८ जेठ २०८३, बिहीबार
फागुन १७ गतेपछाडि कोशी प्रदेशमा विभिन्न आन्दोलनहरू भइरहेका छन् ।
आन्दोलनकै क्रममा एक जनाले ज्यानै गुमाएका छन् । ज्यान गुमाउनेगरी भएको मुख्य आन्दोलनको कारण भने प्रदेशको नाम हो । कोशी प्रदेश नामकरणपछि भएको आन्दोलनमा पदमबहादुर लिम्बू (लाजेहाङ)को मृत्यु भएको थियो ।
विराटनगरमा गत चैत ५ गते भएको प्रदर्शनमा उनी घाइते भएका थिए । उनको चैत १० गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । पहिचान पक्षधरले नामको विरोध गरिरहेका छन् । पुनः नामकरण गर्नुपर्ने पहिचान पक्षधर नेताहरूको भनाइ रहेको छ ।
यो त प्रदेशकै नाममा भएको विरोध भयो । झापामा एउटा रंगशाला नामकै कारण अलपत्र छ । कमल गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको आदिवासी रंगशाला नामकै कारण अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो । यो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकसँगै जोडिएको स्थान हो ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउने भन्दै आदिवासी समुदायको चिहान भत्काएर रंगशाला निर्माणको शिलान्यास गरिएको थियो । मृत्युपछि कतिपय समुदायले शवलाई गाड्ने र शव गाडेकै स्थानमा स–साना घरहरू बनाउने गर्छन् । तिनै संरचना हटाएर रंगशाला बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।
रंगशाला २०६७ सालमा तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेकी थिइन् ।
आदिवासी रंगशाला नाम राख्ने सहमतिपछि समाधिस्थल भत्काउन आदिवासी समुदाय सहमत भएका थिए । तर, नाम परिवर्तन हुने भएपछि त्यसको विरोध शुरू भयो ।
२०७२ सालको बजेटमा रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी रंगशालाका नाममा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछि आदिवासी जनजातिहरू आन्दोलित हुँदै आएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको क्रमागत योजनामा राखिएको थियो । २०७०/०७१ मा डेढ करोड र २०७१/०७२ मा ३५ लाख रुपैयाँ आदिवासी रंगशालाकै नाममा छुट्याइएको थियो ।
तर, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भने ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’को नाममा एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । नाम परिवर्तनकै विषयलाई लिएर आदिवासीले विरोध जनाएपछि बजेट फ्रिज भएर राज्यको ढुकुटीमा पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा पनि मदन भण्डारी रंगशालाकै नाममा २ करोड विनियोजन गरियो ।
विनियोजित बजेटबाट मैदान सम्याउने, घेराबारा र प्याराफिट निर्माणको केही काम भयो । त्यसपछि भने विवाद बढ्दै जाँदा अध्यक्ष ओलीले रंगशाला गृहनगर दमक– ३ मा बनाउने उद्घोष गरेका थिए ।
दमक– ३ स्थित हम्सेदुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रमा ३५ हजार दर्शक क्षमताको देशकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने योजना उनले त्यति बेला सुनाएका थिए ।
ओलीको गृहनगर दमकमा पनि रंगशाला बनिरहेको छैन । ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट विनियोजन गरेर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । ठेक्का लागेपछि विभिन्न कारण देखाउँदै सरकारले नै योजना अलपत्र बनाएको दमक– ३ का वडा अध्यक्ष नवीन बरालले बताए ।
दमकमा रंगशाला बनेमा आदिवासी रंगशाला निर्माण हुने सम्भावना भने कम हुन्छ । दमकमा बन्ने भनिएको रंगशाला र आदिवासी रंगशाला १० किलोमिटरको दूरीमा मात्र छ ।
दमकमा बन्ने रंगशालाका लागि ४० बिघा क्षेत्रफलमा हम्सेदुम्से सामुदायिक वनको १९ सय २४ वटा रूख फँडानी गर्ने गरी डिभिजन वन कार्यालयले विभागमा फाइल पठाएको थियो । कटान अनुमति मागेर पठाए पनि त्यसको जवाफ नआएको डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारी एकराज दाहालले बताए ।
राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले आदिवासी रंगशालालाई प्रदेशस्तरको बनाउने भन्दै १ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले भने त्यो बजेट पनि रोकेको कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुकुमसिङ लिम्बूले बताए । यता प्रदेश सरकारले भने विनियोजित बजेट नेरोक्ने बताएको छ ।
केही योजनाहरूका बारेमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले रोकिएको र अब एक हप्ताभित्रमै काम अगाडि बढाउने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले बताए ।
समाधिस्थल उत्खनन् गर्दैगर्दा राज्यले आदिवासीलाई क्षतिपूर्तिबापत रंगशालाको नाम आदिवासी रंगशाला राख्ने सहमति भएको थियो । तर, नाम परिवर्तन भएपछि रंगशाला निर्माणको काम गिजोलिएको हो ।
